Monday 21 July 2014

फॉरवर्ड प्रेस के पांच वर्ष पूर्ण ।

फॉरवर्ड प्रेस के पांच वर्ष पूर्ण होने पर न भोले  जाने वाले पल ।
ऑयवन कोस्‍का  जी द्वारा बलिजन पर वार्ता सुनते हुए अन्‍य फॉरवर्ड प्रेस के संवाददाता

फॉरवर्ड प्रेस पत्रिका के संवाददाता संतोष,अनुरागभास्‍कर और अमलेश प्रसाद  ध्‍यान पुर्वक प्रोयगयशाला की वार्ता सुनते हुए

ऑयवन कोस्‍का  जी की अग्रेजी वार्ता को हिन्‍दी में अनुवाद करते हुए वाराणसी के संवाददाता अशोकानंद जी

चेयर परसन-डॉ सि‍ल्विया फार्नांडीस,और प्रबंध संपादक- प्रमोद रंजन  मुख्‍य संपादक-ऑयवन कोस्‍का  जी को सुनते हुए

टॉम वोल्‍फ को सुनते हुए फॉरवर्ड प्रेस संवाददाता उपेन्‍द्र कश्‍यप जी

अंग्रेजी का हिन्‍दी में अनुवाद करते हुए अशोकानंद जी

केविन ब्रिंकमैन भारतीय  संविधान के बारे में सभी संवाददाताओं को बताते हुए

केविन ब्रिंकमैन भारतीय  संविधान के बारे में सभी संवाददाताओं को बताते हुए


फ्रीलांस प‍त्रकारिता के बारे में बताते हुये मोहल्‍ला लाईव के संचालक अविनाश दास जी

मोहल्‍ला लाईव के संचालक अविनाश दास फ्रीलांसिंग पर फॉरवर्ड प्रेस के संवादाताओं की रॉय लेते हुए

फॉरवर्ड प्रेस के संवादाता कार्यक्रम का मजा लेते हुए और अपनी टिप्‍पणीयां देते हुए

Forward Press.

Monday 21 April 2014

आंखों के सामने हुआ नामकरण

हरेराम सिंह
हिंदी साहित्य जगत में पिछले कुछ समय से ओबीसी साहित्य की चर्चा आरंभ हुई है। इसे लेकर अनेक मत सामने आ रहे हैं। इस अवधारणा के विरोधियों का कुतर्क है कि 'ओबीसी साहित्य' की अपनी कोई सैद्धांतिकी नहीं है, जबकि अनेक विद्वानों ने सुचिंतित तर्कों द्वारा यह साबित किया है कि ओबीसी साहित्य की अवधारणा का जन्म अनायास नहीं हुआ है, इसके पीछे कबीर, मखली गोसाल, जोतिबा फू ले आदि अनेक असाधारण चिंतकों का वैचारिक बल है।
और इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी में ओबीसी साहित्य और बहुजन साहित्य की कोटि प्रस्तुत करनेवाली पहली पत्रिका 'फारवर्ड प्रेस' बनी।

पत्रिका की 'बहुजन साहित्य वार्षिकी 2013' में प्रबंध संपादक प्रमोद रंजन ने लिखा है कि 'बहुजन साहित्य' की अवधारणा का जन्म 'फारवर्ड प्रेस' के संपादकीय विभाग में हुआ तथा इसका श्रेय हमारे मुख्य संपादक आयवन कोस्का, आलोचक व भाषाविज्ञानी राजेन्द्र प्रसाद सिंह तथा लेखक प्रेमकुमार मणि को है और आयवन कोस्का ने 'बहुजन साहित्य वार्षिकी 2012' में इसकी पुष्टि भी की है। अपने संपादकीय में उन्होंने लिखा है कि 'पिछले साल जुलाई में प्रोफेसर राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने 'ओबीसी साहित्य' पर अपने आलेख के द्वारा इस विमर्श की शुरु आत की थी। दरअसल यह आलेख 'ओबीसी साहित्य की अवधारणा'है जो 'फारवर्ड प्रेस' के जुलाई, 2011 अंक में प्रकाशित है। मराठी में ओबीसी साहित्य का जन्म पहले हो चुका था।' आयवन कोस्का ने 'फ ारवर्ड प्रेसÓ के जुलाई, 2011 के संपादकीय में लिखा है कि फ रवरी, 2008 में मुझे नासिक में दूसरे अखिल भारतीय ओबीसी साहित्य सम्मेलन में वक्तव्य देने के लिए निमंत्रित किया गया था और उस दौरान मुझे यह अहसास हुआ कि उस मराठी जमावड़े में शायद ही किसी को मालूम था कि 'ओबीसी साहित्य' किस बला का नाम था, है या होना चाहिए,मराठी में भी।....... बिहार के प्रोफेसर राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने ओबीसी साहित्य पर एक संजीदा लेख लिखा है। ओबीसी साहित्य विषय पर गंभीर चर्चा एवं बहस की शुरुआत करने हेतु 'फारवर्ड प्रेस' यह आलेख प्रस्तुत करते हुए फ ख्र महसूस करती है। 'मोहल्ला लाइव' ने प्रस्तुत लेख को 'ओबीसी साहित्य का मैनिफेस्टो'ट कहते हुए इस पर बहस चलाई।

'फारवर्ड प्रेस' के सिंतबर, 2011 अंक में ललन प्रसाद सिंह ने 'ओबीसी साहित्य : माक्र्सवादी परिप्रेक्ष्य' शीर्षक आलेख लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि न्याय के लिए संघर्ष तो ओबीसी की नियति है। उसी संघर्षशील सांस्कृतिक चेतना की सृजनात्मक तथा आलोचनात्मक अभिव्यक्ति ओबीसी साहित्य में होती है। इसी अंक में आयवन कोस्का, प्रमोद रंजन, राजेन्द्र यादव एवं संजीव का ओबीसी साहित्य पर आपसी विमर्श छपा है। इस विमर्श में राजेन्द्र यादव ने कहा कि ओबीसी साहित्य नामक जैसी कोई चीज नहीं है। परंतु संजीव ने माना कि विमर्श शुरू होना चाहिए।

'फारवर्ड प्रेस' के नवंबर, 2011 अंक में ओबीसी साहित्य पर दो आलेख आए। एक कंवल भारती का और दूसरा प्रेमकुमार मणि का। प्रेमकुमार मणि ने स्वीकारा है कि आज जो ओबीसी साहित्य की बात उठ रही है उसके पीछे दलित साहित्य की संकीर्णतावादी सोच है। इसे मिल-बैठकर, विमर्श कर दूर करना ही श्रेयस्कर है। कंवल भारती ने लिखा है कि सिद्धांत और व्यवहार पक्ष में दलित और ओबीसी धारा समान हैं-दोनों का ही लक्ष्य जातिविहीन समाज की स्थापना करना है। इसलिए दलित साहित्य ओबीसी साहित्य का स्वागत करेगा।
'बहुजन साहित्य वार्षिकीÓ 2012 में राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने बहुजन साहित्य को परिभाषित करते हुए लिखा कि वस्तुत: बहुजन साहित्य एक व्यापक अवधारणा है जैसे भक्ति काव्य। भक्ति काव्य में जैसे संत, सुफी, राम और कृष्ण काव्यधाराओं का समाहार है, वैसे ही बहुजन साहित्य में भी ओबीसी, दलित, आदिवासी और एक सीमा तक स्त्री विमर्श की साहित्य धाराओं का समाहार है। प्रमोद रंजन ने 'बहुजन साहित्य वार्षिकीÓ 2013 में दूसरे शब्दों में स्पष्ट किया कि 'बहुजन साहित्य को उस बड़ी छतरी की तरह देखा जाना चाहिए जिसके अंतर्गत दलित साहित्य के अतिरिक्त शूद्र साहित्य, आदिवासी साहित्य तथा स्त्री साहित्य आच्छादित है। आंबेडकरवादी साहित्य, ओबीसी साहित्य आदि जैसी अनेक शब्दावालियों, विचार, दृष्टिकोण इसके आंतरिक विमर्श में समाहित है।'
'फारवर्ड प्रेस' के फरवरी, 2012 अंक में अभय कुमार दुबे ने यह विचार रखा कि पिछड़े वर्ग का अपना कोई अलग साहित्य नहीं है, न ही उनके पास अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां है। राजेन्द्र प्रसाद सिंह के दो आलेख अगस्त, 2012 एवं सितंम्बर, 2012 के फारवर्ड प्रेस में प्रकाशित हुए-ओबीसी नवजागरण का प्रथम चरण तथा ओबीसी नवजागरण का दूसरा चरण। इन लेखों में स्पष्ट किया गया कि भारतीय इतिहास में कई चरणों एवं कई रूपों में ओबीसी नवजागरण उपलब्ध है। अगस्त, 2012 के 'फारवर्ड प्रेस' में बजरंग बिहारी तिवारी ने स्वीकार किया कि राजेन्द्र प्रसाद सिंह 'ओबीसी साहित्य' के मान्य सिंद्धातकार हैं और उनका स्थान ओबीसी साहित्य में वही है जो दलित साहित्य में डॉ. धर्मवीर का है। 'बहुजन साहित्य वार्षिकी 2012' में वीरेंद्र यादव ने लिखा कि जब साहित्य की मुख्यधारा बहुजन समाज के सरोकारों से जुडऩे का जतन कर रही हो, तब 'ओबीसी साहित्य' की किसी भी अवधारणा की न तो कोई आवश्यकता है और न कोई औचित्य। परंतु इतना तो तय है कि बहुजन समाज के सरोकारों की ही एक धारा ओबीसी साहित्य है।
जयप्रकाश कर्दम ने 'दलित साहित्य 2012' की वार्षिकी में ओबीसी साहित्य पर संपादकीय लिखते हुए अपना मत दिया है कि गत् वर्ष के दौरान हिंदी साहित्य में जो भी बहस चली है, उसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा ओबीसी साहित्य को लेकर शुरू की गई बहस है.......यदि ओबीसी लेखक पृथक ओबीसी साहित्य की स्थापना करना चाहते हैं तो यह आपत्तिजनक नहीं है। महत्वपूर्ण है उनका ब्राह्मणवादी-सामंतवादी साहित्य और साहित्यकारों के प्रभाव और छाया से बाहर निकलना। जाहिर है कि कंवल भारती और जयप्रकाश कर्दम जैसे दलित सरोकारों के विचारकों ने ओबीसी साहित्य को कुछेक शर्तों के साथ मान्यता दी है। जबकि ओमप्रकाश वाल्मीकि ने इसका विरोध किया है। उनका मानना है कि आज भी ओबीसी में जन्मा रचनाकार अपने को ओबीसी कहलाने में अपमान समझता है। जबकि दलित सरोकारों के रचनाकार अपने को दलित लेखक कहने में गर्व महसूस करते हैं।
हिंदी के प्रखर आलोचक तथा 'फारवर्ड प्रेस' के प्रबंध संपादक प्रमोद रंजन ने ओबीसी साहित्य/बहुजन साहित्य पर कई विचारोतेजक लेख लिखे हैं। उनका एक महत्वपूर्ण लेख 'आज के तुलसीगण' है। रमणिका गुप्ता ने माना है कि दलित साहित्य प्रचुर मात्रा में आ चुका है। पिछड़ा साहित्य इसमें इजाफा ही करेगा। वे तो अपनी पत्रिका 'युद्धरत आम आदमी'का ओबीसी विशेषांक प्रकाशित करने की तैयारी में हैं। इधर 24-25 मई, 2013 को हरिनारायण ठाकुर ने बारा चकिया; बिहार में यूजीसी प्रायोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी करवाई। इसमें ओबीसी साहित्य पर भी गंभीर विमर्श हुआ। कहना न होगा कि ओबीसी साहित्य अब स्थापित हो चुका है। इसे उखाड़ फेंकना आसान नहीं होगा।
-'फारवर्ड प्रेस साहित्य एवं पत्रकारिता सम्मान : 2013' से सम्मानित हरेराम सिंह कवि और आलोचक हैं। यह पुरस्कार फारवर्ड प्रेस पाठक क्लब, सासाराम की ओर से फारवर्ड प्रेस में प्रकाशित बहुजन लेखक/पत्रकार की श्रेष्ठ लेख/रिपोर्ट के लिए दिया जाता है
                                                                (Published in  Forward Press, January 2014 Issue)

