Wednesday 31 July 2013

Who will be Bihar’s new Dy. CM?

Nitish Kumar proved his majority in the Bihar Vidhan Sabha on 19 June after his party’s break-up with the BJP. Although the BJP has accused Nitish Kumar of political opportunism and of breaking the 17-year-old alliance – and these are serious charges – now the biggest challenge before Nitish Kumar is how to show to the world that he is a ‘taller secular leader’ than Laloo Prasad Yadav.
It was not an easy task for Nitish Kumar to divorce the BJP on the issue of Narendra Modi but he displayed the courage to accomplish it. Nitish climbing the tree of religious fanaticism, severing its one branch and then scooting before the branch could fall on him, was no mean feat. And he can score some more points by appointing a Muslim as the state’s new Deputy Chief Minister (Dy. CM). Sushil Kumar Modi, a BJP heavyweight and a Vaishya by caste has been holding the position ever since the NDA government was formed in Bihar in the year 2005. But now, Nitish Kumar is under no compulsion. He is the lord of all he surveys. There is no gathbandhan dharma (alliance duty) of appointing a person chosen by someone else as Dy. CM.
However, the fact is that Muslims will not begin flocking to Nitish Kumar’s camp only because he has abandoned the BJP on the question of Modi. Not entirely in jest, it is often said in Bihar that Narendra Modi and Nitish Kumar are cousins. Stories recalling Nitish showering lavish praises on Modi have become the staple fare of newspapers published from Bihar these days. Photographs of the duo exuding mutual cordiality are also finding place in the columns of the newspapers. Not only the BJP but even the members of Nitish’s close circle are fanning this impression. 
It Nitish names a Muslim as his Dy. CM, he will be killing not two, not three but five birds with one stone. He will break Laloo’s MY (Muslim plus Yadav) vote bank, win the confidence of the Muslims and give an extra sheen to his secular image. That will make Laloo fall flat on his face and Nitish will emerge a winner in the game which Ramvilas Paswan has been playing for quite some time now by demanding that Bihar should have a Muslim chief minister. 
Muslims constitute nearly 16 per cent of Bihar’s population. That means that the state Vidhan Sabha should have 38–40 Muslim members. But their number has never exceeded 20–25. As for the Lok Sabha, barely 4–5 of the 40 Lok Sabha seats in the state go to Muslims. In 2009, Bihar returned three Muslims to the Lok Sabha. The corresponding figures for earlier general elections were 5 (2004), 3 (1999) , 4 (1996), 6 (1991), 3 (1989), 6 (1984), 4 (1980), 2 (1977), 3 (1971), 2 (1967), 2 (1962), 3 (1957)  and 3 (1952). As far as giving tickets to Muslims is concerned, RJD and LJP have been ahead of other parties. (All figures from senior journalist Shrikant’s booklet Bihar ke Musalman: Rajneeti Mein Hissedari[Muslims in Bihar: Share in Politics]).
The low representation of Muslims in the Vidhan Sabha and the Lok Sabha indicates that the community still lacks political consciousness. Its economic condition is worse still. According to the 2001 census, 51.5 per cent Muslims are agricultural labourers. The Sacchar committee report and Census 2001 show that only 42 per cent Muslims are literate. The percentage of Muslims in government jobs is a mere 7.6. In the education department, they hold only 12.3 per cent of the posts.
The Muslim vote bank was exploited to the hilt in the wake of the demolition of Babri mosque. Laloo Prasad stopped Advani’s rath, arrested him and earned his secular badge overnight. Now, the question is whether Nitish Kumar will emerge as the champion of secularism by stopping Narendra Modi’s PM juggernaut. Nitish Kumar has managed to reduce the pressure on himself by parting ways with Narendra Modi’s BJP. But when Modi’s Hindutva Rath thunders through Bihar, how will Nitish Kumar stop him? Nitish had also played a role in the arrest of Advani but Laloo cornered the entire credit. Nitish is still nursing that wound (See Shrikant’s book Chitthiyon kee Rajneeti [Politics of Letters], Vani Prakashan, New Delhi). Now, Nitish may face the same challenge once again.
Nitish Kumar fears that Narendra Modi and Sushil Modi’s base among the Extremely Backward Classes (EBC) may dent his support there. Laloo will do the rest. The EBC population of Bihar is 35 per cent. In an effort to appease EBCs, Nitish had given reservation to them in panchayats in 2010. That brought him dividends too. Now, the BJP wants to usurp the EBC vote bank in the name of Modi’s caste (Ghanchi, equivalent to Teli in Bihar).
Nitish Kumar is currently stationed at a political crossroads. As I said in the beginning, he should appoint a Muslim as Dy. CM. That will not only help him politically but would also give a boost to the democratic functioning in the state.  Nitish has one more option. He can take the wind out of Narendra Modi’s sails by naming an EBC as his Dy. CM.  This will not be a bad choice for him either. His ultimate priority should be to save his fortress in Bihar from collapsing. But, if he tries to appease the upper castes, which are leaning towards the BJP, by appointing a Bhumihar, Rajput or Brahmin leader as his deputy, he would only be fuelling a ‘counter-revolution’ – something for which his regime has  earned notoriety. If he does this, he will lose whatever little confidence the OBCs and EBCs still repose in him. He will fall between two stools.


Pranay Priyamvad is a senior journalist with Aryan TV, Patna
                                                                (Published in  Forward Press,  July, 2013 Issue)

Forward Press.

Dearth of competent Dalit–Tribal candidates!


Rajendra Hada
In the direct recruitment of additional district judges in Rajasthan, five of the six posts reserved for Dalits and one of the two reserved for tribals were left vacant. The Rajasthan High Court announced the results of the recruitment exam on 25 May. The same old excuse was dished out: “We did not get competent candidates.” Lawyers with at least seven years’ of experience were eligible for recruitment. 
What is surprising is that the Dalit lawyer whose total of marks obtained in the written exam and the interview was the highest was not considered fit for appointment. Instead, the lawyer who stood second was selected and five posts were left vacant.
According to the rules of Rajasthan HC, only candidates who score at least 40 per cent in the written test of maximum 250 marks and at least 7.5 marks in the 30-mark interview are considered eligible for appointment. The Dalit lawyer who stood first obtained 131 marks in the written exam but he was given only 6 marks in the interview. He was declared ineligible as he had not scored the minimum 7.5 marks in the interview. The Dalit lawyer who was selected had obtained 121 marks in the written exam and 7.5 in the interview. He was the only Dalit to be appointed as ADJ.
The question is that if the total marks obtained were not to form the basis of selection and that it was compulsory to obtain the minimum stipulated marks in the interview then where was the need for the written exam. It is clear that through the stipulation, the HC wants to retain its hold on the selection process. There is another rule which says that if no one is found eligible for appointment to a reserved post in three consecutive recruitments, the post will be de-reserved. The HC also does not have any provision for launching a special recruitment drive for filling up the backlog of reserved posts.
What is most important is that the Rajasthan HC has violated the Supreme Court’s judgment dated 1 February 2010 in the case of Ramesh Kumar versus The High Court of Delhi. The SC, in its judgment on the writ petition number 57/2008 filed by Ramesh, a Dalit from Delhi, quoting its old judgment had given an important ruling.

16) These cases are squarely covered by the judgment of this court in Hemani Malhotra v. High Court Delhi, 2008 AIR (SC) 2103, wherein it has been held that it was not permissible for the High Court to change the criteria of selection in the midst of selection process. This court in All India Judges case (supra) had accepted Justice Shetty Commissions report in this respect i.e. that there should be no requirement of securing the minimum marks in interview, thus, this ought to have been given effect to. The court had issued directions to offer the appointments to candidates who had secured the requisite marks in aggregate in the written examination as well as in interview, ignoring the requirement of securing minimum marks in interview.    

Another important aspect of this issue needs mention. The posts were advertised by the Rajasthan HC on 19 July 2011. It was announced that 39 posts were meant for lawyers and 21 for ADJs working on interim basis as judges of fast track courts. Around 50 judges appeared in the exam of which only nine were declared successful. Of them, eight were appointed. The lawyers are now demanding that the judges, who failed in the exam for recruitment to the post on which they were already working, should be sacked because their incompetence had been proved. The HC is yet to take any stand on this demand.     
                                                   (Published in  Forward Press,  July, 2013 Issue)
                                                                             
Forward Press.

