Tuesday, 3 December 2013

दुर्गासप्तशती का असुर पाठ, सांस्कृतिक युद्ध का शंखनाद


अश्विनी कुमार पंकज
म सबने मार्कण्डेय पुराण में वर्णित 'दुर्गासप्तशती' की कथा या तो पढी है या सुनी है या फिर दुर्गा पूजा अथवा नवरात्रि के धार्मिक आयोजन से थोड़े-बहुत जरूर परिचित हैं। हम आपको एक मुण्डा आदिवासी कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है : जंगल में एक भैंस और भैंसा को एक नवजात बच्ची मिली। दोनों उसे अपने घर ले आए और लड़की को पाल-पोसकर बड़ा किया। अपूर्व सौंदर्य लिए हुए सोने की काया वाली वह बच्ची जवान हुई। उसकी सोने-सी देह और अनुपम सौंदर्य की चर्चा कुछ शिकारियों के द्वारा राजा तक पहुंची। राजा ने छुपकर लड़की को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने उसका अपहरण करने की कोशिश की। तभी भैंस और भैंसा दोनों वहां आ गए। दोनों को आया देख राजा ने लड़की को बंधक बना लिया और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। भैंस ने दरवाजा खोलने के लिए लड़की को बाहर से आवाज लगाई। लड़की बंधक थी। वह कैसे दरवाजा खोल पाती ? उसने बिलखते हुए राजा से आग्रह किया कि वह उसे छोड़ दे, पर राजा ने लड़की को मुक्त नहीं किया। अंतत: भैंस और भैंसा, दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करने में सर पटकते-पटकते मर गए। उनके मर जाने के बाद राजा ने बलपूर्वक लड़की को अपनी रानी बना लिया।

आप सोचेंगे कि 'दुर्गासप्तशती' अथवा दुर्गा पूजा की कहानी, जिसमें आदिशक्ति दुर्गा महिषासुर का वध करती है, से इस आदिवासी कथा का क्या लेना-देना। इस पर बात करने से पहले एक और आदिवासी कथा का पाठ कर लेना उचित होगा, जिसे गैर-आदिवासी समाज नहीं जानता। यह कथा संथाल आदिवासी समाज में प्रचलित है। संथालों का एक पर्व है 'दासांय', जो दुर्गापूजा के समानांतर मनाया जाता है। इसमें संथाल नवयुवकों की टोली बनती है, जो योद्धाओं की पोशाक में  रहते हैं। टोली के आगे-आगे अगुआ के रूप में कोई संथाल बुजुर्ग होता है, जो प्रत्येक घर में घुसकर गुप्तचरी का स्वांग करता है। दरअसल, यह टोली प्रत्येक घर में अपने सरदार को खोजती है जो उनसे बिछड़ गया है। इस तरह टोली युद्ध की मुद्रा में नृत्य करते हुए आगे बढती है। इस संथाल आदिवासी परंपरा 'दासांय' में टोली जिस सरदार को खोजती है, उसका नाम दुरगा होता है, जो अपने दिशोम (देश) में दिकुओं (बाहरी लोग) के अत्याचार और प्रभाव के खिलाफ  अपने योद्धाओं के साथ युद्ध करता है। उसके बल और वीरता से दिकू पराजित हो भयभीत रहते हैं। अंत में दिकू लोग छल का सहारा लेते हैं। उसे धोखे से बंदी बनाकर उसकी हत्या करने के लिए एक वेश्या से सहायता मांगते हैं। वेश्या सवाल करती है, 'इसमें मुझे क्या लाभ ? पुजारी वर्ग उसे आश्वस्त करता है कि अगर अपने रूपजाल में फांसकर वह दुरगा को बंदी बनाने में साथ देगी तो युगों-युगों तक उसकी पूजा होगी। इस तरह से संथालों का सरदार 'दुरगा' बंदी होता है और मार डाला जाता है। आदिवासी सरदार दुरगा को मारने के ही कारण उस वेश्या को महिषासुरमर्दिनी और दुरगा (दुर्गा) की उपाधि मिली। उसे मारने में नौ दिन और नौ रातें लगे थे इसीलिए नवरात्रि का चलन शुरू हुआ। इस तरह से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। बंगाल इसका केंद्र बना, क्योंकि मूलत: संथालों की आबादी पुराने बंग से सटे इलाके अर्थात मानभूम में निवास करती थी। इसी कारण दुर्गा प्रतिमा तभी बनती है जब वेश्यालय की एक मुट्ठी मिट्टी उस मिट्टी में मिलाई जाए, जिससे मूर्ति का निर्माण होना है।
इस दूसरी आदिवासी कथा से आप यह समझ गए होंगे कि पहली कथा, जिसमें जंगल, भैंस और सोने की काया वाली लड़की का रूपक है,  का दुर्गा सप्तशती के साथ क्या संबंध है। दरअसल ये दोनों कथाएं मनुवादी दुर्गा सप्तशती का आदिवासी पाठ हैं, जिसे लोककथा कहकर पुरोहित वर्ग ने व्यापक जनसमाज के सामने आने नहीं दिया। सांस्कृतिक उपनिवेश बनाए रखने के लिए पुरोहित वर्ग और उसकी शिक्षा व्यवस्था ने लोकविश्वास को विश्वसनीय नहीं माना और असहमतियों एवं विरोध के इतिहास को लिखित वेद-पुराणों के तले दबा दिया।
पौराणिक युग में देवियों यानी आदिशक्ति के उभार पर डॉ. आम्बेडकर ने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। उनकी मान्यता है कि वैदिक युग में देव युद्ध करते हैं, जो पुरुष हैं, उनकी पत्नियां युद्ध में नहीं जातीं। लेकिन पौराणिक काल में जब देवों का राज स्थापित हो जाता है और वे ही शासक होते हैं, तब अचानक से हम उनकी देवी पत्नियों को युद्ध में वीरांगना के रूप में पाते हैं। डॉ. आम्बेडकर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, 'ब्राह्मणों ने यह भी नहीं सोचा कि वह दुर्गा को ऐसी वीरांगना बनाकर, जो अकेली सभी असुरों का मान-मर्दन कर सके, अपने-अपने देवताओं को भयानक रूप से कायरता का जामा पहना रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे पौराणिक देवता अपनी आत्मरक्षा तक नहीं कर सके और उन्हें अपनी पत्नियों से याचना करनी पड़ी कि वे आएं और उन्हें संरक्षण प्रदान करें। मार्कण्डेय पुराण में वर्णित एक घटना (महिषासुर वध) यह प्रकट करने के लिए पर्याप्त है कि ब्राह्मणों ने अपने देवताओं को कितना हिजड़ा बना दिया था। (डॉ. आम्बेडकर, रिडल्स इन हिन्दुज्म पृ. 75)
दुर्गा पूजा के बंगाली विस्तार का एक घृणित इतिहास है। अठारहवीं सदी के पहले, बंगाल में भी दुर्गा पूजा की ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, जैसी हम आज पाते हैं। यह जानकर बहुत से हिंदुओं को धक्का लगेगा कि दुर्गा पूजा का पहला आयोजन बंगाल में अंग्रेजी राज के विजयोत्सव के उपलक्ष्य में हुआ था 1757 में। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को हराकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना राज कायम कर लिया, तो इसकी खुशी में राजा नवकृष्णा देव, जो क्लाइव का मित्र था, ने शोभाबाजार स्थित अपने घर के प्रांगण में दुर्गा पूजा का आयोजन किया। आज भी 36 नबकृष्णा स्ट्रीट में होनेवाली पूजा को बंगाली 'कंपनी पूजाÓ के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद ही बंगाल के जमींदारों ने दुर्गा पूजा को अपने 'ठाकुर दालान'
और अपनी-अपनी जमींदारियों में आयोजित करना शुरू किया। दुर्गा पूजा के इस आयोजन में धार्मिक विद्वेष स्पष्टत: मौजूद था और है, इसे भी नहीं भूलना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में जिस नवाब को हराया था, वह मुसलमान था-नवाब सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी से लडऩेवाला सिराजुद्दौला देशभक्त नहीं है भारतीय इतिहास में, क्योंकि वह मुस्लिम है। लेकिन जिन बंगाली राजाओं और जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की आराधना की, वे बंगाली पुनर्जागरण के अग्रदूत माने गए। संहार का यह नस्लीय आयोजन हमें बताता है कि हजारों साल पहले असुरों को दुर्गा ने छल से मारा। बंगालियों ने 250 वर्ष पहले मुसलमानों के खिलाफ  और ईस्ट इंडिया कंपनी की आराधना में फिर से दुर्गा को जीवित किया और आजादी के बाद, भारत सरकार व हिंदू समाज ने विकास एवं औद्योगीकरण की आड़ में आदिवासी इलाकों में दुर्गा पूजा का विस्तार किया और आदिवासियों का सांस्कृतिक संहार आज भी जारी रखा है।