Forward Press.

'मैं मुलाना,मुफ़्ती चक्‍कर में नहीं रहता'

बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने कभी कहा था कि 'हिन्दू दलितों से मुसलमान दलितों की स्थिति बदतर है।'वह परिस्थिति आज भी लगभग जस की जस बनी हुई है। पसमांदा मुसलमानों ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए 1998 में 'ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज' का गठन किया था। बिहार विधान परिषद् के उपसभापति सलीम परवेज इस संगठन के अध्यक्ष रहे हैं। पसमांदा समाज के बाबत उनसे अनेक पहलुओं पर बातचीत की है फारवर्ड प्रेस के छपरा संवाददाता अमलेश प्रसाद ने। बातचीत के अंश प्रस्तुत हैं...

पसमांदा समाज से निकलकर बिहार विधान परिषद् के उपसभापति पद तक का सफर कैसा रहा ? 
मेरा संयुक्त परिवार था, जो बढ़ती पर ही टूट गया और मुझे सऊदी अरब जाना पड़ा। छह साल तक एक कंपनी में काम किया। वहीं 1990 में अपना कारोबार शुरू किया लेकिन हमेशा अपने गांव की गरीबी, बदहाली याद आती रही। 2000 में अपने गांव वापस आया। 'सर्विस टू यूनिटी, सर्विस टू गॉड' को अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया। अरब से जो पैसा मिला, उसे पसमांदा समाज के लोगों की शादी, बच्चों की पढ़ाई में लगाया। 2009 में हालात कुछ ऐसे आ गए कि मुझे बसपा से छपरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लडऩा पड़ा। चुनाव हार गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इसी बीच नीतीश जी का निमंत्रण मिला और मैं विधान पार्षद् बन गया। 2010 में बिहार विधान सभा के चुनाव मैं मैंने नीतीश जी को पूरी मदद की, जिसके पुरस्कारस्वरूप मुझे बिहार विधान परिषद् के उपसभापति का पद मिला। हिन्दुस्तान में मैं अंसारी परिवार का पहला व्यक्ति हूं जिसे यह पद मिला है।    

समाज सेवा/व्यवसाय के क्षेत्र से राजनीति में क्यों आए ?
जब मैं पढता था तब मेरे बड़े जीजा डॉ. शार्दूल हक ने मेरा नामांकन दाता मेडिकल कॉलेज में करवा दिया था, लेकिन मेरे पास पढऩे के लिए पैसे नहीं थे और मुझे सऊदी अरब जाना पड़ा। मैंने बहुत नजदीक से गरीबी देखी है। जब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, मेरी अंतरात्मा ने आवाज दी-'गांव चलो और बदहाल लोगों की सेवा करो।'आज भी मैं अपने को एक समाजसेवी ही समझता हूं, न कि विधान पार्षद् और न ही उपसभापति।

पसमांदा समाज के खस्ताहाल के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं ?
खस्ताहाल के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें हर तरह से शिक्षित नहीं करने की साजिश की गई। मैंने ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज को एक गाड़ी दी है, जिस पर लिखा है 'आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे।'हमारे बीच तालीम की कमी है। हमें खानों-खानों में बांटा गया। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर डराया गया, लेकिन इस सरकार की देन है कि लोग अब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तालीम से ही हालात सुधरेंगे।
 
पसमांदा समाज के लिए नीतीश सरकार ने क्या योजनाएं लागू की हैं ? 
हम पसमांदा लोग ही नहीं, बल्कि पूरे बिहारवासी खुशनसीब हैं कि आजादी के बाद पहली बार नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री मिला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने बच्चों में आत्मनिर्भरता पैदा की है। दसवीं पास बच्चियों के लिए नीतीश जी ने दस हजार वजीफा देने की घोषणा की है। इससे स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। 2,459 मदरसों को मंजूरी मिली है। अब बच्चों को किताबें, कॉपी व पोशाक और तालीमी मरकज सेवकों का वेतन मिलने लगा है।

नीतीश सरकार में एक भी मंत्री पसमांदा समाज का नहीं है ? यहां तक कि मुसलमानों के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष भी कोई पसमांदा नहीं है ? 
नीतीश जी सोशल इंजीनियरिंग के माहिर आदमी हैं। वो काम चाहते हैं। आजतक किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने इतनी इज्जत नहीं दी, जो इज्जत पसमांदा समाज को उन्होंने दी है। मैं पसमांदा समाज का पहला आदमी हूं, जो इस संवैधानिक पद पर बैठा हूं।

कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण इस्लाम के विरुद्ध है। हैदराबाद के एक मुफ्ती का कहना है कि पसमांदा समाज को आरक्षण देना हराम है ? 
मैं कभी मौलाना और मुफ्ती के चक्कर में नहीं रहता। किसी मुफ्ती के कहने से यह बात तय नहीं हो सकती। हां, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है लेकिन हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। हमारी मांगें संवैधानिक हैं। हम उसे लेकर रहेंगे। किसी मुफ्ती के कहने से मेरा मिशन थोड़े कम हो जाएगा।

आपने कई मुस्लिम देशों की यात्रा की है। उनकी तुलना में भारत के मुसलमानों की स्थिति कैसी है ?
मैं खुशनसीब हूं कि मैं भारत में हूं। अन्य मुस्लिम देशों की तुलना में यहां के मुसलमान लाख दर्जे अच्छे हैं। मैंने पाकिस्तान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत आदि देशों की यात्रा की है। खासकर बिहार में मुसलमान सुकून से रहते हैं।

आप बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। खेल के क्षेत्र में बिहार का प्रदर्शन इतनी दयनीय क्यों है ?
2005 के पहले इस संस्था को कोई जानता भी नहीं था। अभी बहुत काम करना है। मैंने सरकार की मदद से छपरा में एक सिंथेटिक मैदान बनाने का संकल्प लिया है, ताकि सारण प्रमंडल में खेल के क्षेत्र में क्रांति आए और हमारे खिलाड़ी देश-विदेश में खेलने जाएं। अब बिहार का खेल बजट दस गुना से ज्यादा हो गया है।

बिहार विधान परिषद् सचिवालय में हुई नियुक्तियों पर कई सालों से अवैध होने का आरोप लगते रहे हैं ?
कोई भी नियुक्ति अवैध नहीं होती है। मामला यह होता है कि जगह 7 लोगों की होती है और बहाल 10 हो जाते हैं, और उनमें से 3 लोगों को काम करने से मना कर देने पर वही 3 लोग तरह-तरह के आरोप लगाने लगते हैं।

जब नियुक्ति अवैध नहीं होती तो 2006 में तत्कालीन सभापति जाबिर हुसेन के कार्यकाल में नियुक्त किए गए दलित-बहुजनों को बर्खास्त कैसे किया गया ?
जब तक मैं सभापति के प्रभार में रहा तब तक मेरे पास ऐसी कोई फाईल नहीं आई। अब मैं उपसभापति के रूप में वहां हूं। इस संबंध में अगर आप वर्तमान सभापति अवधेश नारायण सिंह से ही बात करें तो बेहतर होगा। मेरे पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
                                           (Published in  Forward Press, January 2014 Issue)

Forward Press

Thursday 3 April 2014

इन चुनावों में बहुजन क्या करें ?