‘The Main Battle Is to Have a Dream Amidst Poverty’

                                                                                                                Souvik Ganguly 
Dr Anil Kumar Murmu, a graduate from the West Bengal University of Animal and Fisheries Science (Kolkata) in Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry, is a well-known and much sought-after veterinary surgeon in Kolkata. However, this animal-loving Santhhali, originating from the district of Purulia (Adra) did not have a red-carpet drive in trying to convert his love for animals to his profession. FORWARD Press correspondent, Souvik Ganguly explores the story behind his success story in this interview.
FP: Congratulations, Dr Murmu on your success as a veterinary surgeon. How tough or easy was your road to becoming such a well-known veterinary doctor in Kolkata?
AKM (Smiling): Well, the road can never be easy, can it? The financial crunch that always surrounded our village was too hard to ignore. My main battle was to have a dream of becoming a vet surgeon in the first place. Then there was the struggle of chasing it amidst acute poverty. I graduated in 2000 and soon realized that merely having a degree means nothing without the proper experience and knowledge. It was only in 2002 that I managed to gain the right place for myself.
FP: What are the key factors in your success story?
AKM: Patience, hard work and a professional attitude. Experience and staying up-to-date with the modernized version of medical science through latest journals have helped me too.
FP: Did you ever face any problems in your professional career because of your surname?
AKM: I would be lying if I said no. However, Kolkata has been kind to me. …I faced some problems while practicing in villages at the earlier stages of my career. People there did look down upon me only because of my surname. (With a smile) That actually helped me in motivating myself further.
FP: What is your take on reservations?
AKM: The Scheduled Tribes in our state are living in utter deprivation…. they do not have proper education, proper health or even any hope for a future. Then there is this carrot of reservation which is dangled before them ahead of any general or assembly election. This is disgusting and inhuman to say the least. As a graduate, I had applied through the Public Service Commission of West Bengal as a reserved candidate. There were more reserved seats than the number of candidates who had applied. I was marked “not found suitable”. Is this the idea of reservation? The current TMC government and the former CPI(M)-led Left Front governments go hand in hand in exploiting the backward castes. The politicians realize that, as long as the backward castes remain undeveloped, they will be able to exploit them for votes. It is the same even for the central government.
FP: What are your solutions to this problem and what would be your message to other backward caste people?
AKM: An ideal society should be free from any reservation. However, that goal can only be reached by controlled and constructive reservation as a temporary solution and sincere development of the backward castes. Government has free schools. However, the standard of education of such schools should be checked regularly. Backward castes should be given state-sponsored private guidance if need be. Proper health and food for all has to be ensured as a top level priority. Illiteracy is hitting our country from inside. The root of caste-based hatred and riots has to be illiteracy.
I would ask all backward caste people to concentrate more on their studies. Education is the key. We have to ignore all other hardships and problems. We also need to learn English. It will help in more ways than one. We have to fight and keep moving forward.
                                                            (Published in  Forward Press,  July, 2013 Issue)

 Forward Press.

दिल्ली में जुटा फारवर्ड प्रेस परिवार

नई दिल्‍ली : 21 और 22 जून को गांधी शांति प्रतिष्‍ठान में फारवर्ड प्रेस के संवाददाताओं के लिए ओरियेंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान फारवर्ड प्रेस के मुख्‍य संपादक आयवन कोस्‍का ने संवाददातओं को पत्रिका की विश्‍वदृष्टि तथा मूल्‍यों के बारे में बताया जबकि प्रबंध संपादक प्रमोद रंजन ने कहा कि फारवर्ड प्रेस दलित-पिछडों के पक्ष में चल रहे अनवरत आंदोलन का हिस्‍सा है, तथा इसे सफल बनाने के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी होगी। इस इस अवसर पर प्रसिद्ध मीडिया विश्‍लेषक अनिल चमडिया ने ‘बहुजन पत्रकारिता क्‍या है?’ पर व्‍याख्‍यान दिया जबकि पत्रिका के नियमित लेखक टॉम वुल्‍फ ने जोतिबा फूले के जीवन और उनके जीवन-मूल्‍यों को विभिन्‍न कार्डों के माध्‍यम से प्रदर्शित किया। 
                                                                (Published in  Forward Press,  July, 2013 Issue)

Forward Press.

Saturday 27 July 2013

क्या भारतीय सिनेमा अपने बहुजन जनकों को याद करेगा

अश्विनी कुमार पंकज
ब्लर्ब : डेनियल और रोजी के जीवन पर बायोग्राफिकल फीचर फिल्म सेल्युलाइड 2013 के निर्माता-निर्देशक कमल ने अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरन और ब्यूरोक्रेट मलयाट्टूर रामकृष्णन नहीं चाहते थे कि नाडर जाति के फिल्ममेकर को मलयालम सिनेमा का पिता होने का श्रेय मिले
ब्लर्ब : रोजी की यह कहानी फिल्मों में सभ्रांत परिवारों से आईं उन स्त्री अभिनेत्रियों से बिल्कुल उलट है, जिनकी जिंदगियां सुनहली फिल्म इंडस्ट्री ने बदल डाली। फिल्मों ने उन्हें शोहरत, धन और अपार सम्मान दिया लेकिन रोजी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसे लांछन, अपमान व हमले का सामना करना पड़ा। दृश्य माध्यम से प्रेम की कीमत आजीवन अदृश्य रहकर चुकानी पड़ी