कहानीकार व कवि अश्विनी कुमार पंकज पाक्षिक बहुभाषी आदिवासी अखबार 'जोहार दिसुम खबर' तथा रंगमंच प्रदर्शन कलाओं की त्रैमासिक पत्रिका 'रंगवार्ता' के संपादक हैं
                                                                 (Published in  Forward Press,  May, 2013 Issue)

Forward Press.

Tuesday, 29 October 2013

Justice Katju's last casteist avatar
KANWAL BHARATI


In December 2012, speaking at a seminar in New Delhi, former Supreme Court judge and Press Council of India chairman Justice Markandey Katju said that 90 per cent of the Indians were fools, who could be easily misled in the name of caste and religion. Tanya Thakur, a law student in Lucknow and her brother Aditya Thakur sent a legal notice to Katju, demanding that he should either apologise for his comment or be ready to face legal proceedings. Katju did not apologise but in his reply to the notice he said that the media had misreported his statement. But he stood by his comment that 90 per cent of Indians were fools. “I did not take your name, nor did I take the name of any community, caste or group and neither did I say that you are among the 90 per cent fools, then how could my statement hurt your sentiments?” Katju asked. The question is that if, in Katju’s view, Tanya Thakur and Aditya Thakur are not among the 90 per cent fools then who are the persons that fall in the category are. Make no mistake. Katju’s calculations are precise. He includes in this “fools” category Dalits, OBCs and Muslims - the 90 per cent who vote in the name of caste and religion. It is they that can be easily misled, he says.
One should try to discern the hidden meaning of Katju’s statement - his real intent. The fact is that he is concerned about those 10 per cent who were lording over the 90 per cent for ages. But the times have changed. The 90 per cent are now aware of their strength. They have also formed their separate political outfits. The slogan of ‘Vote hamara, Raj tumhara” (Our vote, your rule) is no longer valid. It has been re-phrased as ‘Vote hamara, Raj bhee hamara’ (Our vote and our rule). Katju and others in the 10 per cent elite league are naturally concerned - and worried. He says that truth is bitter. He also says that sometimes, in the interest of the patient, bitter medicine has to be administered to him. Here, who is the patient and what is the bitter medicine? Let us try to find out.
The e-mail Katju sent to Tanya and Aditya betrays his obsession with the past. But I am not surprised. For, a judgment delivered by him in 1992, when he was a judge in the Allahabad High Court had also displayed his pride in and love for the past. In the mail he says, “There was a time when we were world leaders in the fields of science and technology and India was the most prosperous country of the world. India gave the world the concept of ‘zero’ (decimal system) and we had invented plastic surgery 2000 years before the Europeans did. But today, we are passing through the worst phase of our history. Our past was great and our future can become greater if the 90 per cent people - the majority which I call fools - chucks its backward and casteist mindset.” This is Katju’s prescription for a sick nation. This is his bitter medicine.
How patently unscientific is Katju’s argument that if India is backward today, it is because 90 per cent of her people have become casteist. The fact is that artisans and producers constitute this 90 per cent and without their contribution, India can never progress. Katju is describing this artisan and producer class as fools and considers the 10 per cent, who are exploiters, as “the wise men free from the stranglehold of casteism and religiosity”. Does he not know that it is this 10 per cent who have injected the poison of religion and caste into India’s body politic? They are the persons who have sown the seeds of communalism and casteism and harvested a crop of votes in every election. Katju belongs to the same class.
Does Katju remember his 1992 judgment against reservation for Dalits? That judgment had exposed the nauseating anti-Dalit face of Katju. I want to quote verbatim from the judgment so that you can yourself see Katju for what he is. He wrote. “The policy of reservation, as enshrined in the Constitution, is a compromise. But in my view, reservation in the fields of science and technology is unconstitutional”. That means he believes that reservation in the fields of art and literature is not unconstitutional. It also means that Dalit children should not study science and technology. He said, “Science has no caste”. Probably, it was his considered view that all other fields of human knowledge and skill belong to one or the other castes. He argued, “The objective of reservation is social welfare but reservation in the field of science will only harm society”. He even went on to say that “This is a question of life and death for us.” Mark the word “us”, which stands testimony to his brahmanical arrogance. How bitter and deep-rooted his anti-Dalit stance was is evident by the vicious arguments he put forth in his judgment. “A bungling doctor is dangerous for the health of society, just as an inefficient engineer poses a threat to the people’s security because the bridges and buildings he constructs are defective and flawed.” Thus, he presumes that the Dalits are inefficient and incompetent. In 1992, writing about the judgment, I had said that it was a direct quote from the Manusmiriti and was against the values of freedom, equality and brotherhood, which are integral to our Constitution. Katju might not remember, but after this judgment, at many places Dalit students had caught donkeys and let them off in markets and other public places after painting “Justice Katju” on their backs. I myself witnessed this in Sultanpur.
The fact of the matter is that Katju’s anti-Dalit attitude is born out of his anxiety over the downfall of Brahmanism. Like some “nationalist Brahmins”, he has somehow acquired the abjectly false notion that India was once the world-leader in the field of knowledge and science and that the British imperialists, by aiding and abetting the rise of communalism and casteism in India, had brought about its downfall. He has shared his concern with the Tanya and Aditya Thakur too. His mail says, “Before the Britishers arrived at our shores, India was a prosperous country. In 1700, its share in the world trade was 30 per cent, which fell to 2 per cent by the time the British quit India and at present, it is around 3 per cent”. He writes that it was because of this that “today, India is a poor country and 80 per cent of her people are reeling under poverty and unemployment”. What he is saying may be factually correct but his reasoning is flawed. We will have to place his statements in their proper perspective. Two things are important here. One, the India of 1700 was not a Brahmin Bharat but it was a ‘Muslim Bharat’. If India’s share in the world trade was 30 per cent then the credit for it must go to the Muslim rulers. Second, a bigger share in the world trade does not necessarily mean that the India of circa 1700 was a prosperous country. And even it was, it does not automatically follow that her people were happy. Hence, the key issue is whether the prosperity that, according to Markandey Katju, informed India 300 years ago, was shared by the Dalits, the farmers and the labourers? Will he condescend to spare a look at the literature of that era, which gives a heart-rending description of the miseries of the Dalits, labourers and farmers? These accounts would definitely enlighten the “nationalists”, who believe that the pre-British India was a prosperous country. Still, if Katju would like to believe that present-day India has more unemployment and poverty, he is free to do so. But if he blames casteiem for it, he is wide off the mark. The reason for the dismal state of affairs is the anti-people political and economic policies. Due to these policies, capital is getting concentrated into private hands and is not serving to enhance employment opportunities. Capital is being put to unproductive uses. But it is also true that the Dalit renaissance that came about in the 19th century has given the Dalits a sense of self-confidence and dignity. They are quitting unhygienic jobs in large numbers but the government is doing precious little for their rehabilitation with the result that unemployment is on the rise among them. Katju should know that poverty and unemployment in the country are the handiwork of the 10 per cent populace whom Katju believes to be the epitome of wisdom.
In his e-mail, Katju has flayed honour killings, dowry deaths, atrocities on Dalits and gender discrimination - something that every liberal Brahmin does. But he did not even show the minimal magnanimity of giving the credit to the British for bringing democracy to the country. He writes, “There was no communalism in India till 1857. There was no animosity between the Hindus and Muslims. Both had joined forces to wage the battle against the British in the revolt of 1857. After crushing the revolt, the British adopted the policy of ‘Divide and Rule’ to perpetuate their control over India. A policy decision was taken in London to sow the seeds of hatred between Hindus and Muslims”. For the sake of argument, we can concede that something like this might have happened. But this is not the whole truth. Katju is completely ignoring the bloody battles fought between Hindu and Muslim kings in the Mughal era. These battles were no different than the revolt of 1857. If the Hindu kings fought against the Muslim rulers to save their kingdoms, the same happened in 1857. Since the East India Company had decided to liquidate all the indigenous states, the Hindu and Muslims Rajas and Nawabs forged a joint front against the company government. It was this ruling class which incited the revolt in the name of freedom. Katju says that Hindus and Muslims had unitedly fought against the British but those were exactly the persons who could easily get misled in the name of religion and caste. This revolt was mounted by kings and landlords but those who actually waged the battle were those who could be easily misled in the name of caste and religion. Those who do not believe this may do well to go and read the manifesto of Bahadurshah Zafar which said that the scriptures of the Hindus and the Shariat of the Muslims - both were in danger and that the British government had given the right to file cases against the landlords even to the members of the lowly castes, which was an insult to the landlords. Needless to say, these types of Hindus and Muslims had joined hands to fight against the British in 1857 and their battle was not only against the British - it was also against social reform. This was a Crusade of sorts and an attempt to protect the estates of the landlords and the territory of the kings. Had the revolt succeeded, God only knows how many centuries would have gone by before India became a united and democratic entity.
Katju contends that communal riots took place only after 1857’. He is right. That is because prior to 1857, the Muslims were ruling the country and and a confrontation with the ruler is called revolt not riot. In the British rule, both the Hindus and Muslims were the ruled and it was pretty obvious that there would be struggle for dominance and representation between them. Just as the revolt of 1857 was not a riot, so the Hindu-Muslim post-1857 struggle was not a revolt. A revolt is against a ruler; riots are between the ruled.
At the end of his mail, Katju says that if India wants to become the world-leader in the field of science andtechnology once again, science (or the study of it) would have to be brought within the reach of every person. If that is the case, then, why had he tried to stop Dalits from studying science in his 1992 judgment?