-प्रेमकुमार मणि
चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है। भारत की महान जनता सोलहवीं लोकसभा के गठन के लिए तय तारीखों पर अपने वोट डालेगी। हर चुनाव की कुछ न कुछ खासियत होती है। लेकिन यह चुनावजैसा कि अनुमान हैअपने नतीजों को लेकर लंबे अरसे तक जाना जाएगा और उम्मीद यह भी है कि यह भारत की भावी राजनीति का प्रस्थान बिंदु बनेगा। अर्थात् कई दृष्टियों से यह चुनाव ऐतिहासिक महत्व का होगा।
परंपरानुसारहम अपने वोट का दान करते हैं-मतदान। इसका इस्तेमाल हम हथियार या औजार की तरह कुछ गढ़ने या संघर्ष करने के लिए नहीं करते। शायद ऐसा इसलिए भी है कि हमारा समाज और लोकतंत्र आज भी मध्ययुगीन या उससे भी प्राचीन जमाने की मानसिकता में पल-बढ़ रहा है।
लेकिन मेरा आग्रह होगा भारत की जनता अपने वोट का इस्तेमाल हथियार और औजार की तरह करे। खासकर उस जनता को तो मैं सीधे-सीधे संबोधित करना चाहूंगाजो भारत का शोषितउत्पीड़ित समुदाय है,जिसे बुद्ध ने बहुजन और फुले ने बलिजन कहा थाक्योंकि सुशासन की सबसे ज्यादा दरकार उन्हें ही है। तमाम सरकारों और  पूरी व्यवस्था ने उनका केवल शोषण-दोहन किया। लोकतांत्रिक सभ्यता और आर्थिक विकास का पूरा ढांचाउनके कंधों पर टिका हुआ हैलेकिन दुर्भाग्य से वह उस सभ्यता और व्यवस्था के हिस्सा नहीं बन सके हैं। वह 'अन्यÓ  बने हुए हैं।
मित्रोपिछले दो दशकों से अधिक से न केवल वैचारिक या बौद्धिक स्तर परअपितु व्यावहारिक स्तर पर भी मैंने दलगत राजनीतिक प्रक्रियाओं को उसके भीतर शामिल होकर देखा-समझा है और सब मिलाकर यही कह सकता हूं कि बहुजन तबके को नए सिरे से सोचने-विचारने की जरूरत है। हकीकत यही है कि भारत के श्रमिककिसान और दस्तकारजिनमें से अधिकांश दलितओबीसी व आदिवासी हैं या तो राजनीति के हाशिए पर जा चुके हैंया फिर उसके एजेंडे से उतर चुके हैं। उनके नेताओं ने उनके साथ धोखा किया हैफरेब किया है और इन सबका चेहरा उन ताकतों से ज्यादा कुत्सित हैजो हमारे वर्गशत्रु हैं। शायद बहुत विस्तार से बात करने की गुंजाइश नहीं है इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं आपका ध्यान सीधे-सीधे मुल्क की मौजूदा राजनीतिक स्थितियों की ओर खींचना चाहूंगा।

वर्तमान स्थिति
पिछले दस सालों से राज कर रही यूपीए सरकारउसके मुखिया मनमोहन सिंह और उनकी पार्टी कांग्रेस ने चुनाव के पूर्व ही मानो पराजय स्वीकार कर ली है। उनके कार्यकलाप और बोली-बानी यही संकेत देते हैं। दूसरी तरफभाजपा और उसके नेता नरेंद्र मोदी लगातार आक्रामक हुए जा रहे हैं। चुनावी सर्वेक्षणों और मीडिया ने मिल-जुलकर उनको बहुत आगे कर दिया है और इसके परिणामस्वरुप अश्वमेध पर निकले नरेंद्र मोदी की धज से चुनाव के पूर्व ही शासकीय दंभ टपकने लगा है। कुछ प्रांतीय पार्टियों और बचे-खुचे वामदलों ने तीसरे फ्रंट की एक कमजोर कवायद भी शुरू की हैजो सतमासे बच्चे की तरह पॉलिटिकल क्लिनिक के इनक्यूबेटर में येन-केन सांसें गिन रहा है। मैं नहीं समझता भारत की जनता इस फ्रंट को गंभीरता से ले रही है। यह अपने ही प्रांतों में घुट रहे राजनेताओं का एक अखिल भारतीय संगठन जैसा है। 1940 के दशक में भारतीय रजवाड़ी ताकतों (देशी रियासतों) ने ऐसा ही एक संगठन बनाया था। दरअसल,तथाकथित तीसरा मोर्चा सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक तत्वों पर टिका हुआ है। उसका एक हिस्सा जो स्वयं को लेफ्ट कहता है (जिसमें मुलायम सिंह भी अपने को शामिल मानते हैं) भाजपा के तो विरुद्ध हैं,लेकिन कांग्रेस की केवल कुछ नीतियों से ही उनकी असहमति है। दूसरा हिस्साजिसमें शरद यादव व नीतीश कुमार जैसे लोग हैंभाजपा के नहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैंउनका भी कांगेस से आंशिक ही विरोध है। तो सब मिलाकर तीसरा मोर्चा एंटी-भाजपा कम एंटी-नरेंद्र मोदी ज्यादा है और यही उसकी एकता का आधार है।  
यूपीए की वैचारिकी में भी भाजपा और नरेंद्र मोदी का विरोध ही केंद्रीय तत्व है। अन्यथा कांग्रेसउसके सहयोगी दलों और भाजपा की आर्थिक-सामाजिक नीतियों में कोई अंतर नहीं है। धर्मनिरपेक्षता तो एक नकाब है जिससे अपने कुत्सित चेहरे को इन लोगों ने छुपा रखा है। आप जरा कल्पना करके देखिए कि यदि इस देश में मुसलमानों की संख्या पंद्रह करोड़ की बजाय ईसाईयों या सिखों के बराबर होती तो थर्ड फ्रंट या यूपीए की वैचारिकी का क्या होता। मोहम्मद अली जिन्ना गलत नहीं कहते थे कि भारत का सेकुलर स्वरूप वहां के मुसलमानों की अच्छी-खासी मौजूदगी के कारण होगा। इसी आधार पर वे पाकिस्तान में भी हिंदुओं की अच्छी-खासी मौजूदगी चाहते थे ताकि पाकिस्तान का भी सेकुलर राजनीतिक ढांचा बना रहे। दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि इतने समझदार जिन्ना साहब को तब पाकिस्तान का फितूर ही क्यों दिमाग में आया था। यदि खंडित भारत के मुसलमान मोदी जैसे सांप्रदायिक सोच वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं तो संयुक्त भारत के मुसलमान मोदी जैसों की राजनीति असंभव कर सकते थे। तब भारत के राजनेता सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर विमर्श करने के लिए मजबूर रहते।
लेकिन आज तो नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ रही है। इसके विपरीत कांग्रेस और उनके अन्य विरोधी लगातार कमजोर होते दिख रहे हैं। इसके कारणों पर विमर्श किया गया तो तथाकथित सेकुलर ताकतें मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी।

धर्मनिरपेक्षता के संकट की जड़
आजादी के बाद से मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी को अल्पसंख्यक बता-बताकर उनमें असुरक्षा के भाव पैदा किए गए और उनका लगातार शोषण किया गया। एक साजिश के तहत सांस्कृतिक संपोषण की आड़ में उन्हें मजहबी शिक्षा और संस्कारों से बांधे रखा गया। नतीजतन वे विकास की दौड़ में पिछड़ गए। ऐसा कुलीन (अशरफ) मुसलमानों की देखरेख में हुआजिनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और अंग्रेजी छांटते हैं।  पिछड़े (पसमांदा) मुसलमानों के बच्चों को वैसे ही मदरसों के भरोसे छोड़ा गया जैसे हिंदू दलितपिछड़े बच्चों को बदतर सरकारी स्कूलों के भरोसे। ऐसा क्यों हुआ ऐसा करने से आमपिछड़े मुसलमानों को मध्ययुगीन बनाए रखना आसान हुआ और इसी सेाच के आधार पर अशराफ (ऊंची जाति) मुसलमानों का वर्चस्व उन पर बना रह सकता था। यह काम भारत की सेकुलर ताकतों ने बखूबी किया।
इसलिए बहुजन तबके से मेरा आग्रह होगा कि सेकुलरिज्म के ब्राह्मणवादी अथवा कुलीन पाठ के मुकाबले एक बहुजन पाठ विकसित करें। कबीर और फुले की तरह। कांग्रेस और तथाकथित थर्ड फ्रंट का सेकुलर पाठ न केवल दकियानूसी बल्कि खतरनाक भी है। बहुजन ताकतों को इसे खारिज करना चाहिए।