क्या भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष में पीके रोजी को याद किया जाएगा! भारतीय सिनेमा का जो इतिहास अब तक पेश किया जा रहा है उसके मुताबिक तो नहीं। सुनहले और जादुई पर्दे के इस चमकीले इतिहास में भारत के उन दलित कलाकारों को कोई फिल्मी इतिहासकार नहीं याद कर रहा है, जिन्होंने सिनेमा को इस मुकाम तक लाने में घोर यंत्रणाएं सहींं। थिकाडु ; तिरुवनंतपुरम् के पौलुस एवं कुंजी के दलित र्ईसार्ई परिवार में जन्मी रोजम्मा उर्फ  पीके रोजी (1903-1975) को मलयालम सिनेमा की पहली अभिनेत्री होने का श्रेय प्राप्त है। यह भी दर्ज कीजिए कि रोजी अभिनीत विगाथाकुमरन्; (खोया हुआ बच्चा) मलयालम सिनेमा की पहली फिल्म है। सन् 1928 में प्रदर्शित इस मूक फिल्म को लिखनेे, कैमरे पर उतारने, संपादित और निर्देशित किया था ओबीसी समुदाय नाडर से आने वाले र्ईसार्ई जेसी डेनियल ने।
रोजी के पिता पौलुस पलयम के एलएमएस चर्च में रेव फादर पारकेन के नौकर थे, जबकि वह और उसकी मां कुंजी घर का खर्च चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी किया करती थीं। परंपरागत दलित नृत्य-नाट्य में रोजी की रुचि थी और वह उनमें भाग भी लेती थी लेकिन पेशेवर कलाकार या अभिनेत्री बनने के बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। उस जमाने में दरअसल वह क्या कोई भी औरत फिल्मों में काम करने के बारे में नहीं सोचती थी। सामाजिक रूप से फिल्मों में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, पर जब उसे जेसी डेनियल का प्रस्ताव मिला तो उसने प्रभु वर्ग के सामाजिक भय को ठेंगे पर रखते हुए पूरी बहादुरी के साथ उसे स्वीकार कर लिया।
मात्र 25 वर्ष की उम्र में जोसेफ  चेलैया डेनियल नाडर, (28 नवंबर,1900-29 अप्रैल 1975) के मन में फिल्म बनाने का ख्याल आया। डेनियल का परिवार एक समृद्ध ईसाई नाडर परिवार था और अच्छी-खासी संपत्ति का मालिक था। डेनियल त्रावणकोर, तमिलनाडु के अगस्तीवरम् तालुका के बासिंदे थे और तिरुवनंतपुरम्् के महाराजा कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। केरल के मार्शल आर्ट कलारीपट्टू में उन्हें काफी दिलचस्पी थी और उसमें उन्होंने विशेषज्ञता भी हासिल की थी। कलारीपट्टू के पीछे वे इस हद तक पागल थे कि महज 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने उस पर इंडियन आर्ट ऑफ  फेंसिंग एंड स्वोर्ड प्लेश,1915 में प्रकाशित किताब लिख डाली थी। कलारी मार्शल आर्ट को ही और लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से उन्होंने फिल्म के बारे में सोचा। फिल्म निर्माण के उस शुरुआती दौर में बहुत कम लोग फिल्मों के बारे में सोचते थे लेकिन पेशे से डेंटिस्ट डेनियल को फिल्म के प्रभाव का अंदाजा लग चुका था और उन्होंने तय कर लिया कि वे फिल्म बनाएंगे।
फिल्म निर्माण के मजबूत इरादे के साथ तकनीक सीखने व उपकरण आदि खरीदने के ख्याल से डेनियल चेन्नई जा पहुंचे। सन 1918 में तमिल भाषा में पहली मूक फिल्म कीचका वधम् बन चुकी थी और स्थायी सिनेमाहॉल गेइटी; 1917 व अनेक फिल्म स्टूडियो की स्थापना के साथ ही चेन्नई दक्षिण भारत के फिल्म निर्माण केन्द्र के रूप में उभर चुका था। परंतु चेन्नई में डेनियल को कोई सहयोग नहीं मिला। कई स्टूडियो में तो उन्हें प्रवेश भी नहीं करने दिया गया। दक्षिण भारत का फिल्मी इतिहास इस बात का खुलासा नहीं करता कि डेनियल को स्टूडियो में नहीं घुसने देने की वजह क्या थी। इसके बारे में हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि क्या उसकी वजह उनका शूद्र होना था।
बहरहाल, चेन्नई से निराश डेनियल मुंबई चले गए। मुंबई में अपना परिचय उन्होंने एक शिक्षक के रूप में दिया और कहा कि उनके छात्र सिनेमा के बारे में जानना चाहते हैं इसीलिए वे मुंबई आए हैं। इस छद्म परिचय के सहारे डेनियल को स्टूडियो में प्रवेश करने, फिल्म तकनीक आदि सीखने-जानने का अवसर मिला। इसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माण के उपकरण खरीदे और केरल लौट आए।
सन् 1926 में डेनियल ने केरल के पहले फिल्म स्टूडियो द त्रावणकोर नेशनल पिक्चर्स की नींव डाली और फिल्म निर्माण में जुट गए। फिल्म उपकरण खरीदने और निर्माण के लिए डेनियल ने अपनी जमीन-संपत्ति का बड़ा हिस्सा बेच डाला। उपलब्ध जानकारी के अनुसार डेनियल की पहली और आखिरी फिल्म की लागत उस समय करीब चार लाख रुपये आई थी। आखिरी इसलिए क्योंकि उनकी फिल्म विगाथाकुमरन को उच्च जातियों और प्रभु वर्र्गों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। फिल्म को सिनेमाघरों में चलने नहीं दिया गया और व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल नहीं हो सकी। इस कारण डेनियल भयावह कर्ज में डूब गए और इससे उबरने के लिए उन्हें स्टूडियो सहित अपनी बची-खुची संपत्ति भी बेच देनी पड़ी। हालांकि उन्होंने कलारी पर इसके बाद एक फिल्म बनाई लेकिन तब तक वे पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे।
फिल्म निर्माण के दौर में डेनियल के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्त्री कलाकारों की थी। थक-हारकर उन्होंने मुंबई की एक अभिनेत्री लाना से अनुबंध किया। पर किसी कारण उसने काम नहीं किया। तब उन्हें रोजी दिखी और बिना आगे-पीछे सोचे उन्होंने उससे फिल्म के लिए हां करवा ली। रोजी ने दैनिक मजदूरी पर विगाथाकुमरन फिल्म में काम किया। फिल्म में उसका चरित्र उच्च जाति की एक नायर लड़की सरोजम् का था। मलयालम की इस पहली फिल्म ने जहां इसके लेखक, अभिनेता, संपादक और निर्देशक डेनियल को बरबाद किया, वहीं रोजी को भी इसकी भयानक कीमत चुकानी पड़ी। दबंगों के हमले में बाल-बाल बची रोजी को आजीवन अपनी पहचान छुपाकर गुमनामी में जीना पड़ा।
तिरुवनंतपुरम के कैपिटल थिएटर में 7 नवंबर,1928 को जब विगाथाकुमरन प्रदर्शित हुई तो फिल्म को उच्च जातियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उच्च जाति और प्रभु वर्ग के लोग इस बात से बेहद नाराज थे कि दलित र्ईसार्ई रोजी ने फिल्म में उच्च हिंदू जाति नायर की भूमिका की है। हॉल में पत्थर फेंके गए, पर्दे फाड़ डाले गए। रोजी के घर को घेर कर समूचे परिवार की बेइज्जती की गई। फिल्म प्रदर्शन की तीसरी रात त्रावणकोर के राजा द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने के बावजूद रोजी के घर पर हमला हुआ और दबंगों ने उसकी झोपड़ी को जला डाला। चौथे दिन भारी विरोध के कारण फिल्म का प्रदर्शन रोक दिया गया।
दक्षिण भारत के जाने-माने फिल्म इतिहासकार चेलंगट गोपालकृष्णन के अनुसार जिस रात रोजी के घर पर हमला हुआ और उसे व उसके पूरे परिवार को जला कर मार डालने की कोशिश की गई वह किसी तरह से बच कर निकल भागने में कामयाब रही। रोजी की यह कहानी फिल्मों में सभ्रांत परिवारों से आईं उन स्त्री अभिनेत्रियों से बिल्कुल उलट है, जिनकी जिंदगियां सुनहली फिल्म इंडस्ट्री ने बदल डाली। फिल्मों ने उन्हें शोहरत, धन और अपार सम्मान दिया लेकिन रोजी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसे लांछन, अपमान व हमले का सामना करना पड़ा। दृश्य माध्यम से प्रेम की कीमत आजीवन अदृश्य रहकर चुकानी पड़ी।
जेसी डेनियल को तो अंत-अंत तक उपेक्षा झेलनी पड़ी। बेहद गरीबी में जीवन जी रहे डेनियल को केरल सरकार मलयाली मानने से ही इंकार करती रही। आर्थिक तंगी झेल रहे कलाकारों को वित्तीय सहायता देने हेतु जब सरकार ने पेंशन देने की योजना बनाई तो यह कहकर डेनियल का आवेदन खारिज कर दिया गया कि वे मूलत: तमिलनाडु के हैं। डेनियल और रोजी के जीवन पर बायोग्राफिकल फीचर फिल्म सेल्युलाइड 2013 के निर्माता-निर्देशक कमल ने अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरन और ब्यूरोक्रेट मलयाट्टूर रामकृष्णन नहीं चाहते थे कि नाडर जाति के फिल्ममेकर को मलयालम सिनेमा का पिता होने का श्रेय मिले। हालांकि बाद में 1992 में केरल सरकार ने डेनियल के नाम पर एक अवार्ड घोषित किया जो मलयाली सिनेमा में लाइफटाइम एचिवमेंट के लिए दिया जाता है।
रोजी और जेसी डेनियल के साहस, रचनात्मकता और बलिदान की यह कहानी न सिर्फ  मलयालम सिनेमा बल्कि भारतीय फिल्मोद्योग व फिल्मी इतिहासकारों के भी जातिवादी चेहरे को उधेड़ती है। रोजी और डेनियल हमें सुनहले पर्दे के पीछे उस सड़ी दुनिया में ले जाते हैं जहां कू्रर सामंती मूंछे अभी भी ताव दे रही हैं। भारतीय सिनेमा वंचित समाजों के अभूतपूर्व योगदान को स्वीकार करने से हिचक रहा है। यदि चेलंगट गोपालकृष्णन, वीनू अब्राहम और कन्नूकुजी एस मनी ने डेनियल व रोजी के बारे में नहीं लिखा होता तो हम मलयालम सिनेमा के इन नींव के पत्थरों के बारे में जान भी नहीं पाते और न ही जेनी रोविना यह सवाल कर पाती कि क्या आज भी शिक्षा व प्रगतिशीलता का पर्याय बने केरल के मलयाली फिल्मों मे कोई दलित अभिनेत्री नायर स्त्री की भूमिका अदा कर सकती है।
(कहानीकार व कवि अश्विनी कुमार पंकज पाक्षिक बहुभाषी आदिवासी अखबार जोहार दिसुम खबर तथा रंगमंच तथा प्रदर्शनकारी कलाओं की त्रैमासिक पत्रिका रंगवार्ता के संपादक हैं)
                                                         (Published in  Forward Press,  July, 2013 Issue)
Forward Press

'असल लड़ाई है बदहाली में भी अपने सपनों को जिंदा रखने की

                                                                                                                 --सौविक गांगुली
डाक्टर अनिल कुमार मुर्मू, 'वेस्ट बंगाल युनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड लाईफ साइंसेज, कोलकाता से पशु चिकित्सा एवं पशुपालन में स्नातक हैं और इस समय कोलकाता के जाने-माने व सम्मानित पशु चिकित्सक हैं. परन्तु पुरुलिया (अद्रा) जिले के इस पशु-प्रेमी संथाल की जीवनयात्रा आसान नहीं रही. जानवरों के प्रति अपने प्रेम को अपना व्यवसाय बनाने की राह में उनके लिए किसी ने लाल कालीन नहीं बिछाये. फारवर्ड प्रेस के कोलकाता संवाददाता सौविक गांगुली, इस साक्षात्कार के ज़रिये, हमारे पाठकों को उनकी सफलता की कहानी से परिचित करवा रहे हैं.