(Published in  Forward Press,  May, 2013 Issue)



Saturday, 21 September 2013

Genie of Maratha reservations out of bottle again

              AMARENDRA YADAV
With the elections round the corner,all-out efforts are being made to let out the genie of Maratha reservations out of the bottle. The Congress–NCP government
in Maharashtra, bowing to the growing demand of the Maratha organisations, has constituted a committee headed by the state industries and employment minister Narayan Rane to study the demandand make recommendations.The committee will soon start touring the state.
The different politicians associated with this movement have their own arguments. Senior BJP leader Gopinath Munde says that providing reservations to the deprived classes was the need of the hour. “Eighty per cent of the Marathas are backward and hence the government should immediately provide reservations to them in educational institutions and in jobs,” says Munde. On the other hand, Madhukar Rao of the NCP says: “Reservation is a sensitive issue. We have constituted the Narayan Rane committee to look into all aspects of the issue. We should wait for the report of the committee.”The Republican Party of India leader (Athavale), however, makes a direct pitch for reservations for Marathas without any ifs and buts.Social organisations have a different take on the issue. FORWARD Press talked to the groups associated with the Maratha agitation. Prof. Shravan Devre, President of OBC Arakshan Bachao Samiti (committeefor the protection of OBC reservations) quotes a Marathi saying Kunbi Maatla, Aami Maratha Jhala. He says, “The Mandal Commission had included Kunbis among the OBCs. The Kunbis, basically, are Marathas. But the Marathas consider Kunbis, who are
economically weaker, as inferior. When a large number of Kunbis started getting selected from the OBC quota, it hurt the ego of the Marathas, who consider themselves to be superior and more civilised. Hence, they started demanding reservation for themselves. When Kunbis, who are Marathas, are already in the ambit of OBC reservations, there is no need for separate reservations to the Marathas. In case the government, for political benefit, wants to give them reservation, it can do so but by making a separate, special provision.The OBCs have no objection to it.” The views of Shashikant Pawar, the president of All India Maratha Sangh are different. “Three former successive chief ministers Vilasrao Deshmukh, Ashok Chavan and Prithiviraj Chavan assured that Marathas will be given reservation but did nothing to keep their promise. When the Haryana government can give 10 per cent reservation to the Rajputs
of that state, why is the Maharashtra government dragging its feet on giving reservation to Marthas is difficult to understand. That is why, we are struggling to secure the rights of the Marathas, who are economically weak and facing large-scale unemployment. We won’t rest till we get justice for the Marathas,” Pawar says.
MARATHAS AND RESERVATIONS
Officially, there is no caste called Marathas in the country. All the residents of Maharashtra, who associate themselves with Shivaji are called Marathas. The state chief minister Prithviraj Chavan and deputy chief minister Ajit Pawar are both Marathas and so are most of the cabinet ministers. The Marathas control most of the sugar mills and are dominant in the socio-political and economic spheres in Maharashtra. The Marathas are the support base of both the
NCP and the Congress. In 1902, Shahuji Maharaj, a descendent of Shivaji and the ruler of
Kolhapur, for the first time in the country, gave 50 per cent reservations to Bahujans in the services under his government. The Marathas were included in this 50 per cent reservation. In 1982,when Babasaheb Bhonsle was the chief minister, Anna ji, an MLA, had, for the first time raised the demand for reservations for the Marathas. Since 1982 then, a plethora of committees were formed to consider the issue but with no result. Initially, the Marathas demanded that they should be included among the OBCs. But when the OBCs opposed the demand, they changed their stance and began seeking separate reservation for them, without tinkering with the OBC quota. Presently, the ball is the court of the NCP–Congress coalition
government. But one thing is for sure. Whatever decision the government takes will have long-term and profound impacton  the politics and society of Maharashtra.
                                                (Published in  Forward Press, September, 2013 Issue)
Forward Press.