किस तरह के ओबीसी हैं मोदी ?
लेकिन हम नरेंद्र मोदी का क्या करें। कोई दो साल पहले मैंने बताया था कि भाजपा अब ओबीसी कार्ड खेल सकती है। मैंने यह भी बताया था कि इसमें भाजपा को आशातीत सफलता मिलेगी। तब हमारे मित्रों ने मेरा मजाक बनाया था। आज उनको सब कुछ दिख रहा होगा। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह जोर-शोर से अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार को पिछड़ा,चायवाले का बेटा बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी कभी गर्व से अपने को हिंदू कहते थेआज छाती पीट-पीट कर स्वयं को पिछड़ा कह रहे हैं। भाजपा और नरेंद्र मोदी मंडल दौर में क्या कर रहे थे आप इनसे पूछिए तो जरा कि नरेंद्र मोदी जीजब हम लाठियां और गोलियां खा रहे थेतब तो आप हमारे विरोध में निकले आडवाणी की सोमनाथ यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर रहे थेउनकी आरती उतार रहे थेअपने को हिंदू बता रहे थे। आज वे हिंदू से पिछड़ा में कैसे रुपांतरित हो गए ?
कई लोगों ने मुझसे पूछा कि नरेंद्र मोदी की ताकत का राज क्या है एक अदना आदमी भी बता सकता है कि मोदीआडवाणीराजनाथ सिंह,जोशीसुषमा और जेटली जैसे नेताओं से अलग हैं तो केवल इसलिए कि वे पिछड़े वर्ग के हैं। यही उनकी ताकत है। लेकिन पाखंड भी यही है। मैंने पहले ही बताया है कि मनु स्वयं तो ब्राह्मण नहीं थालेकिन उसने ब्राह्मणवाद की संहिता तैयार की। जब भी ब्राह्मणों के हाथ से सत्ताधिकार छिटकने लगता हैतब वह अपने हितों की सुरक्षा के लिए उन शक्तियों का पृष्ठपोषण करता है जो उनके हितों की सुरक्षा कर सके। क्षत्रिय मनु ने एक समय यह काम किया थाआज एक शूद्र और कानून की भाषा में ओबीसी नरेंद्र मोदी यह काम करेंगे लेकिन वह भारतीय राजनीति की बहुजन पटकथा का निर्देशन नहीं करेंगेउसके ब्राह्मणवादी पाठ का करेंगे। इस पटकथा को नागपुर पीठ में तैयार किया गया हैआम्बेडकर की दीक्षाभूमि में नहीं बल्कि आरएसएस के मुख्यालय में। रामविलास पासवानरामदास अठावले और उदित राज जैसी कठपुतलियां वहां डांस करेंगी। अन्य ओबीसी नेता भी करतब दिखाएंगे और इसी डांस पर रीझ कर आप अपनी आत्मा उड़ेल देंगे।
आप अपना वोट ब्राह्मणवाद के नए पिछड़ावतार नरेंद्र मोदी की मायावी झोली में डाल देंगेजो स्वयं जादूगरों सा धज बनाए पूरे देश में घूम-घूम कर अपने पिछड़ा होने का  उद्घोष कर रहे हैं। इस बार बलिराजा नहीं,उनका बहुजन समाज ही ब्राह्मणवाद की जादुई डोरियों में बांधा जाएगा।
नरेंद्र मोदी के उभार का अंदाज हिटलर की तरह का ही है। वह भी जनतंत्र की सीढिय़ों पर चढ़कर ही आया था। उसने भी अपनी गरीबी और मोची परिवार में जन्म की बात को खूब उछाला था। कभी लालू प्रसाद अपनी मां के दही बेचने की बात उछालते थेआज नरेंद्र मोदी अपने पिता के चाय बेचने की बात उछाल रहे हैं। लेकिन हिटलर ने सत्ता में आकर समता के आदर्श को नहींउस नित्शेवाद को पकड़ा जो सामाजिक न्याय की जगह सामाजिक वर्चस्ववाद की वकालत करता है। इसी वर्चस्ववाद का भारतीय संस्करण ब्राह्मणवाद है। अब एक शूद्र मोदी इस वर्चस्ववाद का गुजराती पाठ पूरे देश में लागू करेंगे। विकास की राजनीति इसी की अनुमति देती है प्रिय बहुजन मतदाताओं।
तो मेरे प्यारे बहुजन साथियोआप क्या करेंगे मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। आप यही कहना चाहेंगे कि हम तो इन मुलायम सिंहोंलालू प्रसादों,मायावतियों और नीतीश कुमारों से भी वैसे ही तबाह हैं। आप की बात बिल्कुल सही है। इन सबको आप धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर ताकतें मान रहे थे लेकिन ये सब के सब धर्महीन अथवा अधम ताकते हैं। याद रखिए,धर्मनिरपेक्ष और अधम ताकतें अलग-अलग होती हैं। झूठफरेबघोटाले और कुनबावाद की अनैतिकता में आपादमस्तक डूबे ये लोग बहुजन राजनीति के नायक नहीं बन सकते। इनकी वैचारिक जड़ें फुले-आम्बेडकरवाद में नहींगांधी-सावरकरवाद और अब तो उससे भी बढ़कर स्वार्थवाद में धंसी हैं। ये सब प्रच्छन्न ब्राह्मणवादी हैं और गहरे अनैतिक भी। इनकी कारगुजारियों के कारण ही भाजपा का लगातार विस्तार हो रहा है। इन सबका अतीत चाहे जैसा हो वर्तमान इतना गलीज है कि नरेंद्र मोदी इनके मुकाबले धवल दिखता है। यह भी सच है कि एक बार यदि नरेंद्र मोदी का उभार हो गया तब सामाजिक न्याय और सेकुलरवाद का साइनबोर्ड लगाए इन सारे नालायक ओबीसी दलित नेताओं की खटिया हमेशा-हमेशा के लिए खड़ी हो जाएगी। इनका अंत हृदयविदारक होगा। इनमें से ज्यादातर का अंत तो जेल की काल-कोठरियों में होगा।
तब ऐसे में हम क्या करें हमारा आग्रह होगा कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य का बारीकी से अध्ययन करें। किसी भी स्थिति में भ्रष्टअनैतिक और लंपट उम्मीदवारों को अपना समर्थन नहीं दें। वोट में हिस्सा जरूर लें लेकिन उसका इस्तेमाल ऐसे करें जिससे संसदीय राजनीति में विमर्श की गुंजाइश बनी रहे और उसके लोकतांत्रिक आवेग कमजोर न हों।

(प्रेमकुमार मणि हिंदी के प्रतिनिधि लेखक, चिंतक व सामाजिक न्‍याय के पक्षधर राजनीतिकर्मी हैं। इन दिनों वे राष्‍ट्रीय जनता दल के उपाध्‍यक्ष हैं। उनका उपरोक्‍त लेख फारवर्ड प्रेस के (चुनाव विशेषांकअप्रैल, 2014 में प्रकाशित हुआ है।)
                                            (Published in  Forward Press, April 2014 Issue)
Forward Press.

Thursday 27 March 2014

BY CHOOSING TO OPEN THEIR SCHOOLS IN PUNE, THE PHULES WERE SENDING OUT A CLEAR MESSAGE THAT THEY WERE STRIKING AT THE VERY ROOT OF BRAHMANISM