एफपी : डाक्टर मुर्मू, पशु शल्यचिकित्सक के तौर पर आपकी सफलता के लिए आप निश्चय ही बधाई के पात्र हैं. हमें बताएं कि कोलकाता के इतने जाने-माने पशु चिकित्सक बनने की आपकी राह कितनी कठिन या आसान रही?  
एकेएम : (मुस्कुराते हुए)राह क्या कभी आसान हो सकती है? शायद नहीं. हमारे गांव में गरीबी पसरी हुई थी. ऐसे में, पशु शल्यचिकित्सक बनने कास्विप्न देखना, अपने-आप में एक युद्ध जीतने जैसा था. फिर, गरीबी की चक्की में पिसते हुए, इस सपने को पूरा करने का संघर्ष. मैंने सन 2000 में स्नातक परीक्षा पास करली थी परन्तु जल्दी ही मुझे यह समझ में आ गया कि केवल डिग्री से  काम नहीं चलने वाला.  व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव भी उतने ही आवश्यक हैं. सन 2002 में जाकर मैं अपने लिए स्थान बना सका.
एफपी : आपकी सफलता के पीछे मुख्य कारक क्या थे?
एकेएम : कड़ी मेहनत, धैर्य और व्यावसायिक सोच. मेरे अनुभव और ताज़ा प्रकाशनों के ज़रिये चिकित्सा विज्ञान में हो रही नई-नई खोजों की अद्यतन जानकारी रखने की मेरी आदत ने भी मेरी मदद की.
एफपी : क्या आपके उपनाम के कारण आपको अपने काम में कोई परेशानी आयी?
एकेएम : अगर में कहूँ कि नहीं आयी, तो यह झूठ होगा. परन्तु कोलकाता ने मेरा खुलकर साथ दिया. अपने करियर की शुरुआत में, जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता था, तब ज़रूर मेरे उपनाम के कारण मुझे नीची निगाहों से देखा जाता था. (मुस्कुराते हुए) परन्तु इससे मुझे प्रेरणा ही मिली.
एफपी : आरक्षण के बारे में आपका क्या विचार है?
एकेएम        वर्तमान टीएम.सी की सरकारों में कोई फर्क नहीं है. राजनेता यह अच्छी तरह से जानते हैं कि वे पिछडों के वोट तभी तक प्राप्त कर सकेगें जब तक कि पिछड़े, कमजोर और अविकसित बने रहेंगे. केंद्र सरकार के बारे में भी स्थिति यही है.
एफपी:आपकी दृष्टि में इस समस्या का क्या हल हो सकता है? पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आपका क्या सन्देश है?  
एकेएम  : एक आदर्श समाज में आरक्षण के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिये. परन्तु यह लक्ष्य हासिल करने के लिए, अस्थायी रूप से, सीमित और रचनात्मक आरक्षण ज़रूरी है और साथ ही ज़रूरी है, पिछडों के विकास के लिए निष्ठापूर्ण प्रयास. सरकारी स्कूलों में कोई फीस नहीं लगती परन्तु क्या उनमें पढ़ाई के स्तर की समय-समय पर जाँच की जाती है? पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए, ज़रूरत पडऩे पर, सरकारी खर्च पर निजी कोचिंग इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए. सभी के लिए पर्याप्त और उचित मात्रा में भोजन और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को उच्चतम प्राथमिकता मिलनी चाहिए. अशिक्षा हमारे देश को भीतर से कमज़ोर कर रही है. जाति-आधारित घृणा और दंगों की जड़ में भी अशिक्षा ही है.
पिछड़े वर्गों के लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि वे अपनी शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान दें. शिक्षा ही असली कुंजी है. हमें सभी परेशानियों और तकलीफों को भूलकर, शिक्षा हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए. हमें अंग्रेजी सीखने की भी ज़रूरत है. इससे हमें कई लाभ होंगे. हमें लड़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है.

FORWARD PRESS

   

ओबीसी साहित्य पर उलझे लेखक

      -संतोष कुमार 
                     
'अभिजन समाज के लोगों ने समाज को बांट रखा है। जब तक समाज में बंटवारा है, तब तक साहित्य में भी बंटवारा रहेगा। इसी बंटवारे के कारण दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, स्त्री साहित्य, ओबीसी साहित्य आदि का जन्म हुआ है, जिसका दायरा बहुत बड़ा है और यह पूरी मानवता का साहित्य है।
ये बातें युद्धरत आम आदमी पत्रिका की संपादक और प्रसिद्ध लेखिका रमणिका गुप्ता ने बीआर आम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के शिवदेनी राम अयोध्या प्रसाद महाविद्यालय, बारा चकिया में गत 24-25 मई को यूजीसी सम्पोषित सेमिनार में कहीं। उन्होंने कहा कि 'अभिजन साहित्य स्वांत: सुखाय का शांतिपाठ है, जबकि बहुजन साहित्य सर्वजन हिताय का क्रान्तिपाठ। अभिजन साहित्य के आदर्श जहां तुलसीदास हैं, वहीं बहुजन साहित्य के आदर्श हैं कबीर।
रमणिका गुप्ता के ओबीसी होने की ओर इशारा करते हुए प्रसिद्ध दलित लेखक मोहनदास नैमिशराय ने कहा कि 'यद्यपि फुले ने स्त्रियों को भी शूद्रातिशूद्र की श्रेणी में गिना था, किन्तु मेरी दृष्टि में सभी स्त्रियों को दलित नहीं माना जा सकता। जो स्त्रियां अपने फैसले स्वयं लेती हैं, वे दलित नहीं हैं। इस दृष्टि से रमणिका गुप्ता दलित नहीं हैं। स्त्रियां भी जाति-निरपेक्ष नहीं होतीं। दलित साहित्य शुद्ध रूप से आम्बेडकर की विचारधारा पर आधारित साहित्य है, इसमें गांधी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि ओबीसी साहित्य गांधी और बाबा साहब को लेकर कोई सकारात्मक सैद्धांतिकी नहीं खड़ा कर सका है।
दूसरी ओर, सासाराम से आए सुपरिचित भाषाविद् डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि 'कामगार किसान, कारीगर, मजदूर और पशुपालकों का साहित्य ओबीसी साहित्य है। यदि भारतेन्दु से लेकर प्रसाद, रेणु और आजतक के ओबीसी कवि-साहित्यकारों तक के विपुल साहित्य का अध्ययन किया जाए, तो ओबीसी साहित्य का दायरा सबसे बड़ा है। हिन्दी साहित्य के सभी कालखंडों में इसकी पहचान की जा सकती है। डॉ. ललन प्रसाद सिंह ने कहा कि '5042 जातियों वाले साहित्य को ही हम ओबीसी साहित्य कहेंगे। संस्कृत में वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य के दो विभाजन हंै। वैदिक साहित्य ब्राह्मणों का है, जबकि लौकिक साहित्य (प्राकृत और अपभ्रंश सहित) ओबीसी का है। प्राचीन मगध साम्राज्य का सम्पूर्ण साहित्य ओबीसी साहित्य है।
सेमिनार में 'अभिजन बनाम बहुजन साहित्य, 'दलित साहित्य, ओबीसी साहित्य समेत अनेक मुददों पर व्यापक चर्चा हुई। सेमिनार में श्योराज सिंह बेचैन, रमेश रितंभर, बुद्धशरण हंस, रमाशंकर आर्य, रिपुसूदन श्रीवास्तव, हरिनारायण ठाकुर, मुसाफिर बैठा, संजय कुमार आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
                                                             (Published in  Forward Press,  July, 2013 Issue)
Forward Press

Friday 26 July 2013

अमेरिका में आम्बेडकर


इसी माह, आज से ठीक सौ साल पहले, जब युवा आम्बेडकर ने स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका की धरती पर कदम रखा, तब वे ऐसा करने वाले न केवल पहले दलित थे वरन पहले भारतीय नेता भी थे। सन् 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद, जब वे अमेरिका से स्वदेश के लिए रवाना हुए तब तक इस युवा अध्येता की असाधारण मेधा को वहां के प्राध्यापकों ने उद्ीप्त कर एक नया आकार दे दिया था। ये प्राध्यापक जीवन पर्यन्त उनके पथ-प्रदर्शक बने रहे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में युवा भीमराव ने अमेरिकी संविधान का अध्ययन किया। महान अफ्रीकी-अमेरिकी नेता बुकर टी वाशिंगटन के जीवन और कार्य से उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की। इंग्लैंड में दो साल और पढ़ाई करने के बाद जब वे भारत लौटे तो उन्होंने कहा, 'यूरोप और अमेरिका में मेरे पांच साल के अध्ययन से मेरी चेतना से यह बात पूरी तरह विस्मृत हो गई है कि मैं अछूत हूं और यह भी कि भारत में अछूत जहां भी जाता है, वह स्वयं के लिए और दूसरों के लिए समस्या होता है।'
                                                        (Published in  Forward Press,  July, 2013 Issue)
Forward Press.