Thursday, 5 September 2013

Remembering Narayanguru and Periyar

The month of September reminds us of two great personalities of South India. 17 September is the birth
anniversary of Periyar E Ramasamy while it was on 20
September, 85 years back, that Narayan Guru passed away.
Periyar E. Ramasamy (17 September 1879 – 24December
1973) was a Dravidian social reformer and statesman, who
launched 'Atmasamman movement' (Self-respect
movement) and founded Dravid Kazgham. Rationalism, selfrespect, social reform, eradication of caste and women's rights were the cornerstones of Periyar's philosophy. It was he who critically analyzed the history of exploitation and persecution of the Dravidians by the Aryans. Narayan Guru (22 August, 1956 – 20 September 1928) is considered the most powerful anti-Brahmanism spiritual leader of South India. Like Periyar, he launched a movement for creating a feeling of self-respect among the backward classes. Both the great personalities established a large number of educational and other institutions which are flourishing even today and are
playing a key role in the movement of social reform through crores of their followers. FORWARD Press salutes these two towering personalities.
                                    
                                        (Published in  Forward Press, September, 2013 Issue)

Forward Press.

Reservations: Question of Nation and Culture


                                            JITENDRA YADAV
If that report (Mandal report) is implemented properly,
the centuries’ old Varna and Caste system is bound to
collapse. That is why, the patrons of Varna system are
gathering their forces for a final battle. This greatest battlein India’s history will be fought in the coming years.” –Mastram Kapoor, writer and political analyst.The question of representation is not new to India.About 140 years ago, deposing before the first HunterCommission (1872), Mahatma Jotiba Phule pleaded for adequate representation to Shudras-Atishudras in jobs through the instrument of reservations. And in 1902,Chhatrapati Shahuji Maharaj added a new chapter to the history of social justice by granting 50percent reservations to backward communities in jobs in his princely state of Kolhapur. In modern India, the foundingfathers of our Constitution gave primacy to social justice in the Preamble to the Constitutions. It was in keeping with
constitutional provisions that the Backward Classes Commissionwas constituted twice but its report could implemented only in 1990. It is now more than 20 years since the implementation of OBC reservations in India but from the arguments being advanced by antireservationists,
it seems that this is a very current issue. Equality of opportunity versus special treatment, merit,
quality, the national interest – they do not want us to extricate ourselves from the web of the same old, clichéd arguments and counter-arguments. It is apparent from the social turmoil over the ‘new reservation rules’ of the Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) and the various court judgments that followed in its wake, that the challenges before the forces of social justice are turner more and more serious. This was clear from the pro-reservation  and anti-reservation protests in Uttar Pradesh in July-August, 2013. UTTAR PRADESH: LOGJAM OVER RESERVATIONS As soon as the result of the ‘combined state upper / subordinate
(mains) exams 2011’, held under the new ‘three-tier reservation formula’ devised by the UPPSC at its meeting on 27 May, 2013, was declared on 4 July, 2013, all hell broke loose. Under the ‘new reservation rules’ 270 reserved class candidates were declared successful against the general quota. The upper castes candidates moved the Allahabad High Court against the new rules and quickly began a protest right outside the High Court building. To bring pressure to bear upon the government and the court, the antireservationists took to violence. On 15 July many incidents of violence were reported from different parts of the state. The protestors not only targetted public property but also offices of the Samajwadi Party and homes of its leaders. Armed with lathis and sticks, thousands of Upper caste students stormed Allahabad. The media joined them in peddling the propaganda that the new rules were
drafted only to benefit a certain caste (Yadav). They wrote "Yadav Loksewa Ayog" at the main gate of the UPPSC. The fact was that candidates of all SC/ST and OBC castes had cleared the exam in proportionately larger numbers. Since UP has a substantial Yadav population, hence the number of Yadav candidates was higher. Be that as it may, on July 26, Mulayam Singh Yadav held talks with the anti-reservationists. They were assured that the "government supports the old rules and if the court shoots down the new rules, the government would not go in appeal". This was hint enough for the bureaucracy. Overnight, the UPPSC withdrew the results based on the new rules. ANTI-RESERVATIONISTS TARGET KRISHNA AND COWS
The anti-reservationists, during their agitation, indulged in some  unheard-of activities. As soon as the government went on the back-foot on the issue, the anti-reservationists took out a victory procession in Allahabad. During this procession, cows and buffaloes were mercilessly beaten and vessels containing milk were upturned on the roads. The mob attacked a dairy called "Krishna’. The pictures of Krishna, hanging on the walls, were torn and trampled upon. The entire stock of milk and curd in the dairy was thrown on the road. How frenzied the mob was can be gauged from the fact that the Krishna dairy, which was attacked, is not owned any Yadav. It is owned by a Vaishya’ family and the owner is known as Gupta ji in the neighbourhood. The upper caste students selectively vandalized the shops where they saw pictures of Krishna hanging. When all this was going on, no one knows where the Hindutvadis, who keep on telling the backward castes that the cow is their mother and that Krishna was an incarnation of Vishnu, were hiding. Where were the sadhus, the sants, the mahants and the Shankaracharyas? The VHP, which was established for ‘Go Raksha’ (protection of the cow) is yet to react to these happenings. This, when Praveen Togadia’s house is also located in Allahabad. PRO-RESERVATIONISTS SOUND THE BUGLE The victory procession of the anti-reservationists and the Akhilesh government dragging its feet on the implementation of the new rules forced the backward students, who were silent till then, to take to the streets. Thousands of OBC students demonstrated in Allahabad. Their number was so large that the government and the media were taken aback and the upper castes celebrating their victory were terrified. The protestors carried placards saying ‘No reservation, no vote’ and ‘General
category is not the name of any caste,’ etc. These students announced that on 30 July, they would ‘gherao’ the Vidhan Sabha at Lucknow. On that date, around 20,000 students took out a march on the streets of Lucknow. They had come from different parts of the state. Lathis were
rained by upper caste officials on the students, who were hoping that ‘their government’ would do justice to them. Despite the use of force, the pro-reservationists continued with their protest before the Vidhann Sabha for two days. On the second day, after his return from Chennai,
the chief minister invited them for talks. The chief minister told the proreservation students in clear terms that the ‘Commission would declare results as per old reservation rules only’. Disappointed by the chief minister’s stance, the students decided to continue their agitation till the implementation of the ‘right reservation rules’. After their meeting with the Chief Minister at Lucknow, the pro-reservationists returned to Allahabad and intensified their Arakshan Bachao (Save reservations) campaign. On Mandal Diwas 7 August, they took out a candle march. Inspite of the bad weather, thousands of pro-reservation students gathered at Balsan square and marched to Subhash Chowk in a single file. During the entire agitation, the Hindi newspapers gave prominence to news related to the anti--reservationists while either blacking out or distorting the news of the activities of the pro-reservationists. Dainik Jagran did this most blatantly. During the march, the pro-reservationists attacked the office of Dainik Jagran and pulled down the newspaper’s hoardings etc. Several students and student leaders were arrested on the charge of attacking the newspaper office. They were released on bail on the 
eve of the 67th Independence Day and on the same day, the UPPSC announced the new results based on old rules. The pro-reservation protests, spread to Lucknow from Allahabad. On 6 August, the ‘Bharati Vidhyarthi Morcha staged a huge demonstration in front of the Vidhan Sabha under the leadership of Vinod Kumar Tejyav, former minister and state director of
the National Commission for Scheduled Castes and JS Kashyaps. Dozens of other organizations also staged demonstrations. These included Ambedkar Mahasabha under the leadership of Dr. Lalji Nirmal, Bharatiya Yuva Sansad under the leadership of Amresh
Yadav, Arakshan Bachao Sangharsh Samiti under the leadership of Avdhesh Kumar Verma and Rashtriya Bhagidari Andolan under the leadership of Sushil Chandra Gautam.
MOVEMENT OF PRO-RESERVATIONISTS CONTINUES Despite the Uttar Pradesh government succumbing to the pressure of the upper castes, the OBC students have not given up. Significantly, the upper caste media shifted into the silent mode as soon as the pro-reservationists intensified their agitation. Now, it is carrying nether pro nor anti-reservation stories. Going by the agitating students, their agitation would continue till the Lok Sabha polls and would also influence it. The proreservationists have decided to hold an OBC
Mahapanchayat at Allahabadon 10 December.The Akhilesh government might have gone back on the new reservation rules but it has shown a new way to the OBC students. Now it depends on them as to for how long and how strongly they can struggle for it. As of now, besides battling on the streets,the 270 reserved category students, affected by the government decision have also moved the court.