Savitribai Phule, born on 3 January 1831 at a village called Nayagaon in Satara district of Maharashtra, planted a little sapling on the barren land of women’s education and nursed it till it turned into a lush green tree. Education had been kept out of reach of the exploited and deprived Dalit tribals and women of the country for centuries. Her simplicity, selfless love, hardwork and commitment stood out as Savitribai, in partnership with her husband Jotiba Phule, secured the right to education for these communities. She demolished the conspiratorial monopoly of the upper castes on education. In a country where awards are instituted in the name of the person who demanded Eklavya’s thumb as ‘gurudakshina’ (gift to the guru), where the slaying of a Shudra ascetic like Shambuk was a tradition, where thescriptures prescribed that hot mercury be poured into the ears of Shudras-Atishudras and women trying to acquire education, where the poet of the so-called Brahmanical society prescribed that ‘Dhol, Ganwar, Shudra, Pashu, Nari; Yeh Sab Taadan Ke Adhikari’ (Drum, rustics, Shudras, animals and women deserve to be beaten) – in such a country, it was nothing short of a miracle that a Shudra woman became the first non-missionary citizen to ignite the light of education for women and the Dalits. Unfortunately, in a countrywhere ‘Jati Na Pucho Sadhu Kee, Puch Lijiye Gyan’ (Don’t ask the caste of a sadhu, ask how wise he is) is a maxim, education has come to be inextricably linked with one’s caste. If that is not so, why is Teacher’s Day celebrated in the name of Sarvapalli Radhakrishnan and not Savitribai Phule? Isn’t Savitribai’s contribution to the field of education momentous? Savitribai Phule was not only the first non-missionary Indian woman teacher and headmistress but also a great social reformer and an enlightened poet and thinker. She has become a source of inspiration to many.
In Savitribai’s time, religious superstitions, bigotry and untouchability ruled the roost. Dalits and women were subjected to all sorts of mental and physical torture: Child marriage, sati, female infanticide and inhuman treatment of widows were common. Young women were married off to much older men and polygamy was the order of the day.Against this backdrop, Savitribai and Jotiba standing up to the unjust society was akin to stirring a cesspool of stagnant,stinking water.Education Savitribai Phule kicked open the doors of education, which were closed for Shudras-Atishudras and women for hundreds of years. The Sanatanis of Pune did not take kindly to the news of these doors being thrown open. They mounted murderous assaults on Savitri and Jotiba Phule. To extinguish the lamp of education lit by the Phule couple, they provoked Jotiba’s father Govindrao to turn the couple out of his home. They hurled cow dung and stones at Savitribai whenever she left her home to teach the girls. Upper caste goons stopped her on the way and abused her. She was threatened with death. Many
attempts were made to close the school for girls. The Sanatanis wanted Savitribai to confine herself to her home. One goon followed Savitribai daily and taunted and harassed her. One day, he crossed all limits - he blocked her way and tried to hit her. Savitribai courageously retaliated and slapped him hard thrice. The man was so embarrassed that he never again came in her way. And so Jotiba and Savitribai continued with their work. Under the Brahmin Peshwa rulers untouchability had taken on the most cruel, inhuman forms in Pune and the surrounding areas. By choosing to open their schools in Pune, the Phules were sending out a clear message that they were striking at the very root of Brahmanism. That in such a casteist context a Shudra couple like the Phules were able to start and sustain several schools for girls of all castes including from the untouchable communities was nothing short of a social revolution. This kind of sweeping change had no precedent in India’s history. Despite their seminal contribution to social change, the arrogant upper castes have not given them their due place in our history. It is a matter of great satisfaction and joy that the Dalit-OBCs are rewriting history and making the world aware of the contribution of the Phules. The Phules’ selfless mission has become the guiding light of many a member of the deprived classes. Inspired by them, schools and colleges are being established in their names, thus extending financial, social and emotional support to the students of these classes. Six girls took admission in the first school opened at Bhide Wada, Budhwar Peth, in Pune in 1848. They were aged between four and six. Their names were Annapurna Joshi, Sumati Mokashi, Durga Deshmukh, Madhavi Thatte, Sonu Pawar and Jani Kardile. While Savitribai started classes for these six girls, she also began going from door to door, requesting parents to educate their daughters. Her campaign was so effective that the number of students in the school grew and soon it became necessary to appoint one more teacher. Vishnu Pant Thatte agreed to teach in the school for free. In 1849, Savitribai established an adult education centre in the house of Usman Sheikh, again in Pune, for Muslim women and children. Soon she started new schools in Pune, Satara and Ahmednagar.
India’s first feminist Savitribai’s contributions were not only limited to the field of education. In 1852, she established the Mahila Seva Mandal (Women’s Service Organization) with the objective of improving the lot of Indian women. She was thus the first leader of the Indian feminist movement. The Mandal strongly opposed various social practices that were detrimental to the wellbeing of the women. One such practice was the tonsuring of widows among the Hindus. To put an end to this, she launched a campaign urging the barbers not to cut the hair of widows. A large number of barbers took an oath to stop doing so. There are few, if any, instances in the history of the world of men in large numbers enthusiastically joining a movement against the physical or mental torture of women, that too at financial loss to themselves. Many organisations of barbers made common cause with Savitribai’s Mahila Seva Mandal. She and her comrades in the Mandal launched several such movements with great success. Our history, religious scriptures and social reform movements show that women were valued even less than animals. If a woman became a widow, the men in her family, including brothers-in-law, father-inlaw and others, exploited her physically. Sometimes, such women used to become pregnant. Their tormentors took no time in disowning them and to save themselves from ignominy, they were left with only two options: either to commit suicide or to kill their illegitimate child. To ensure that women
stopped taking either of the two paths, Savitribai established the country’s first Bal HatyaPratibhandhak Griha (home for infanticide prevention) and also a home for destitute women. She persuaded a Brahminwidow Kashibai – who had become pregnant – not to commit suicide and took the woman to her own home where, in due course, she delivered a baby boy. Savitribai adopted the boy and named him Yashwant. She educated him, and he went on to become a doctor. Then he married a woman of another caste in what was the first recorded inter-caste wedding in Maharashtra. Savitribai and Jotiba Phule practised what they preached. In fact, they started the process of social reform from their own home. Savitribai organized and conducted inter-caste marriages all her life with the objective of establishing a casteless and classless society. For almost 48 years, she worked unceasingly for the Dalits and the exploited and suffering women, inspiring them to lead a life of dignity and self-respect.
Poet of liberation India’s first woman teacher and the harbinger of social revolution, Savitribai Phule was also a famous poetess. In one of her well-known poems she urges all to study, break free from
the bondages of caste and throw away Brahmin scriptures. Go, Get Education Be self-reliant, be industrious Work-gather wisdom and riches. All gets lost without knowledge We become animals without wisdom. Sit idle no more, go, get education End misery of the oppressed and forsaken.
You’ve got a golden chance to learn So learn and break the chains of caste. Throw away the Brahmin’s scriptures fast. As a thinker, Savitribai argued that social inequality was not the creation of God; it was the selfish humansthemselves who pronounced some greater than others. Caste, she said, had been created by some to secure their future and to lead a life of luxury. When Savitribai supported inter-caste marriages, her brother wrote to her: “You and your husband have been boycotted. The work you do for Mahars and the Mangs is corrupting your family. That is why I tell you to do what the Bhatt says and work within the caste system.” She hit back at her brother’s conservative views. “My brother, you have a weak brain and it has been further weakened because of the teachings of the Bhatts,” she wrote.
In another letter, she gives a heart-rending description of the famine of 1877. In those difficult times, Savitribai andJotiba Phule not only started Anna Satra but also appealed to the people to donate foodgrains for those affected by the famine. After the death of Jotiba Phule in 1890, Savitribai
continued to serve the needy. In 1897, when plague assumed epidemical proportions in Maharashtra, Savitribai attended to the patients without caring for her own safety. She contracted plague while trying to save a Dalit child, and passed away on 10 March 1897 at the hospital run by her son Yashwant.
Savitribai Phule has become immortal. For the last couple of years, the depressed and exploited classes, for whose rights she struggled all her life, have been observing her birth anniversary as Indian Education Day and her death anniversary as Indian Women’s Day.
                                                            (Published in  Forward Press, January, 2014 Issue)


Forward Press.

Demand to build national memorial at Ambedkar's Parinirvan bhoomi

NEW DELHI: On 6 December, the death anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar, a national Samman rally was held at 26, Alipur Road– the place where he had passed away. His followers, Bhim Sainiks and workers reached here in large numbers to join the rally and raise the demand for the construction of a memorial at Parinirvan bhoomi. On this occasion, Dr. Satyanarayan Jatia, Charan Singh Atwal, Ramdas Athavale, H.Hanumanthappa, Satya Behen, Udit Raj, TM Kumar and Indresh Gajbhiye urged the UPA government to build a memorial at the place. They alsodemanded to know what had become of the Rs 100 crore allocated by the NDA government in 2003 for the construction of the nationalmemorial. The work is
yet to begin.
            -Sohan Singh
                                                    (Published in  Forward Press, January, 2014 Issue)

Forward Press.

Monday 24 March 2014

समग्र विकास के लिए कबीर और रैदास की जरूरत

विकास के लिए सबसे पहले समाज में आई जड़ता को दूर करना होगा। समाज में जागृति और जनजागरण से ही विकास की किरण पहुंच सकती हैे। जब तक हम यथास्थितिवाद को समाप्त नहीं कर देते तब तक समानुपाती विकास केवल सपना ही है।
आज समाज ं एक ऐसे जन आंदोलन की जरूरत है, जिसमें समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी हो। रविदास और कबीर जैसे महात्माओं के विचारों से प्रेरणा लेकर ही समाज में व्याप्त आंतरिक गतिरोधों के 'घूंघट के पट खोलÓ (इंदर सिंह नामधारी के उपन्यास का शीर्षक) को खोला जा सकता है।
मसलन, आज समाज में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो गंभीर विमर्श की मांग करता है। विभिन्न समुदायों के बीच खुदी खाई को पाटने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया लेकिन अफसोस कि कुछ लोग इसे हमेशा के लिए अपना समझ बैठे हैं। समाज में बराबरी लाने के लिए आरक्षण को एक रेखा मानकर प्रयोग किया गया था। माना गया था कि समाज के विकास की मुख्यधारा यानी रेखा से पीछे छुटे लोग रेखा के माध्यम से समाज के अन्य विकासशील लोगों के साथ पहुंच जाएंगे तब समाज में समानुपातिक विकास का वातावरण पैदा होगा और उसके बाद सभी वर्ग के लोग अपनी बेहतरी के लिए एक साथ काम कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज समाज का स्टेट्स बदल चुका है। सभी तबकों के लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं लेकिन दूसरी ओर, भारतीय संसद में बहस का स्तर गिर रहा है। देश की प्रमुख समस्याओं पर कोई भी बहस नहीं करना चाहता। सब लोग किसी तरह सत्ता प्राप्त करने की जिजीविषा पाल बैठे हैं। राजनीति में तो बस 'जिसकी लाठी, उसकी भैंसÓ की स्थिति हो गई है। वास्तव में, सबसे बड़े लोकतंत्र का तमगा पहनने वाले इस देश की हालत 'ऊपर से फिट-फाट, भीतर से मोकामा घाटÓ वाली है। ऐसी स्थिति में समाज को विकसित करने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को आगे आने की जरूरत है। आज का समय पूर्वग्रह से ग्रसित होकर काम करने का नहीं है, बल्कि समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने का है।

(इंदर सिंह नामधारी, चतरा, झारखंड से निर्दलीय सांसद हैं। उनसे यह आलेख फारवर्ड प्रेस के संवाददाता अमरेंद्र यादव से बातचीत पर आधारित है)
                                                                  (Published in  Forward Press, May 2013 Issue)
Forward Press.