व्यावाहारिक कदम समय की मांग-रामदास आठवले


                                                                                                                       -संजीव चंदन
हिंदी पट्टी सहित देशभर में पिछड़ी जातियों और दलितों में आधार कमजोर होने के बाद से ही कांग्रेस की एकछत्र राजनीति खत्म हुई थी। तमिलनाडु, बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में कांग्रेस पानी मांग रही है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। नरेन्द्र मोदी के लिए बनाए जा रहे माहौल के साथ दक्षिणपंथी राजनीति के दिन बहुरते दिखाई दे रहे हैं। दलित राजनीति के बड़े पुरोधा और आरपीआई के नेता रामदास अठावले का दो साल पहले शिवसेना के साथ
चला जाना भी दक्षिणपंथी राजनीति की एक बढ़त ही है। आठवले हमेशा से साम्प्रदायिकता के खिलाफ  मुखर आवाज रहे हैं और उनकी राजनीति कट्टरपंथियों के खिलाफ  चट्टान की तरह खड़ी रही है। चाहे बाला साहब ठाकरे की कट्टरपंथी राजनीति रही हों या राज ठाकरे की।
हालांकि आठवले की इस शिफ्ट का असर हुआ है कि उनके पहले से चले आ रहे आरक्षण को बिना छेड़े अब सवर्ण गरीबों के लिए भी आरक्षण देने की मांग करने लगे हैं और शिवसेना के नेतृत्व उद्धव ठाकरे को अपने दादाजी प्रबोधनकार ठाकरे की जाति वर्चस्वता के खिलाफ  विचारधारा और राजनीतिक पक्षधरता याद आने लगी है। क्या आठवले दक्षिणपंथी राजनीति के लिए चेक एंड बैलेंस की भूमिका में होंगे। ऐसे कई सवालों के दायरे में रामदास अठावले से फारवर्ड प्रेस के रोविंग संवाददाता संजीव चंदन ने आठवले से बातचीत की।

संजीव चंदन : शिवसेना के रास्ते एनडीए में जाने और एक झटके में राष्ट्रवादी कांग्रेस का साथ छोडऩे का निर्णय कैसे हुआ ? 
रामदास अठावले : कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ तो हमारी पार्टी आरपीआई काफी दिनों से थी। 90 से ही कांग्रेस के साथ मेरा व्यक्तिगत अनुभव बुरा भी नहीं था लेकिन इन दोनों पार्टियों की रुचि आरपीआई से लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा और विधान परिषद में हमारे एक-एक सदस्य भेजने भर में थी। उनके द्वारा सत्ता सिर्फ  मुझ तक ही सीमित रहती थी। उनकी रुचि सत्ता में हमारी आरपीआई की सक्रिय भागीदारी में नहीं थी। जब लोकल बॉडी के चुनाव होते थे, तब वे हमारी भागीदारी के सवाल को दरकिनार कर देते थे। इससे हमारे कार्यकर्ताओं में रोष था। वे देख रहे थे कि चुनाव के वक्त तो उनकी मदद ली जाती है लेकिन लोकल बॉडी में और स्थानीय विकास कार्यों में हमारी कोई सहभागिता नहीं बनाने दी जाती थी। जब मैं 2004 में लोकसभा में चुनकर आया और एनडीए के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो मंत्रिमं
ल में आरपीआई के लिए कोई जगह नहीं दी गई।अगर आरपीआई को मंत्रीपद मिलता तो बाबा साहब के बाद आरपीआई को बहुत अरसे से मंत्रीपद न मिलने की क्षतिपूर्ति हो सकती थी। बाबा साहब नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे लेकिन यहां भी कांग्रेस ने मेरे अकेले होने के बहाने से ऐतिहासिक चूक की।

संजीव चंदन : सत्ता ज्यादा जरूरी है या विचारधारा ? 
रामदास अठावले : विचारधारा तो जरूरी है ही लेकिन अपने देश में विचारधारा आधारित राजनीति कई बार धोखा खाती है, इसीलिए यहां कई बार व्यावहारिक राजनीति मात्र विचारधारा में शुष्कता के साथ बने रहने से नहीं होती। मैं या मेरी पार्टी विचारधारा तो छोडऩे वाली है नहीं। लेकिन अभी समय की मांग थी कि एक व्यावहारिक कदम नहीं उठाया जाए। आपने पूछा था कि शिवसेना के साथ जाने का निर्णय कैसे हुआ ? दरअसल जब बाला साहब ठाकरे ने मुझसे कहा कि शिवसेना के साथ यदि आरपीआई आती है तो महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी। विधान सभा पर नीला और भगवा झंडा लहराएगा। मतलब सत्ता में शिवसेना के साथ आरपीआई की भागीदारी भी होगी। इस प्रस्ताव पर हमारी पार्टी और समाज के लोगों की राय थी कि बाला साहब के प्रस्ताव के साथ जाया जाए। एक बदलाव की जरूरत है। हमारे समाज के राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, साहित्यकारों ने हमसे कहा कि अपनी विचारधारा पर बने रहकर भी यह प्रयोग किया जा सकता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर। इस तरह के प्रयोग पहले भी हो चुके हैं । इंदिराजी की
इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार में लालकृष्ण आडवाणी, जगजीवन राम, एसएम जोशी सरीखे अलग-अलग विचारधारा और पार्टी के लोग एक साथ आए। यह कोई विचारधारा का समझौता नहीं है।

संजीव चंदन : लेकिन महाराष्ट्र में आरपीआई के मतदाताओं की एक परंपरा है जो हिंदी पट्टी के दलित नेतृत्व वाली पार्टियों के मतदाताओं से अलग है। आपके कार्यकर्ताओं का कई कारणों से सत्ता में भागीदारी के सवाल पर या फिर विकास कार्यों में भागीदारी के सवाल पर या दूसरे अन्य कारणों से नाराजगी के कारण शिवसेना-बीजेपी के साथ जाने का निर्णय हो सकता है लेकिन आपके मतदाताओं की धर्मनिरपेक्ष परंपरा रही है ?
रामदास अठावले : मतदाता शिफ्ट हो रहा है, तभी मैं शिफ्ट हुआ। जो लोग यह सवाल कर रहे हैं उन्हें खूब पता है कि ऐसे गठबंधन पहले भी होते रहे हैं। पुणे में लोकल बॉडी में राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और भाजपा ने मिलकर पहले भी सत्ता पाई है। बीजेपी और शिवसेना के विदर्भ के मुद्दे पर अलग-अलग विचार हैं लेकिन वे भी मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में सोनियाजी के विदेशी मूल के सवाल पर कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनी और उसने अलग चुनाव भी लड़ा। परन्तु तीन महीने के भीतर सत्ता के सवाल पर वे फिर से एक साथ हो गए। विदेशी मूल का मुद्दा तो आज भी वैसे ही गंभीर है, यानी जब सत्ता के लिए वे सब एक साथ हो सकते हैं तो मुझे ही कठघरे में क्यों खडा किया जा रहा है! हम तो सेकुलर हैं ही। कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आज हम विकास के मुद्दे पर, मंहगाई के मुद्दे पर, भ्र-टाचार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस-एनसीपी के खिलाफ  शिवसेना-भाजपा गठबंधन के साथ हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हम एक साथ आए हैं।

संजीव चंदन : अब तक तो कांग्रेस की सेक्युलर राजनीति ही आपका उनके साथ होने का कारण रही है! 
रामदास अठावले : कांग्रेस केवल सेक्युलर, सेक्युलर बोलकर राजनीति करती है। आज गावों में जो दलित जनता पर अत्याचार होते हैं, उसमें अधिकांश अत्याचार कांग्रेस-एनसीपी के समर्थक ही करते हैं। शिवसेना-भाजपा ने महाराष्ट्र में अपने गठन के समय से ही गरीबों को अपनी पार्टी का आधार बनाया। गरीबों को टिकट दिए, नवयुवकों को टिकट दिए। उन लोगों को राजनीति में शिवसेना ने लाया जो कांग्रेस की अमीरपरस्त राजनीति के कारण हाशिए पर थे। शिवसेना-भाजपा का आधार पिछड़ी जातियों में बड़े पैमाने पर है, क्योंकि उन्होंने उन्हें अवसर दिए। ठीक है कि उन पर वैचारिक स्तर पर कुछ आरोप हैं। कांग्रेस सिर्फ  महात्मा गांधी की बात करती है, सेक्युलर होने का शोर करती है। काफी लंबे समय तक गावों में, पंचायतों में, लोकल निकायों में कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। सवाल है कि उन्होंने गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए क्या किया ? लेकिन गांव-गांव में जातिवाद बढ़ाने का काम कांग्रेस के ही लोगों ने किया है और सेक्युलरवाद के नाम पर हमें ठगने का काम भी।
                                                     (Published in  Forward Press,  July, 2013 Issue)
Forward Press.