                                              (Published in  Forward Press, September, 2013 Issue)
Forward Press.

A JNU research scholar, Jitendra Yadav is the national
president of All India Backward Students' Forum

Tuesday, 27 August 2013

OBC literature should emerge out of the shadow of Brahmanical-Feudal Literature,

                                                                                           JAIPRAKASH  KARDAM
One of most important debates that raged in the field of Hindi Literature during the year gone by was the one on OBC literature, initiated by Dr. Rajendra Prasad Singh. It began with his article 'Concept of OBC literature' published in the July 2011 issue of FORWARD Press. He advocates the need for OBC literature with the argument that “When there can be Dalit literature, why can't there be OBC literature?” Behind his thesis of OBC literature is the complaint or the anguish that “The doors of Hindi Dalit Literature are open only to the writers of Scheduled Castes. The space for OBC litterateurs in it is shrinking gradually”. Dr. Rajendra Prasad Singh is a well-known linguist and critic. His article initiates a discussion in the wider context of Hindi and Dalit literature. His anguish and his complaint deserve to be pondered over. The article neither opposes Dalit literature nor does it have a confrontationist tone. It is a discussion - pure and simple. He believes that OBC literature and Dalit literature are complementary to one another. Opposition to Brahmanism, establishment of an equitable society, annihilation of feudal forces, bringing about economic equality and rebuttal of religious dogma are the common aims that link both these literary streams. This is the cornerstone of the discussion. The litterateurs from the Siddha and Sant literature up to the modern age, whom Rajendra Prasad Singh has named, are all considered Dalits by Dalit literature.
It will be hasty to say which direction this debate on OBC literature will proceed and up to what extent. However, it would not be out of place to mention that the structure of Dalit literature does not stand only on the foundation of Kabir. In fact, it is based more on Ambedkarism and includes a wide range of personalities, ranging from Buddha to Kabir, Raidas and Jotiba Phule. Buddha is a symbol of 'Bahujanwad' and the Dalit literature, which considers Buddhist philosophy as its foundation, is also an advocate of 'Bahujanwad'. Barring Brahmanical and feudal forces, everyone else is a supporter of 'Bahujanwad'. This, even Rajendra Prasad Singh admits. Then, how can it be said that the doors of Dalit Literature are open only to Scheduled Castes? The doors of Dalit literature are open for all 'Bahujans' but what is sad is that except Scheduled Castes, the writer of no other caste neither calls himself a Dalit litterateur and nor wants to be described thus. Rajendra Prasad Singh, himself a prominent proponent of Dalit literature, enjoys a great respect among Dalit writers but even he neither calls nor considers himself a Dalit litterateur. His comments on Dalit literature are the comments of a writer who is a supporter of Dalits not those of a Dalit writer. The problem with OBC writers is that they neither openly associate themselves with Dalit literature and nor do they vocally oppose 'Savarna' literature. Rajendra Prasad Singh may be right when he says that  “OBC literature has been caught between Dalit literature and Savarna literature” but the problem lies not with the Dalit literature but with the writers of OBC castes. They want to simultaneously ride on the twin boats of Dalit and Savarna literature, which, alas, is not possible. They should seriously introspect as to what they have gained by playing second fiddle to Savarna literature. If they consider themselves Dalit and sincerely associate themselves with Dalit literature and Dalit society, there is no reason why they won't get adequate space and respect in Dalit literature. If they join forces with Dalit literature with full commitment, no one can stop them from carving out a niche for themselves as Dalit litterateurs.
Here, it would not be unjust to mention that not only do many OBC castes consider themselves superior to the Dalits but even resort to violence and oppression to maintain their domination. For instance, in recent years, the Jat community of Haryana indulged in extremely violent and barbarous behaviour with Dalits in Dulina, Gohana and Mirchpur. If writers of Jat community - who consider themselves Dalit litterateurs - do not write or speak against this oppression of Dalits, do not fight shoulder to shoulder with the Dalits for their rights, do not add their voice to that of the Dalits, then, how can they be considered Dalit writers? If a writer does not rebuke the members of his community for oppressing the Dalits, for trampling upon their dignity and either remains silent or goes into hibernation, then how will the Dalits open the doors of their homes for him? Any comment or debate on Dalit literature will remain incomplete without taking such realities into consideration.
As far as the concept of OBC literature is concerned, Rajendra Prasad Singh has raised a valid point but before proceeding any further, he will have to take into consideration several different aspects of the issue. To begin with, the naming of Dalit literature has a long history and it has come about after a long journey. It has passed through many stages. After wide-spread discussions and consideration of names such as literature of equality, Parallel literature, Buddhist literature and neo-Buddhist literature, the term Dalit literature was accepted. The discussion on this nomenclature still continues. A section of Hindi and Marathi litterateurs is in favour of re-naming Dalit literature as Ambedkarite literature. But the label Dalit literature has widespread, nationwide prevalence and acceptability. The first and foremost duty of OBC writers is to unmask the writers and the literature which propounds, patronises and supports the values of inequality and discrimination and to oppose them with their full might. The stronger this opposition is, the greater will be the acceptability and identity of their writings. There can be no objection to the OBC writers trying to create a separate category of OBC literature. What is important is to bring it out from the shadow and influence of Brahmanical-feudal literature and litterateurs. Nothing can be better than OBCs and Dalits raising their common voice against inequality, injustice, unotuchability and exploitation.