बदलते हालात ने भिखारी बना दिया

बांदा : यूं तो शहर और गांवों को सजाने-संवारने के लिए अनगिनत प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हैरत तब होती है जब अपने ही शहर के वीआईपी परिक्षेत्र में भूख से टूटती किसी जीवन प्रत्याशा को देखकर। बांदा जनपद की सिविल लाइंस के नुक्कड़ पर रहने वाली इस वृद्ध महिला की जीवनकथा किसी उपन्यास के कथानक से कम नहीं है।

कुसुमकली, जिसकी उम्र 80 वर्ष है। थाना कबरई की निवासी है और जाति से विश्वकर्मा, लोहार है। यह जाति अन्य पिछड़े वर्ग में आती है। 15 वर्ष पूर्व उसका पलायन कबरई से बांदा हुआ था। कभी चलती ट्रेनों में भीख मांगकर गुजारा करने वाली इस निरीह महिला के पीछे अब जवान भतीजों की युवा पीढ़ी है, जिन्हें न तो खून के रिश्तों का एहसास है और ना ही उसके बूढ़े हृदय में पनप रहे दर्द की परवाह। शुरू में अपने भाई किशोरी के सहारे इस महिला ने जीवन को काटने का साहस किया पर बड़े भाई की शादी होते ही घर आई नई-नवेली भाभी के तानों और उत्पीडऩ को बर्दाश्त न कर पाने के बाद यह महिला लगातार 10 वर्षों तक चलती ट्रेनों में भीख मांगकर जिंदगी बसर करने लगी। लेकिन भूख बड़ी हत्यारन होती है। थक-हारकर इसका बांदा आना हुआ। घरों में काम करना और इसके बदले 100-150 रूपये मासिक मिलने के बाद जो कुछ बचता वह उसकी किस्मत का हिस्सा बनता। शहर के इन्दिरा नगर, वन विभाग, बिजली खेड़ा के घरों में बर्तन मांजने वाली कुसुमकली बाई के रूप में जानी जाने लगी।
आशीष सागर बताते हैं कि कभी उसने उनके यहां भी बर्तन मांजने का काम किया था। जब कभी मुहल्ले में शादी-ब्याह होता तो उसकी किस्मत थोड़ी मेहरबान होती। मसलन, बारात का बचा हुआ खाना और परजों को मिलने वाली हल्की धोती से उसका बदन ढक जाता। शरीर जर्जर हो गया और घरों में काम करना बुढ़ापे एवं आंखों की कम होती रोशनी के साथ छूटता चला गया। अभी कुछ दिन पहले ही वो कबरई गई थी। लेकिन अब पीहर में पूछता कौन है। भतीजों ने मार-पीटकर घर से चलता कर दिया। उसके एक दिन बाद जब धर से निकलते हुए इस बदहवास महिला को अपनी टूटी हुई झोपड़ी बनाते देखा तो सहसा कदम आगे नहीं बढ़े। उसने बुझी आंखों से जो कुछ भी दिल का गुबार था कह डाला-बिटवा मोर कौनो निहाय, सब मर गये हैं, कोऊ खांवै का नहीं देत आय। उसकी यह हालत देखकर बरबस ही यह सोचना पड़ता है कि वृद्धावस्था पेंशन आखिर क्यों और किनके लिए बनी है। अब कहीं न कहीं एक मौन प्रश्न रह जाता है समाज में तिरस्कृत हुए उन तमाम बुजुर्गों की ओर से जो गांवों और शहरों के बीच की दूरी नापकर स्वयं के मातृत्व मोह में अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहते लेकिन विषम परिस्थितियां और बदलते हालात उन्हे भिखारी बना देते हैं, उन्हीं लोगों के कारण जिनके लिए उन्होंने सारा जीवन अर्पित कर दिया।
                                                  (Published in  Forward Press, May 2013 Issue)
Forward Press.

Thursday 20 March 2014

वासेपुर की कहानी : कौन सुनेगा, कैसे सुनाए?

झारखंड में धनबाद के निकट बसे असली ‘वासेपुर’ की तासीर  फिल्‍म निर्माता अनुराग कश्यप की फ़िल्म गैंग आफ़ वासेपुर (वन और टू) से बहुत अलग है।  यहां के लोगों की आखों में आज की रोजमर्रा की सामान्‍य चिंताएं और भविष्‍य के सपने हैं, न कि वह हिंसा और दशहत, जिसकी कल्‍पना  वासेपुर फिल्‍म देख चुकने के बाद हमारे मन में होती है। और हर पल जीते-मरते वासेपुर को देखती हैं। वास्तव में, अनुराग ने पर्दे पर सच्चाई दिखाने के नामपर आंचलिक  शब्दों का उपयोग कर हिंसा और सेक्स के जरिए वासेपुर के दर्द को ताजा कर दिया है। खनिज संपदाओं के मामले में समृद्ध होने का दर्द झेल रहे झारखंड प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों में एक प्रमुख शहर है धनबाद। एक कभी न बुझने वाली आग में पल पल जलने वाले धनबाद (धन + बाद)  का नामकरण निस्संदेह इसी कारण हुआ होगा कि इस शहर की धरती के नीचे कोयला का अकूत भंडार है। कुछ और खनिज इसके गर्भ में है, लेकिन मुख्यतः इसकी पहचान कोयले के कारण ही है। इस शहर की इधर-उधर बिखरी समृद्धि अनायास ही दिख जाती है, जब आप इसके करीब पहुंचते हैं। धनबाद शहर की सीमा में अवस्थित है वासेपुर। इसकी सीमा कहां से शुरु होती है, यह कहना मुश्किल है। इसकी वजह यह कि यह धनबाद स्टेशन के पास है। केवल चंद मिनटों की दूरी पर। वैसे आजकल जबसे कश्यप की फ़िल्म ने पूरे देश में डंका बजाया है, धनबाद शहर के इस छोटे से हिस्से की लोकप्रियता इतनी बढ गई है कि यहां जाने के लिए आपको इसे ढूंढने की जरुरत नहीं है। मैं भी जब बस पर सवार होकर धनबाद पहुंचा तब मैं उलझन में था। पता नहीं, यह वासेपुर कितना दूर होगा। वहां टेम्पो जाती है या नहीं? लेकिन जब बस से उतरा तब जानकारी मिली कि आप वासेपुर में खड़े हैं। मेरी आंखें फ़टी की फ़टी रह गईं।
अच्छी सड़कें, देखने योग्य अच्छी इमारतें और शहर की भीड़भाड़ वाला शहर अनुराग कश्यप के वासेपुर से अलग लगा। सुबह-सुबह एक रोड छाप दुकान पर चाय पीने के दौरान मैंने वासेपुर के बारे में जानना चाहा। चाय दुकानदार ने कहा कि यही बगल में वह बस्ती है, जिसे वासेपुर कहा जाता है। मुसलमानों की बस्ती है। जब मैंने बताया कि मैं दिल्ली से आया हूं तब उसने हंसते हुए कहा कि आप भी देख लिजीए हमारे वासेपुर की गुंडई।
मेरे कदम आगे बढते जा रहे थे। मैं आते-जाते लोगों को देखता और उनमें कश्यप की फ़िल्म में दिखने वाले चेहरों को खोजने की कोशिश करता। आगे बढने पर कुछ लोग मिले, जिनके पहनावे ने मुझे अहसास करा दिया कि वाकई मैं वासेपुर में हूं। नूरी मस्जिद के पास पहूंचा तब दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने एक शख्स से पूछा। जवाब सकारात्मक था। रमजान का पवित्र महीना होने के कारण नूरी मस्जिद का नूर अधिक आकर्षक दिख रहा था।
आगे बढा तो कुछ बुजुर्गों से बातचीत हुई। वह एक लोहे के ग्रिल बनाने की दुकान थी। लोग वही बैठे थे। मैंने अपना परिचय दिया तब बातचीत शुरु हुई। उनकी जुबानी वासेपुर की असली कहानी यह है कि इस पूरे इलाके में अभी भी फ़हीम खान की बादशाहत बरकरार है। संभवतः इसी फ़हीम खान के कैरेक्टर को पर्दे पर जिया है नवोदित कलाकार फ़ैजल खान के रुप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। फ़हीम के पिता शफ़ी खान की बादशाहत के किस्से आज भी मशहूर हैं। करीब 80 वर्ष के बुजुर्ग राशिद खान ने बताया कि वासेपुर का संबंध बादशाह मीर कासिम से जुड़ा है, जिसने जंग के मैदान में अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिये थे। उस समय वह इसी वासेपुर में ठहरा था। संभवतः उसके यहां रहने के कारण ही इस जगह का नाम वासेपुर पड़ा था।
फ़हीम खान और उसकी बादशाहत के बारे में बताने में किसी को कोई परहेज नहीं है। बुजुर्ग राशिद ने बताया कि फ़हीम के पिता शफ़ी खान की छवि गरीबों में राबिन हुड वाली हुआ करती थी। पहले वह भी एक खदान में मजदूरी किया करता था। एक बार मजदूरी को लेकर कुछ कहा-सुनी हो गई तो कंपनी के आदमी को उठाकर पटकने के बाद छाती पर चढ बैठा। फ़िर मजदूर शफ़ी खान  दबंग शफ़ी खान बन गया। कंपनी वाले उसे बैठाकर पैसा देते थे और वह तरह-तरह के काम करता। उसने रंगदारी वसूलना शुरु किया। एक से एक रायफ़लें रखना उसकी शौक में शुमार हो गया था। फ़हीम खान उस समय कम उम्र का था जब उसके बाप को किसी ने गोली मार दी थी। लोगों का कहना है कि उसने अपने पिता के हत्यारों को उनके किए की सजा दी और फ़िर खुद डॉन बन बैठा।
वासेपुर की खुली और विस्तृत गलियों से गुजरते हुए मैं उस इलाके में पहुंचा जहां आज के खदान मजदूर रहते हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे। परिचय देने पर जुगेश्वर शर्मा ने बताया कि वह मूलतः छपरा के रहने वाले हैं। करीब 30 वर्षों से यहां नौकरी कर रहे हैं। फ़हीम खान और देशी-विदेशी हथियारों के जखीरे के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन उसका  रईसी ठाठ-बाट अवश्य ही किसी फ़िल्मी कहानी के जैसे लगते हैं। उनका कहना है कि खदान कंपनियों और स्थानीय अधिकारियों के संरक्षण में फ़हीम आज फ़हीम खान बन चुका है। आज भी धनबाद के धन में उसकी हिस्सेदारी तय है।
कश्यप की फ़िल्म देखने वाले बीएससी पार्ट 2 के छात्र जाहिद बताते हैं कि फ़िल्म अच्छी है, लेकिन इसमें केवल 10 फ़ीसदी ही सच्चाई है। इन्होंने यह भी कहा कि आप ही देखिए, अपनी ही आंखों से। क्या आपको यहां गुंडे देखने को मिले हैं, जो राह चलती लड़कियों को उठा लें? क्या आपकी आंखों ने हम वासेपुरवासियों की आंखों में वह भय देखा है, जो फ़िल्म में दिखने वाले लोगों की आंखों में दिखायी देता है?
जाहिद बताते हैं उनका वासेपुर उपेक्षित इलाका है धनबाद शहर का। लोग उसे मिनी पाकिस्तान कहते हैं। हमारी देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जाते हैं। शहर में कहीं भी घटना घटती है, सबसे पहले सवाल हमसे पूछा जाता है। जबसे फ़िल्म आयी है तबसे लोग हमारा अधिक उपहास करने लगे हैं। खदानों में अब काम नहीं मिलता है। बेरोजगारी बढ गयी है। कुछेक लोगों ने वासेपुर का परित्याग कर अन्य शहरों में अपना घर बना लिया है। वे चैन से जी रहे हैं।
वासेपुर के एक हिस्से में वे लोग भी रहते हैं, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है। यह हिस्सा भी वैसा ही है जैसे देश के अन्य हिस्सों में गांव की सीमा के बाहर लोगों को बसने दिया जाता है। उनके जिम्मे शहर को साफ़ रखने और अन्य कार्यों को करने की जिम्मेवारी है। वासेपुर के बारे में पूछने पर सुखु मुर्मू ने बताया कि वे तो यहां परदेसी की तरह रहते हैं। वोटर कार्ड मिल गया है और अनाज वाला  बीपीएल  कार्ड भी। आजतक जमीन नहीं मिली है। बाप-दादाओं ने बहुत पहले जिस तरह  झोपड़ी बनायी थी, उसी तरह हम आज भी रह रहे हैं।   