क्रिकेट का राजनीतिशास्त्र

-रजनीश रंजन पांडे
लोग अब इसे अलग-अलग नाम से जानने और पुकारने लगे हैं.. इंडियन पॉलिटिकल लीग, इंडियन पावर लीग, इंडियन पाप लीग, इंडियन पैसा लीग और न जाने कितने नाम हैं इसके। और इन सब का सरदार है बीसीसीआई। पिछले दिनों जब आईपीएल में फिक्सिंग का खुलासा हुआ तब किसी को हैरानी नहीं हुई। इस लीग की बुनियाद ही सटटेबाजी और फिक्सिंग से रखी गई थी। मैच, विज्ञापन और दूसरे कानूनी और नैतिक स्रोतों से जितने पैसे इस लीग में आ-जा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसे गैरकानूनी और अनैतिक तरीकों से।
आईए, समझते हैं परदे के पीछे के इस खेल को और इसके खिलाडिय़ों को। शुरुआत संसद के राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली से करते हैं।

                                                                                                                अरुण जेटली
अरुण जेटली बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। बीसीसीआई की सबसे ज्यादा कमेटियों के सदस्य भी इस समय अरुण जेटली हैं। अरुण जेटली आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं। राज्यसभा में विपक्ष के तेज-तर्रार नेता बात-बात पर पीएम का इस्तीफा मांगते हैं। नैतिकता की दुहाई देने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में वे चुप हो गए। चुप्पी की साजिश में अपना रोल किसी ने बखूबी निभाया तो वे हैं अरुण जेटली। श्रीनिवासन का कार्यकाल सितंबर तक बाकी है। सूत्रों की मानें तो अगला बीसीसीआई अध्यक्ष नॉर्थ जोन से बनाया जा सकता है। ऐसे में जेटली की नजर अध्यक्ष पद पर है। वे बिना वजह किसी को खासकर दक्षिण की लॉबी को नाराज नहीं करना चाहते। लिहाजा जेटली की जुबान नहीं खुली।

              राजीव शुक्ला
बीसीसीआई में सबसे ज्यादा चर्चित नाम कोई है तो वो है राजीव शुक्ला का। राजीव शुक्ला यूपीए-2 में संसदीय कार्य राज्यमंत्री हैं। संसदीय राजनीति हो या खेल की राजनीति, शुक्ला रणनीति बनाने के माहिर खिलाड़ी हैं। विवादों की जड़ आईपीएल-6 के कमिश्नर रहे शुक्ला इस पूरे प्रकरण में सबसे चतुर खिलाड़ी नजर आए। आईपीएल-6 के कमिश्नर पद संभालने के अलावा वे आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा वे कई और कमेटियों में शामिल हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग विवाद पर इन्होंने चुप्पी तो नहीं साधी पर श्रीनिवासन को बचने का रास्ता इन्होंने ही बताया। चेन्नई में बुलाई गई बैठक में जो फैसला लिया गया उसकी बुनियाद राजीव शुक्ला ने काफी पहले ये कहते हुए रख दी थी कि श्रीनिवासन को मामले की जांच पूरी होने तक उस प्रक्रिया से अलग रहना चाहिए। विवादों के बीच मामले को तूल पकड़ता देख राजीव शुक्ला ने आईपीएल कमिश्नर पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस
इस्तीफे को भी एक सोची-समझी राजनीतिक चाल माना जा रहा है। आईपीएल खत्म होने के बाद कमिश्नर का क्या काम ही बचा था।

                                                                                                                  नरेंद्र मोदी
राजनीति के बुलंद सितारे नरेंद्र मोदी भी क्रिकेेट से अपने को दूर नहीं रख पाए हैं। मोदी गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय राजनीति में अपना दम-खम बढ़ा रहे मोदी हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। सोशल नेटवर्किंग में भी मोदी को महारत हासिल है। बीजेपी से पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर उनका नाम सबसे आगे है। भ्रष्टाचार का कोई मसला आए, मोदी कांग्रेस सरकार पर हमला करने से नहीं चूकते। वे देश को विकास का एक नया मॉडल देने की बात करते हैं। मोदी अगर सामने आकर नहीं बोलते तो ट्वीटर पर जरूर ट्वीट करते हैं । नरेंद्र मोदी टोपी नहीं पहनना चाहते और एक खेल जो करोड़ों लोगों को टोपी पहना रहा उस पर बोलना भी नहीं चाहते। आखिर वे कौन-सी ताकतें हैं जो मोदी को बोलने से रोक रही हैंं।

      फारुख अब्दुला
अवसरवादी राजनीति के रोल मॉडलों में से एक फारुख अब्दुल्ला का भी क्रिकेट से पुराना रिश्ता रहा है। फारुख अब्दुल्ला केंद्र सरकार में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का पद संभाल रहे हैं। नेशनल कान्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही वे बीसीसीआई मार्केटिंग सब कमेटी के चेयरमैन भी हैं। मैदान के बाहर के खेलों में इनकी खूब दिलचस्पी रहती है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग विवाद में अब्दुल्ला एकमात्र ऐसे शख्स के रुप में सामने आए, जिन्होंने कहा कि श्रीनिवासन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। फारुख अब्दुल्ला पर जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ के करोड़ों रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। हालांकि उन्होंने आरोपों से इंकार किया था। लेकिन मामले की तफ्तीश कहां तक पहुंची और क्या तथ्य सामने आए किसी को पता नहीं।

इन दिग्गजों के अलावा कई और राजनीतिक हस्तियों का क्रिकेट में प्रभाव है। इनमें से प्रमुख हैं बीजेपी के युवा नेता और सांसद अनुराग ठाकुर। ठाकुर बीसीसीआई के संयुक्त सचिव होने के साथ-साथ जूनियर क्रिकेट कमेटी और अंपायर्स कमेटी के  संयोजक हैं। क्रिकेट राजनीति में इनका रुतबा दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। हां, वे खुद भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। इनके अलावा कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीपी जोशी व नवीन जिंदल भी बीसीसीआई से जुड़े हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीसीसीआई की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा वे आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ  जांच कर रही अनुशासन समिति के सदस्य हैं ओर साथ ही मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। सीपी जोशी बीसीसीआई की मीडिया कमेटी के चैयरमैन के साथ-साथ राजस्थान क्रिकेेट एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। कांग्रेस सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल बीसीसीआई में सरकार के नामित सदस्य हैं। इन सब के अलावा आंध्रप्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री किरन कुमार रेड्डी भी क्रिकेट राजनीति से जुड़े हुए हैं। रेड्डी हैदराबाद किकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। कई और दिग्गज भी क्रिकेट की राजनीति में हावी रहे हैं। कृषि मंत्री शरद पवार तो बीसीसीआई से लेकर आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। परदे के पीछे की राजनीति में इनका रोल अहम होता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की भी क्रिकेट की राजनीति में दिलचस्पी रहती है।
नेताओं की क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी क्यों है ? संसद में एक दूसरे का इस्तीफा मांगने वाले क्रिकेट में एक ही टीम के खिलाड़ी कैसे बन जाते हैंं। साफ  है बीसीसीआई में क्रिकेटर और खिलाडिय़ों का कम राजनीतिक नेताओं का बोलबाला ज्यादा है। बीसीसीआई के फैसले क्रिकेटर नहीं राजनेता लेते हैं। बीसीसीआई एक ऐसा मंच है जहां पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही खेमे में है। बीसीसीआई की पिच पर सभी दलों के राजनेता एक ही टीम की ओर से बैटिंग-बॉलिंग करते हैं। जाहिर है यह पैसों का मामला है। यहां सब के हित एक-दूसरे से जुड़े हैं।

                                               (रजनीश रंजन पांडे आईबीएन 7 न्यूज चैनल में प्रोड्यूसर हैं)
                                                    (Published in  Forward Press,  July, 2013 Issue)
Forward Press.