(Excerpted with permission from the editorial of Dalit Sahitya Varshiki – 2012. Sahitya Sansthan, B-634, DDA flats, East of Lodi Road, New Delhi- 110 093)

Jaiprakash Kardam, Editor of Dalit Sahitya Varshiki, published since 1999, has written over 30 books including novels, stories, poetry, criticism and travelogues
                                              (Published in  Forward Press, September, 2012 Issue)
Forward Press.

वासेपुर की कहानी : कौन सुनेगा, कैसे सुनाए?

मेहनतकश युवा बताते हैं वासेपुर की अनकही कहानी
              - नवल किशोर कुमार
झारखंड में धनबाद के निकट बसे असली ‘वासेपुर’ की तासीर  फिल्‍म निर्माता अनुराग कश्यप की फ़िल्म “द गैंग आफ़ वासेपुर” (वन और टू) से बहुत अलग है।  यहां के लोगों की आखों में आज की रोजमर्रा की सामान्‍य चिंताएं और भविष्‍य के सपने हैं, न कि वह हिंसा और दशहत, जिसकी कल्‍पना  वासेपुर फिल्‍म देख चुकने के बाद हमारे मन में होती है। और हर पल जीते-मरते वासेपुर को देखती हैं। वास्तव में, अनुराग ने पर्दे पर सच्चाई दिखाने के नामपर आंचलिक  शब्दों का उपयोग कर हिंसा और सेक्स के जरिए वासेपुर के दर्द को ताजा कर दिया है। खनिज संपदाओं के मामले में समृद्ध होने का दर्द झेल रहे झारखंड प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों में एक प्रमुख शहर है धनबाद। एक कभी न बुझने वाली आग में पल पल जलने वाले धनबाद (धन + बाद)  का नामकरण निस्संदेह इसी कारण हुआ होगा कि इस शहर की धरती के नीचे कोयला का अकूत भंडार है। कुछ और खनिज इसके गर्भ में है, लेकिन मुख्यतः इसकी पहचान कोयले के कारण ही है। इस शहर की इधर-उधर बिखरी समृद्धि अनायास ही दिख जाती है, जब आप इसके करीब पहुंचते हैं। धनबाद शहर की सीमा में अवस्थित है वासेपुर। इसकी सीमा कहां से शुरु होती है, यह कहना मुश्किल है। इसकी वजह यह कि यह धनबाद स्टेशन के पास है। केवल चंद मिनटों की दूरी पर। वैसे आजकल जबसे कश्यप की फ़िल्म ने पूरे देश में डंका बजाया है, धनबाद शहर के इस छोटे से हिस्से की लोकप्रियता इतनी बढ गई है कि यहां जाने के लिए आपको इसे ढूंढने की जरुरत नहीं है। मैं भी जब बस पर सवार होकर धनबाद पहुंचा तब मैं उलझन में था। पता नहीं, यह वासेपुर कितना दूर होगा। वहां टेम्पो जाती है या नहीं? लेकिन जब बस से उतरा तब जानकारी मिली कि आप वासेपुर में खड़े हैं। मेरी आंखें फ़टी की फ़टी रह गईं।

अच्छी सड़कें, देखने योग्य अच्छी इमारतें और शहर की भीड़भाड़ वाला शहर अनुराग कश्यप के वासेपुर से अलग लगा। सुबह-सुबह एक रोड छाप दुकान पर चाय पीने के दौरान मैंने वासेपुर के बारे में जानना चाहा। चाय दुकानदार ने कहा कि यही बगल में वह बस्ती है, जिसे वासेपुर कहा जाता है। मुसलमानों की बस्ती है। जब मैंने बताया कि मैं दिल्ली से आया हूं तब उसने हंसते हुए कहा कि आप भी देख लिजीए हमारे वासेपुर की गुंडई।

मेरे कदम आगे बढते जा रहे थे। मैं आते-जाते लोगों को देखता और उनमें कश्यप की फ़िल्म में दिखने वाले चेहरों को खोजने की कोशिश करता। आगे बढने पर कुछ लोग मिले, जिनके पहनावे ने मुझे अहसास करा दिया कि वाकई मैं वासेपुर में हूं। नूरी मस्जिद के पास पहूंचा तब दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने एक शख्स से पूछा। जवाब सकारात्मक था। रमजान का पवित्र महीना होने के कारण नूरी मस्जिद का नूर अधिक आकर्षक दिख रहा था।

आगे बढा तो कुछ बुजुर्गों से बातचीत हुई। वह एक लोहे के ग्रिल बनाने की दुकान थी। लोग वही बैठे थे। मैंने अपना परिचय दिया तब बातचीत शुरु हुई। उनकी जुबानी वासेपुर की असली कहानी यह है कि इस पूरे इलाके में अभी भी फ़हीम खान की बादशाहत बरकरार है। संभवतः इसी फ़हीम खान के कैरेक्टर को पर्दे पर जिया है नवोदित कलाकार फ़ैजल खान के रुप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। फ़हीम के पिता शफ़ी खान की बादशाहत के किस्से आज भी मशहूर हैं। करीब 80 वर्ष के बुजुर्ग राशिद खान ने बताया कि वासेपुर का संबंध बादशाह मीर कासिम से जुड़ा है, जिसने जंग के मैदान में अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिये थे। उस समय वह इसी वासेपुर में ठहरा था। संभवतः उसके यहां रहने के कारण ही इस जगह का नाम वासेपुर पड़ा था।

फ़हीम खान और उसकी बादशाहत के बारे में बताने में किसी को कोई परहेज नहीं है। बुजुर्ग राशिद ने बताया कि फ़हीम के पिता शफ़ी खान की छवि गरीबों में राबिन हुड वाली हुआ करती थी। पहले वह भी एक खदान में मजदूरी किया करता था। एक बार मजदूरी को लेकर कुछ कहा-सुनी हो गई तो कंपनी के आदमी को उठाकर पटकने के बाद छाती पर चढ बैठा। फ़िर मजदूर शफ़ी खान  दबंग शफ़ी खान बन गया। कंपनी वाले उसे बैठाकर पैसा देते थे और वह तरह-तरह के काम करता। उसने रंगदारी वसूलना शुरु किया। एक से एक रायफ़लें रखना उसकी शौक में शुमार हो गया था। फ़हीम खान उस समय कम उम्र का था जब उसके बाप को किसी ने गोली मार दी थी। लोगों का कहना है कि उसने अपने पिता के हत्यारों को उनके किए की सजा दी और फ़िर खुद डॉन बन बैठा।