बहरहाल, वासेपुर के लोग न तो अनुराग की फ़िल्म से खुश हैं और न ही दुखी। खुश इसलिए नहीं कि इस फ़िल्म ने उनके आशियाने को बदनाम कर दिया है और दुखी इसलिए नहीं कि कम से कम अनुराग ने तो उनके वासेपुर की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का साहस किया है। वे इस बारे में न तो कुछ कहना चाहते हैं और न ही कुछ सुनना। वे कहते हैं कि कौन सुनेगा, कैसे सुनायें…?
                                                    (Published in  Forward Press,  Setember 2012 Issue)

Forward Press.

Where should the Bhagana Dalits go?

Representatives of the boycotted Dalit and Backward communities of Bhagana village are sitting on a ‘dharna’ outside the Hisar Deputy Commissioner’s office for the last six months. Neither the state nor the central government is paying any heed to him. The National Commission for Scheduled Castes and the National Human Rights Commission have failed to settle the issue.
Recently, Vedpal Singh Tanwar, who extended support to the Bhagana protest, was framed in a concocted case.
Tanwar, it may be mentioned here, has been patronising the Dalits of Mirchpur and Bhagana, who were victims of atrocities of the Jats. The Mirchpur Dalits are still forced to take shelter in Tanwar’s farmhouse.
How the local administration is trying to play dirty tricks is evident by a recent incident. On the night of 14 August 2012, Suman, a 30-year-old woman was bitten by a snake at Tanwar’s farmhouse and next day she died. The local police immediately registered a case under sections 342, 304 and 297 of the IPC on the ground that Ved Pal Singh Tanwar deliberately did not arrange Allopathic treatment for the woman was therefore responsible for her death. Tanwar was arrested and thrown behind the bars. Pinki, the husband of the deceased told the court that he had not got any case registered against Tanwar. Mother Mela Devi, father Bishna and brother Rajesh of the deceased also vouched for Tanwar’s innocence in the court. Ultimately, the court, on 10 Sep 2012 granted bail to Tanwar on a personal surety of Rs. 10,000.
Hisar’s Deputy Commissioner Amit Agarwal has a different take on the issue. Talking to FORWARD Press on phone, he dubbed Tanwar as “an inconsequential leader”. He said that ‘Tanwar’s sole preoccupation was to fan casteist issues”. As for the Dalits sitting on a dharna under open sky outside his office, Agarwal says that the administration has been trying to arrive at a compromise with them for the last several weeks. But every time, the protesters come out with a new problem. He said that a permanent police post has been set-up in the village for the protection of the Dalits.
Anyway, the question before the boycotted Dalits is where do they go. 
                                                        (Published in  Forward Press,  October 2012 Issue)

Forward Press.

Progress-Prone and Progress-Resistant Societies Why Real Change Is So Hard

                                                                                                                   THOM WOLF   
“All societies are sick, but some are sicker than others.” Did Gandhian Anna Hazare say that in New Delhi, or did UK Prime Minister David Cameron say that in London in 2011?
Neither. Actually, an anthropologist at University of California Los Angeles, Robert Edgerton, said that in 1991. But once it is said, it seems so obvious: all societies are sick, but some are more sick than others. Every society has it weaknesses. But it seems that some exist in a kind of serious and persistent dysfunctional condition. And in fact, various international organizations document that truth every year.
For example, Transparency International publishes an annual Corruption Perceptions Index. The TI report measures the perceived levels of public-sector corruption. The TI 2010 reports on 178 countries. On a scale from 10 (highly clean) to 0 (highly corrupt), 75% of the countries in the index score below 5: “These results indicate a serious corruption problem.”
Three nations tied for first place with a 9.3: Singapore, Denmark and New Zealand. The UK made the top 20 with score 7.6. For the first time, USA was not in the top 20, at 22 with 7.1. 
Last in line was Somalia 178, with a score of 1.1.  India ranked 87 with a score of 3.3 – as did Albania, Jamaica, and Liberia. China was 78 (3.5), tied with Columbia, Greece, Serbia and Thailand.
Other areas of societies are regularly monitored and reported. The Economist Intelligence Unit measures the state of democracy in 167 nations.
The Annual Health Survey of India measures health profiles by districts, as do many other nations. The UN World Health Organization (WHO) monitors the six diseases that worldwide cause 90 per cent of infectious disease deaths every year: pneumonia/influenza, AIDS, diarrhoea, TB, malaria and measles.
Thus, WHO documents the observation that while all societies have literal sicknesses, some are much sicker than others. Infectious diseases are plain to see. And sadly, they are fairly uncomplicated to document.
Pathology is the study of disease, its origin, nature, and manifestations. Literally “pathology” is the study (logia) of suffering (pathos).
Once diagnosed, prescriptions can be given for the cure of the disease or suffering.

Progress-Prone Progress-Resistant Societies

This series, Progress-Prone, Progress-Resistant Societies, is about the pathologies of and the prescriptions for India’s suffering.
Four doctors are consulted. Eight tests are run. The four doctors are Ambedkar, Marx, Gandhi and Phule. The diagnosis of each is given for a healthy society. India is particularly used as a case study.
In the vocabulary of cultural anthropology, Progress-Prone, Progress-Resistant Societies examines what makes a society progress-prone – inclined towards progress; and what makes a society progress-resistant – inclined away from progress.
While all cultures may theoretically be equal, in real life, it is fairly obvious to most that some cultures are actually more equal than others. That is, not all societies are equal in their ability to help persons and peoples to live and flourish. And flourishing does not mean to just prosper economically. Life flourishing encompasses prospering physically, economically, socially, politically and culturally.
My thoughts here on Progress-Prone, Progress-Resistant Societies began as a lecture in 2006 for the sociology department, University of Lucknow. It was published in the University’s Journal of Contemporary Social Work (2007), and later appeared in another version in Oikos Worldviews Bulletin (2007).
I know what you are about to hear is a minority voice. But I must say, the response has been remarkably united. Whether the audience is in South Asia, Central Asia, Southeast Asia, Eastern and Western Europe, Canada, the United States of America, or the Gulf States, again and again, people say that this is something we must talk about. Also, many have said that the approach I present here gives them handles to examine and compare with facts, not just opinions.
They have all only deepened my original sense that this is a topic many are interested in. And they are interested because it deals with matters that effect us all.