मीडिया में आज भी सनातनी व्यवस्था है

                  
श्रीकांत देश के उन गिने-चुने पत्रकारों में से हैं, जिन्होंने रोजाना की खबरों की दुनिया में रहते हुए भी कई शोधपरक पुस्तकें लिखीं। दैनिक हिन्दुस्तान के पटना संस्करण से कोआर्डिनेटर स्पेशल प्रोजेक्ट के पद से पिछले वर्ष सेवानिवृत्त हुए श्रीकांत का अनुभव संसार व्यापक है। प्रणय प्रियंवद से श्रीकांत की बातचीत के मुख्य अंश।
एफपी : क्या आपने अखबार में काम करते हुए कभी अनुभव किया कि आप एक अति पिछड़ी जति से आते हैं ? 
श्रीकांत : मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, लेकिन अखबारों में काम करते हुए और आज भी देखता हूं कि जैसा समाज रहेगा, उसका जीवन के हर क्षेत्र में वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। शिक्षण संस्थानों, सरकारी दफ्तरों, न्यायालयों, विधानमंडलों और अखबार के दफ्तरों का कमोबेश एक जैसा हाल है। चूंकि समाज में ही ऊंच-नीच, जांत-पांत, छोटा-बड़ा का भेदभाव हर पल एहसास कराता रहता है तो संस्थान इससे कैसे मुक्त रह सकते हैं। आज भी सनातनी सिस्टम ही चल रहा है।
एफपी : बिहार की पत्रकारिता में जात-पात कितनी मायने रखती है ? 
श्रीकांत : आपके इस सवाल का जवाब मैं प्रसिद्ध पत्रकार अरुण सिन्हा के किसान आंदोलन के संबंध में लिखी गई उस उक्ति से देना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि दृश्य अखबारों में बड़े भूस्वामी, कुलीन वर्ग के लोग काम करते हैं, जिसके कारण वे 70 के दशक के किसान आंदोलन के खिलाफ  हैं। 1883 में रेंट क्वे्शचन नामक किताब में ए मैकेंजी, ब्रिटिश सरकार में मुख्य सचिव ने लिखा है-"अखबार भूस्वामी और धनी वर्ग के मुखपत्र हैं और यहां व उनके देश में उनके प्रभावशाली मित्र हैं। बिहार में बंटाईदारी का आंदोलन जब 1967-68 में चल रहा था तो जेपी ने अखबारों के बारे में क्या कहा था वह देखना भी दिलचस्प होगा। अशांति का जो वातावरण है उसमें कुछ अखबारवालों और राजनीतिक दलों का हाथ है। अभी जो अखबार की हालत है, अमीर-गरीब पर हिंसा करता है तो कोई न्यूज नहीं होती है और अगर गरीब अमीर पर हिंसा कर देता है हल्ला हो जाता है। योगेन्द्र यादव, अनिल चमडिय़ा और प्रमोद रंजन का बुकलेट देख लें, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामाजिक चरित्र का सर्वेक्षण किया है और बताया है कि मीडिया संस्थानों में फैसला लेने वाले पदों पर आदिवासी, दलित और ओबीसी की संख्या शून्य है। ये सर्वे क्रमश: वर्ष 2006 और वर्ष 2009 में हुए थे। आप आज भी पटना के हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, टाइम्स आफ  इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ-साथ टीवी चैनलों का सर्वे कराकर देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि इन अखबारों में समाज का बहुसंख्यक हिस्सा आज भी हाशिए पर है। 21वीं सदी में आधुनिक प्रबंधन का यह नया ब्राह्मणवादी अवतार है।
एफपी : बिहार की राजनीति में ओबीसी नेताओं के आविर्भाव से राजनीति के अंदर सामाजिक तस्वीर असल में कितनी बदली है ? 
श्रीकांत : रातोंरात कुछ भी नहीं बदलता। जो कुछ भी बदला है वह पिछले सौ सालों की लड़ाई का परिणाम है। जनेऊ आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन, नक्सली आंदोलन, गांधी-आम्बेडकर के अस्पृश्यता के खिलाफ  आंदोलन, जाति उन्मूलन आंदोलन और लोहिया के आंदोलन के असर के कारण ही पिछली सदी के 70-80 वर्षों में सामाजिक बदलाव हुए। कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा में पास होने की अनिवार्यता से अंग्रेजी को अलग किया। उसे भी इन्हीं आंदोलनों के साथ जोड़कर देखिए। इसके बाद आरक्षण को लागू करने और 90 के बाद लालू के उदय और नीतीश कुमार के अतिपिछड़ों और महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने का सकारात्मक असर पड़ा। लगातार संघर्ष का परिणाम है कि आज बिहार की राजनीति बदल गई है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि सारी विषमताएं, सारा भेदभाव दूर हो गया। इसके लिए साल दर साल पीढिय़ों को संघर्ष करना पड़ता है और विभिन्न रंगों और रूपों में ये संघर्ष चल रहा है।

(पत्रकार श्रीकांत द्वारा लिखी गई शोधपरक पुस्तकें बिहार में दलित आंदोलन : 1992-2000 और बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम, 1857 : बिहार-झारखंड में महायुदध, बिहार-झारखंड पर किए जाने वाले किसी भी राजनीतिक-सामाजिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ मानी जाती हैं। ये पुस्तकें उन्होंने प्रसन्न कुमार चौधरी के साथ बतौर सह लेखक लिखी हैं। बिहार में चुनाव : जाति, बूथ लूट और हिंसा, बिहार का चुनावी भुगोल समेत उनकी और भी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं) 
                                                          (Published in  Forward Press,  July, 2013 Issue)
Forward Press.

Thursday 25 July 2013

फॉरवर्ड की सोच,

IVAN KOSTKA
यह एक दिलचस्प संयोग है कि जुलाई में, जब हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आम्बेडकर के अमेरिका आगमन का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तब मैं अमेरिका में रहूंगा-'लीडरशिप' पर अपनी पीएचडी के आखिरी वर्ष के सिलसिले में। हम दोनों ही छात्रवृत्ति पर बंबई से उच्च शिक्षा के लिए न्यूयार्क रवाना हुए थे। वे 22 की उम्र में और मैं 25 की उम्र में। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह हम दोनों के जीवन की पहली और आखिरी समानता थी। जब मैं इस माह के फो
टो फीचर (पृष्ठ 6-7) के लिए अनुसंधान कर रहा था तब मुझे पहली बार यह पता चला कि आम्बेडकर ऐसे पहले नेता थे जो आधुनिक काल में पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। दूसरे थे जयप्रकाश 'जेपी' नारायण। आम्बेडकर अमेरिका इसलिए गए, क्योंकि बड़ौदा के महाराजा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी पढ़ाई के लिए वजीफा दिया था और जयप्रकाश इसलिए क्योंकि उन्हें हर ब्रिटिश वस्तु से चिढ़ थी।
हमारी आवरण कथा की मुख्य लेखिका, मानवशास्त्री नंदिनी सुंदर भी कोलंबिया विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं। वे इस समय देहली स्कूल ऑफ  इकानामिक्स में प्राध्यापक हैं और इन दिनों मीडिया के समाजशास्त्र पर केन्द्रित पाठ्यक्रम पढ़ा रही हैं। अपनी पहली पुस्तक 6 सबलटिन्स एण्ड सोवरिन्स : एन एन्थ्रोपोलाजिकल हिस्ट्री ऑफ  बस्तर 1854-2006 (अधीनस्थ और संप्रभु : बस्तर का मानवशास्त्रीय इतिहास 1854-2006) आक्सफोर्ड
यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली 8 से लेकर पत्र-पत्रिकाओं और समाचारपत्रों में लिखे गए अपने असंख्य लेखों के चलते, उनकी पहचान बस्तर और उसके आदिवासी रहवासियों की विशेषज्ञ के रूप में स्थापित हो गई है। वे माओवादियों की हिंसा और सरकार द्वारा माओवादियों के विरुद्ध असंवैधानिक कार्यवाहियों-दोनों की ही विरोधी हैं। वे उन निर्दोष आदिवासियों के साथ हैं जो माओवादियों व सरकार के आपसी संघर्ष का खामियाजा भुगत रहे हंै। इसलिए, मई के अंत में बस्तर में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले के बाद, मुझे यह तय करने में देरी नहीं लगी कि इस विषय पर फारवर्ड प्रेस की आवरण कथा कौन लिखेगा। यद्यपि वे अत्यंत व्यस्त थीं परंतु मेरे लगातार पीछे पड़े रहने का वांछित असर हुआ और उन्होंने लाल कोरीडोर में होने वाली घटनाओं के प्रति, भारत की 'मुख्यधारा' के मीडिया के दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना करते हुए एक लेख हमारे लिए लिखा।
मीडिया में शनै:-शनै: अगले आमचुनाव की चर्चा होने लगी है-चाहे वे निर्धारित समय पर हों या उसके पूर्व। मोदी के भाजपा में ऊंचे होते कद के कारण जदयू ने भाजपा/राजग से नाता तोड़ लिया है। प्रणय प्रियंवद इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि भाजपा के सुशील कुमार मोदी की जगह बिहार का उपमुख्यमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए। हमारे बिहार के नए ब्यूरो प्रमुख वीरेन्द्र कुमार यादव, लालू प्रसाद की राजद की महाराजगंज उपचुनाव में विजय से उभरे नए सामाजिक समीकरणों का विश्लेषण कर रहे हैं। फारवर्ड प्रेस के गुजरात संवाददाता अर्नाल्ड क्रिस्टी बता रहे हैं कि भाजपा ने किस तरह राज्य में कांग्रेस का खाम किला ध्वस्त किया और अपनी पहचान व मुद्दों/विचारधारा पर आधरित राजनीति को मजबूती दी। हमारे घुुमक्कड़ संवाददाता संजीव चंदन ने दलित नेता रामदास अठावले से लंबा साक्षात्कार लिया, जिसमें अठावले ने यह समझाने की कोशिश की कि वे आम्बेडकरवादी आरपीआई छोड़कर दलितों की पूर्व शत्रु शिवसेना में क्यों गए।
पिछले महीने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, दलित उद्यमिता का केन्द्र भी बन गई। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने डिक्की वेंचर केपिटल फंड का उदघाटन किया। जहां भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में बाजार का आकलन अच्छा नहीं है वहीं दलित उद्यमिता के मामले में सरकार और उद्योग, दोनों ही आशावान हैं। इस माह से हमने 'दादू' की एक नई श्रृंखला प्रारंभ की है 'अपना व्यवसाय शुरू करना'। सन् 1915 में जब आम्बेडकर का अमेरिका प्रवास खत्म होने को था, महान अफ्रीकी-अमेरिकी नेता बूकर टी. वाशिंगटन मृत्यु को प्राप्त हुए। युवा आम्बेडकर उनके जीवन और कृतित्व से बहुत प्रभावित थे, विशेषकर शिक्षा, आर्थिक विकास व उद्यमिता पर उनके जोर से। वे चाहते थे कि उनके सद्य-स्वतंत्र अफ्रीकी-अमेरिकी साथी, इन सबसे लाभ प्राप्त करें। आम्बेडकर निश्चित रूप से डिक्की की फारवर्ड सोच से सहमत होते।
अगले माह तक के लिए
सत्य में आपका
                                                   (Published in  Forward Press,  July, 2013 Issue)
Forward Press.