वासेपुर की खुली और विस्तृत गलियों से गुजरते हुए मैं उस इलाके में पहुंचा जहां आज के खदान मजदूर रहते हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे। परिचय देने पर जुगेश्वर शर्मा ने बताया कि वह मूलतः छपरा के रहने वाले हैं। करीब 30 वर्षों से यहां नौकरी कर रहे हैं। फ़हीम खान और देशी-विदेशी हथियारों के जखीरे के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन उसका  रईसी ठाठ-बाट अवश्य ही किसी फ़िल्मी कहानी के जैसे लगते हैं। उनका कहना है कि खदान कंपनियों और स्थानीय अधिकारियों के संरक्षण में फ़हीम आज फ़हीम खान बन चुका है। आज भी धनबाद के धन में उसकी हिस्सेदारी तय है।

कश्यप की फ़िल्म देखने वाले बीएससी पार्ट 2 के छात्र जाहिद बताते हैं कि फ़िल्म अच्छी है, लेकिन इसमें केवल 10 फ़ीसदी ही सच्चाई है। इन्होंने यह भी कहा कि आप ही देखिए, अपनी ही आंखों से। क्या आपको यहां गुंडे देखने को मिले हैं, जो राह चलती लड़कियों को उठा लें? क्या आपकी आंखों ने हम वासेपुरवासियों की आंखों में वह भय देखा है, जो फ़िल्म में दिखने वाले लोगों की आंखों में दिखायी देता है?

जाहिद बताते हैं उनका वासेपुर उपेक्षित इलाका है धनबाद शहर का। लोग उसे मिनी पाकिस्तान कहते हैं। हमारी देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जाते हैं। शहर में कहीं भी घटना घटती है, सबसे पहले सवाल हमसे पूछा जाता है। जबसे फ़िल्म आयी है तबसे लोग हमारा अधिक उपहास करने लगे हैं। खदानों में अब काम नहीं मिलता है। बेरोजगारी बढ गयी है। कुछेक लोगों ने वासेपुर का परित्याग कर अन्य शहरों में अपना घर बना लिया है। वे चैन से जी रहे हैं।

वासेपुर के एक हिस्से में वे लोग भी रहते हैं, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है। यह हिस्सा भी वैसा ही है जैसे देश के अन्य हिस्सों में गांव की सीमा के बाहर लोगों को बसने दिया जाता है। उनके जिम्मे शहर को साफ़ रखने और अन्य कार्यों को करने की जिम्मेवारी है। वासेपुर के बारे में पूछने पर सुखु मुर्मू ने बताया कि वे तो यहां परदेसी की तरह रहते हैं। वोटर कार्ड मिल गया है और अनाज वाला  बीपीएल  कार्ड भी। आजतक जमीन नहीं मिली है। बाप-दादाओं ने बहुत पहले जिस तरह  झोपड़ी बनायी थी, उसी तरह हम आज भी रह रहे हैं।   

बहरहाल, वासेपुर के लोग न तो अनुराग की फ़िल्म से खुश हैं और न ही दुखी। खुश इसलिए नहीं कि इस फ़िल्म ने उनके आशियाने को बदनाम कर दिया है और दुखी इसलिए नहीं कि कम से कम अनुराग ने तो उनके वासेपुर की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का साहस किया है। वे इस बारे में न तो कुछ कहना चाहते हैं और न ही कुछ सुनना। वे कहते हैं कि कौन सुनेगा, कैसे सुनायें…?
                                                       (Published in  Forward Press, September, 2012 Issue)
Forward Press.

Monday, 26 August 2013

The Poona Pact and What Went Before It

[On the 80th anniversary of the infamous Poona Pact, we are publishing an edited excerpt from Vishal Mangalwadi’s India: The Grand Experiment that sheds light on the role played by the British rulers, Indian nationalist elites and leaders of India’s “Depressed Classes” in paving – and blocking – the road to social and political emancipation of the Indian masses. – EDITORS]

Many upper-caste Indians believe that the Dalits in India were liberated by the Indian National Congress and Mahatma Gandhi. The fact is that the Congress’ involvement with the plight of the oppressed began only in 1917, and from the beginning Congress’ integrity was doubtful. A sketch of that history is enlightening.

On 20 August 1917, during the First World War, the then Secretary of State for India, Edwin Montagu, made a formal announcement on behalf of the British Government. He declared that his government’s post-war intention for India was to develop “self governing institutions with a view to progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire.” The announcement was understood to mean that India would be given the kind of autonomy already enjoyed by Canada, Australia and New Zealand.

Indian politicians had been expecting this kind of a declaration and were preparing schemes for changes in the constitutional structure of India that would suit their interests. Two of the schemes that had attracted special attention during 1916–1918 were “the Congress–League scheme” which was based on presidential theory of government and the “Montagu–Chelmsford Plan” which relied on the parliamentary theory of government.

The Congress needed the endorsement of the lower castes to be able to push forward its scheme as the “national demand”. Its problem was that although the Muslim league had approved its proposal, the “depressed classes” did not trust the upper-caste leadership of the Congress. In 1895, some Congress leaders had been willing to allow the leaders of the Social Conference to use its platform to oppose the enslavement of the Indians by the Hindu social order. The idea was dropped when Mr Tilak’s followers threatened to burn down the Congress pandal if anyone dared to oppose Hindu customs from that platform. The “untouchables” retaliated by protesting against the Congress and by burning its effigy. Understandably, their antipathy against the Congress had continued till 1917 when the Congress needed their support.

That distrust made it difficult for the Congress to obtain the endorsement of the backward classes for the Congress–League scheme.. Instead of apologizing for its earlier timidity and indifference, the Congress tried deception to obtain Dalit endorsement for its scheme. It wrote a resolution of its own and used a highly respected figure – Sir Narayan Chandavarkar, the President of the Depressed Classes Mission Society – to get it passed along with other resolutions in a meeting held on 11 November 1917, in Bombay. The highlights of the key resolutions read as follows:

First Resolution affirmed “Loyalty to British Government” and prayed for victory to the Allies in the First World War then going on.
Second Resolution carried at the meeting by an overwhelming majority, the “dissentients being about a dozen,” expressed approval for the scheme of reform in the administration of India recommended by the Indian National Congress and the All India Muslim League.
Third Resolution carried unanimously said: “… this public meeting of the Depressed Classes strongly feels that in the scheme of reform and reconstitution of the Legislative Councils which Government may be pleased to adopt, due regard be paid to the interest of the said classes. This meeting therefore prays the British Government to be so gracious as to protect those interests by granting to those classes the right to elect their own representatives to the said Councils in proportion to their numbers.”
Fourth Resolution unanimously carried at the meeting was: “That the Government be prayed for the adoption … of a compulsory and free system of education….”
Fifth Resolution also carried unanimously read: “That the Chairman of this public meeting be authorised to request the Indian National Congress to pass at its forthcoming session a distinct and independent resolution declaring to the people of India at large the necessity, justice and righteousness of removing all the disabilities imposed by religion and custom upon the Depressed Classes …. These disabilities, social in origin, amount in law and practice to political mission and propaganda of the Indian National Congress.”
Sixth Resolution prays all Hindus … of the higher castes, who claim political rights, to take steps for the purpose of removing the blot of degradation from the Depressed Classes….”