Mahatma Phule

For India, Jotirao Phule (1827–1890) is the national “father of social revolution”. In 1888 at a Bombay felicitation, Mahatma Jotirao Phule called people to follow the path of “truth, equality, and freedom.”
Phule had a picture that he drew of India. In two words, Phule described his homeland.
He would be called Mahatma by Gandhi and Ambedkar. But Phule minced no words. For Phule Brahmin-conceived andcaste-kept India, his India, was a “prison house”.
G. P. Despande, former professor at the School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, cautions us: “The blunt, polemical style of Phule is unmistakable. His work is seminal.”
In other words, Phule is blunt. He is in your face – he will argue into a corner. And he plants thoughts in your mind that stick and grow the more you think about them.
He is the father of the Indian social revolution. And he said that superstitious devotions, Brahmin discourses, and caste dictates have made India a “prison house”. For Phule, it was that simple, that straight, that sad.
But especially remember this. If in the 19th century, Phule called India’s social system a “prison house”. In the 21st century, social scientists refer to such a system as a “progress-resistant” culture.
Phule made a single point: to become truly progress-prone, Indians must be lifted-from themselves, not left-to themselves.
By comparing societies, Phule concluded that other people had also once lived in cultural “prison house” like India. But other societies had learned how to move out of their “prison house” and move into a “pleasant house”. Phule was convinced India could do the same.

Media India – Majority India: Discussed and Undiscussed India

India arrived on the world stage in the 21st century. In the summer of 2006, in a single week India was highlighted internationally in cover issue editions of the newsweekly Time, the prestigious The Economist, and the authoritative journal Foreign Affairs. These three prominent portrayals of dynamic-India engendered Pankaj Mishra’s reminder of difficult-India in The New York Times
According to Foreign Affairs, India today is a roaring capitalist success story and an emergent strategic partner of the U.S. After the Indian economy was liberalized in the early 1990s India emerged as a world leader in information technology and business outsourcing. Growing foreign investment, easy credit, and even international education ventures have fuelled an urban consumer revolution. Slogan “India Everywhere” dominated the World Economic Forum in Davos, Switzerland.
Mishra, however, reminds us that not long ago, India was largely viewed as a poor, backward, communally violent country. She was saddled with an inefficient bureaucracy, softly aligned with the former Soviet Union; definitely on the wrong side of history.
Mishra contrasted investment-India with experienced-India. His New York Times article argued that the “increasingly common, business-centric view of India suppresses more facts than it reveals”. In fact, the business-centric view barely mentions Other India.
But anyone who lives in India clearly understands Mishra’s motivation for exposing Other India, the barely mentioned India. The business-centric mindset is too ready to discount Other India. But that is a serious mistake. And it is the India that Mishra refuses to not see.
I have become convinced that Westerners would do well to listen to the insider voices of the Mishras, the Manis, the Mungekars, and others who invite us to look more closely at Other India. It is the India that Barbara Harriss-White, Cambridge University economist, refers to as “India of the 88 percent.”
And look we must. We must look, consider, and fully factor in what business-centric New India seldom seems to see.
For Other India, majority India, is an India more than 70 notches below Cuba and México in human development indices. And this Other India, Majority India’s gdp, is only slightly higher than sub-Sahara Africa, just two rungs above Myanmar.
And it is this Other India that is the largely undiscussed and the too-often-unfactored-in India. It is not the publicity-India of the media. But it is the persistent-India of the masses.
The questions here are: “Why does persistent-India so tenaciously endure?” andWhy is India so little different from what Mahatma Phule 150 years ago called “prison house” India, a social construct of a comprehensive and reinforced worldview?” And lastly, “Why does this “prison house” so painfully and persistently flourish as the India we see every day – the 88 per cent India?”

Point-Counterpoint: Indians Left-To Themselves and Indians Lifted-From Themselves

Indian intellectuals and leaders, including Phule, Ambedkar and Gandhi, have been pained and perplexed by the issue of India’s nagging poverty. I call it the difference between Indians left-to themselves and Indians lifted-from themselves.
Indians left-to themselves plod, even pollute. But such a situation is not fate. It is not the “karma” of India. For there is an alternative possibility.
Indians lifted-from themselves tend to prosper. Indians lifted-from themselves rather persistently present a profile of development, even distinction. It is this alternative possibility that is  inadvertently made by Thomas Friedman in The World is Flat.
Friedman comments on British historian Paul Johnson’s essay in Forbes about Uganda’s Indian population, now immigrants in the United Kingdom. In the U.K., there are more millionaires among Ugandan Indians than in any other recent immigrant community in Britain. Johnson makes the point that “when left to themselves,” Indians “always prosper as a community.” Obviously, that is a contradiction to Cambridge University’s professor Harriss-White’s “88 percent India”. She finds that Indians left to themselves struggle just to exist. Friedman and Johnson say Indians “left to themselves” prosper.
Actually, Friedman and Johnson precisely make my point: globally successful Indians are extracted Indians, not embedded Indians. It is Indians lifted-from themselves, transported into a cultural framework other than traditional India, who tend always to prosper as a community.
And that is actually what Friedman and Johnson noted of the Ugandan Indian community in the UK. For the UK Ugandan Indian population is not an Indian population left-to-themselves. The UK Ugandan Indian is an Indian lifted-from-himself. And that two times: once, from India; and again, from Uganda.
The UK Ugandan Indian is a certain kind of Indian, an Indian lifted-from-himself/herself. Professor Joel Kotkin, the author of Tribes: How Race, Religion and Identity Determine Success in the New Global Economy, has described what happens to the Indian lifted-from Manu India, Majority India. “Cast apart from the setting of his village and [caste-determined] clan,” Kotkin writes, “the overseas Indian has begun to adopt a broader identity that increasingly cuts across traditional [Hindu caste worldview] sectarian lines.” That special kind of Indian almost forms a “new caste”, the world India, “the greater India”.  
Exactly. It is that “broader identity” that makes the difference. And it is these Indians who prosper. They have been culturally transformed by a worldview extraction. Ugandan Indians were extracted from the Indian caste system. There, in a foreign land, even though poor and bonded, they found ways to prosper. And when lifted from the caste system even further, into the freedoms of England, they prospered even more.
So then, Indians who most often demonstrate an excellence in the global world are not those who remain embedded and left in their traditional culture. Instead, they are Indians lifted from what Phule called a “prison house”. And their prosperity is realized by a cultural extraction, by some alternative catalytic means. In other words, by being lifted from themselves.
There are many who see this. Jay Dubashi of Value Research, for example, says, “Indians are getting rich, but not in India.” That is, Indians are getting rich, but not if left-to themselves.
Dubashi explains: “It’s the Indian Diaspora that is minting money hand over fist, all the way from London, England, to San Diego, California, and producing millionaires by the dozen.”
And then he asks the nagging and painful question, “If Indians can make millions in England and New York, why can’t they do so in Mumbai or Delhi or Kolkata? Why don’t we have as many millionaires per square mile as in those countries?”
The answer lies somewhere in the history and mindset of embedded India. Traditional India as a whole community, is a brahmanic Chaturvarnya world.
Embedded India, India left to itself, is a world that over long centuries has consistently created a recognizable signature. It is the signature of Manu.
And according to Pavan K. Varma,  author of The Great Indian Middle Class, “there can be no real assessment of some of the identifiable traits of the Indian middle class without taking into account the legacy that [Manu] Hinduism – the religion of the overwhelming majority of the middle class – has bequeathed and the influence it continues to have.”
It has been a culture of political despots, economic destitution, social castes, and spiritually dubious sadhus. Varma, for example, in Krishna: The Playful Divine, also addresses the moral and social consequences on Indian society of Lord Krishna as a model personality.
J. Varenne, Yoga and the Hindu Tradition; S. M. Dahiwale, Understanding Indian Society: The Non-Brahmanic Perspective; and Dolf Hartsuiker, Sadhus: India’s Mystic Holy Men, all examine the cultural person, , the ideal person, the sadhu. And Prasenjit Chowdhury, Kolkata analyst, asks the hard question:
“Is it a typical South Asian trait or is there something wrong with the religion we practise, which gives precedence to purity of the soul and not the environment? Many of our temple towns, such as Benares and Ajmer Sharif, where the priestly class calls the shots, are the dirtiest.”
That is a question that refuses to go away, and it is more than just about the physical environment. For over the thousands of years available, the Manu world has never generated a society of political justice, economic dynamism, social equality or spiritual integrity. Instead, it has only and always signed with a single signature. And the signature culture that it has persistently produced is a life situation where those left to themselves inside it, do not prosper.
Historically then, it is the Indians who have been lifted from themselves who have become transforming catalysts.  But that is precisely the point: they have consistently been extracted Indians.
Their way out has most often been education, immigration, conversion, or some combination of these transformative three. This pattern of extraction appears to hold true in a very consistent pattern.
Think of Indian heroes. They are all lifted-from-themselves Indians: the Phules, the Ambedkars and the Nehrus; the Tatas, the Ambanis and the Birlas; and Sun Microsystems’ Vinod Khosla, Pentium chip creator Vinod Dham and U.S. astronaut Kalpana Chawla – all of them and so many like them.
They all have one thing in common. They are all Indians who have not been left to themselves, embedded inside the caste system. They are all Indians who have been lifted from themselves.
And their roads out have been along three main routes: education, immigration, conversion or a highway with multiple lanes that combines two or three together – education and conversion, education and immigration, or education, immigration and conversion, etc.     
Next month we will look at four different prescriptions by four different doctors for how India can be lifted-from the Manu malady – because, while all societies are sick, some are sicker than others. §
                                          (Published in  Forward Press,  September 2011 Issue)

Forward Press.