The Indian National Congress followed up the above-mentioned meeting with its own meeting, and passed the following high-sounding resolution:

“This Congress urges upon the people of India the necessity, justice and righteousness of removing all disabilities imposed by custom upon the Depressed Classes, the disabilities being of a most vexatious and oppressive character, subjecting those classes to considerable hardship and inconvenience.”

A few years later, Dr Bhimrao Ambedkar called the above resolution a “strange event”. The Congress had functioned for 32 years, it had championed the cause of India’s political independence, it had campaigned against the British Raj, but it had never spoken up for the freedom of the lower castes. Now, only when it needed their political support, it found itself speaking up for them – but only to get their vote. Mr Kanshi Ram, the President of the Bahujan Samaj Party (BSP), and Dr. Ambedkar’s de facto successor, described this “deceptive” appeal for justice “mischievous”. … Later events showed that the Congress had no intention of doing anything about the oppressiveness of Hindu society. Nevertheless, the resolution had compelled Congress to admit that the internal atrocities of the Indian society had to be dealt with, as well as the immorality of the alien rule.

A few days after the first meeting in Bombay, the dozen “dissentients” organized another meeting of the lower castes, again in Bombay. It was this meeting that shaped the attitude of Dr Ambedkar and Mr Kanshi Ram towards the upper-caste politicians. Bapuji Namdeo Bagade, a leader of the non-Brahmin party, chaired the meeting. The resolutions passed in this meeting nullified some of the resolutions passed in the first. Following are the key resolutions passed in the second meeting:
(1) Resolution of loyalty to the British Throne.
 (2) That this meeting cannot give its support to the Congress-League scheme in spite of its having been declared to have been passed at the meeting of 11th November 1917 by an overwhelming majority.
(3) That it is the sense of this meeting that the administration of India should be largely under the control of the British till all classes and specially the Depressed Classes, rise up to a condition to effectually participate in the administration of the country.
 (4) That if the British Government have decided to give political concessions to the Indian Public, this meeting prays that Government should grant the Untouchables their own representatives in the various legislative bodies to ensure to them their civil and political rights.
 (5) That this meetings approves of the objects of the Bahiskrit Bharat Samaj (Depressed India Association) and supports the deputation to be sent on its behalf to Mr. Montagu.
 (6) That this meeting prays that Government looking to the special needs of the Depressed Classes, should make primary education both free and compulsory. That the meeting also requests the Government to give special facilities by way of scholarships to the students of the Depressed Classes.
(7) That the meeting authorises the President to forward the above resolutions to the viceroy and the Government of Bombay.

What this meeting said in effect was that the Dalits would rather remain under the British rule, than gain political independence only to be ruled by the Brahmins. As Dr Ambedkar was to put it later in his book Annihilation of Caste, Swarajya (Independence) has got no significance, without establishing a caste-less society.” This is because he knew from his experience that “Political brutality is nothing when compared with social brutality.”

This sentiment of the lower castes made it imperative for Mahatma Gandhi to work for their “emancipation”.

Dr Ambedkar refuted that claim in his book, What Gandhi and the Congress have done For the Untouchables. He presented the case that even during the struggle for national independence, Mahatma Gandhi and the Congress did all that they could to deceive the lower castes, and to keep them under the control of the upper castes. It is not necessary to restate their case here. An important fact on which the case rests follows:

After Lord Irwin announced in 1929 that the British government would honour the 1917 commitment to give self-rule to India, Round Table Conferences were held in London in 1930–32 to settle the modalities of transfer of power. Leaders of the scheduled castes demanded that, given the fact that the upper castes were not concerned for them, they should be allowed to select their own legislators, so that their representatives would represent their point of view.

Mahatma Gandhi opposed the proposal because he feared that such a scheme would reinforce the walls that already separated the upper- and lower-caste Hindus. His proposal was that certain electorates should be reserved for candidates from the scheduled castes, but that all voters must exercise their franchise to elect the legislator. This way he or she would represent the entire constituency, not just the scheduled castes.

Although Gandhi’s proposal sounded good, it had a problem. It meant that the scheduled-caste candidates would fight amongst themselves, but that the candidate backed by the higher castes would always win. So, any scheduled-caste candidate who wanted to win an election would always need to be subservient to the upper-caste voters. The Round Table Conference failed in resolving the issue, and all participants – including Gandhi – agreed that they would leave the matter to be decided by the British Prime Minister, and that his decision would be accepted by all.

The British Government announced its “Communal Award” in favour of Dr Ambedkar’s proposal on 17 August 1932. Gandhi saw fresh dangers in Dr Ambedkar’s scheme. What if Dr Ambedkar’s Republican Party joined hands with Mr Jinnah’s Muslim League? Together, it would not be difficult for the Muslims and the lower castes to beat the upper-caste Hindus in a battle of numbers. Democracy – the number game – would then be to the disadvantage of the upper castes.

Mahatma Gandhi, therefore, went on his longest ever “fast-unto-death” in Poona (Pune). This was not directed against the Colonial Raj. Dr Ambedkar described its purpose in a statement on 19 September 1932:

“I should have thought that a well-wisher of the Depressed Classes would have fought tooth and nail for securing to them as much political power as might be possible in the new Constitution . . . He not only does not endeavour to augment the scanty political power which the Depressed Classes have got under the Communal Award, but on the contrary he has staked his very life in order to deprive them of little they have got.”

National and international pressure was mounted on Dr Ambedkar to surrender this possibility of freedom and save Gandhi’s life. The upper-caste followers of Mahatma Gandhi threatened dire consequences should he die.  Dr Ambedkar’s statement confirms:

Whether he knows it or not, the Mahatma’s act will result in nothing but terrorism by his followers against Depressed Classes all over the country . . . the Mahatma is releasing reactionary and uncontrollable forces, and is fostering the spirit of hatred between the Hindu Community and the Depressed Classes by resorting to this method and thereby widening the existing gulf between the two.

Dr Ambedkar realized that a large number of the untouchables might be forced to pay with their lives if Mahatma Gandhi died. So to save his life and theirs he surrendered their political power through the “Poona Pact” of 24 September 1932. As a result, during most of the 50 years of Independence the lower castes have had to play second fiddle to the upper caste rulers.
Gandhi succeeded politically, but only in ensuring that the lower castes remain subservient to the upper castes in free India. As Dr Ambedkar put it, the policy of the “Joint Electorate” which Mahatma Gandhi had enforced by staking his life is, “. . . from the point of view of the Hindus to use a familiar phrase a ‘rotten borough’ in which Hindus get the right to nominate an untouchable to sit nominally as a representative of the untouchables but really as a tool of the Hindus.”


In his book India: The Grand Experiment (Pippa Rann Books, Surrey, 1997), Vishal Mangalwadi challenges our official myth that it was Gandhi and his Congress that brought freedom to India
                                           (Published in  Forward Press, September, 2012 Issue)
Forward Press.