भाजपा की हिन्दू राजनीति बनाम कांग्रेस की जाति आधारित राजनीति

                                                                                                                       
                      -अर्नोल्ड क्रिस्टी

भारत में वोट बैंक की राजनीति के बगैर किसी राजनीतिक दल का काम नहीं चलता। यद्यपि यह कहा जाता है कि गुजरात में इन दिनों चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े जा रहे हैं परन्तु सच यह है कि चाहे हाल के चुनाव हों या पूर्व के, सभी इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि गुजरात में जातिवादी राजनीति का वर्चस्व है। यह हाल में हुई एक चौंका देने वाली घटना से साबित होता है। गुजरात हो या देश का अन्य कोई हिस्सा सामान्यत: दलित या अन्य वंचित वर्गों के सदस्यों को उच्च जातियों के सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। परन्तु मध्य गुजरात के आनंद जिले के कन्थारिया गांव में एक ऊंची जाति का पटेल परिवार इसलिए सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहा है, क्योंकि उस परिवार की एक महिला ने ग्राम पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ओबीसी दरबार समुदाय का सहयोग और समर्थन लिया। कन्थारिया के सभी पटेल उस महिला के परिवार का पूरी तरह बहिष्कार कर रहे हैं। महिला का अपराध मात्र यह है कि उसने पटेलों की धमकियों के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया।
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का दावा है कि विकास के कारण उन्हें चुनावों में एक के बाद एक जीत हासिल हो रही हैं परन्तु सच यह है कि आरएसएस और भाजपा द्वारा धर्म और जाति आधारित राजनीति को आधार बनाकर सफलता हासिल करने का एक फार्र्मूला ईजाद कर लिया है और इसी की सहायता से वह चुनाव में जीत हासिल करती आ रही है।
बंबई राज्य के दो हिस्से कर गुजरात को सन् 1960 में अलग राज्य बनाया गया था। सन 1962 में हुए चुनाव में आरएसएस की पूर्ववर्ती राजनीतिक शाखा जनसंघ को केवल एक प्रतिशत मत हासिल हुए थे। सन 1967 में हुए अगले चुनाव तक भी वह अपने मतों में मात्र एक प्रतिशत का इजाफा कर सका। जहां एक ओर जनसंघ कछुए की चाल से आगे बढ़ रहा था, वहीं जातिगत राजनीति का अत्यंत होशियारी से उपयोग कर कांग्रेस दिन-दूना
रात चौगुनी उन्नति कर रही थी। सन् 1972 और 1976 में हुए चुनाव में भी जनसंघ 10 प्रतिशत से अधिक मत नहीं पा सका। उसे इन दोनों चुनाव में 9 प्रतिशत मत हासिल हुए। सन् 1980 के विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने जनसंघ का नया अवतार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैदान में उतारा। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को केवल 14 प्रतिशत मत हासिल हुए और 5 साल बाद सन् 1985 में भाजपा के मतों के प्रतिशत में मात्र 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
सन् 1970 के दशक में गुजरात की सबसे ताकतवर और प्रभुत्वशाली पटेल समुदाय ने कांग्रेस का साथ छोडऩा शुरू कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने ओबीसी समुदायों को अपने झंडे तले लाने की कोशिश शुरू कर दी। कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों को भी अपनी ओर खींच लिया और इस गठबंधन जिसे केएचएएम या खाम (क्षत्रिय, हरिजन (दलित), आदिवासी और मुसलमान) कहा जाता था के सहारे वह 1985 तक चुनाव जीतती रही। खाम के जबरदस्त समर्थन के चलते मतों में कांग्रेस की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ती गई। सन् 1975 में कांग्रेस को कुल मतों में से 40 प्रतिशत हासिल हुए। सन् 1980 में कांग्रेस के वोटों का प्रतिशत बढ़कर 51 हो गया और सन् 1985 में कांग्रेस लोकप्रियता के अपने चरम पर पहुंच गई। उसे 55 प्रतिशत मत हासिल हुए और कद्दावर ओबीसी नेता माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 182 में से 149 सीटें जीत लीं। इस रिकार्ड को गुजरात में आज तक कोई राजनीतिक दल तोड़ नहीं सका है। परन्तु भाजपा और आरएसएस ने धर्म और जाति की राजनीति का अपना ब्राण्ड स्थापित कर कांग्रेस को उसी के खेल में मात दे दी। कांग्रेस का खाम गठबंधन चारों खाने चित्त हो गया।
आज कांग्रेस गुजरात में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। हाल में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने 6 पुराने गढ़ भाजपा के हाथों गवां दिए। यह भाजपा द्वारा स्थानीय स्तर पर किए गए चुनाव प्रबंधन का परिणाम था।
भाजपा ने धर्म आधारित राजनीतिक तिकड़मों के जरिए खाम गठबंधन में से क्षत्रिय और दलितों को अपनी ओर खींच लिया। इस काम में भाजपा और संघ परिवार द्वारा शुरू किया गया रामजन्मभूमि आंदोलन बहुत काम आया। शनै:.शनै: गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाल बन गई।
भाजपा और आरएसएस के हिन्दुत्व एजेण्डे ने कांग्रेस के खाम किले को पूरी तरह जमींदोज कर दिया है। वोटों में कांग्रेस की हिस्सेदारी 1985 में 55 प्रतिशत से गिरकर अगले दो दशकों में 30 प्रतिशत के आसपास सिमट गई। कांग्रेस की जाति आधारित राजनीति पर भाजपा की धर्म आधारित जातिवादी राजनीति भारी पड़ी। भाजपा ने कांग्रेस के आदिवासी वोट बैंक में भी सेंध लगा दी। इसमें आदिवासी क्षेत्रों में संघ द्वारा चलाई जा रही सामाजिक गतिविधियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संघ ने वनवासियों के लिए कई कल्याण योजनाएं चलाईं। यहां यह महत्वपूर्ण है कि सन् 2002 के गुजरात दंगों में आदिवासियों ने मुसलमानों के खिलाफ  हिंसा में बढ-़चढ़ कर भाग लिया था।
पिछले दो दशकों से लगातार चुनाव हारते रहने के बावजूद कांग्रेस अब भी अपनी पुरानी जातिवादी राजनीति के सहारे चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। परन्तु समस्या यह है कि खाम का खात्मा करने के बाद भाजपा ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब वह जाति की बजाय विकास और सुशासन की बात करने लगी है।
सन् 1992 में बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने से एक हिंदुत्ववादी लहर गुजरात सहित पूरे देश में फैल गई थी। भाजपा की विधानसभा चुनाव में जीत के पीछे इस हिंदुत्ववादी लहर का महत्वपूर्ण योगदान था। सन् 2002 में गुजरात में हुए दंगों ने भाजपा को अगला चुनाव जीतने में मदद की। परन्तु सन् 2012 में भाजपा गुजरात में इस तथ्य के बावजूद सत्ता हासिल करने में इसलिए सफल रही, क्योंकि पार्टी में आंतरिक असंतोष अपने चरम पर था। अपनी इस विजय के लिए भाजपा ने जातिवादी राजनीति का सहारा लिया और हिंदुत्व व विकास के सीमेण्ट से अपने जातिवादी किले को मजबूती दी। हिंदुत्व, विकास और जातिगत राजनीति के मॉडल का इस्तेमाल कर भाजपा ने गुजरात में अपना एक ऐसा वोट बैंक तैयार कर लिया है, जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल हैं। उच्च वर्ग, ओबीसी, दलित, आदिवासी और यहां तक कि कुछ मुसलमान भी। मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जातिवादी राजनीति को नई बुलन्दियों तक पहुंचा दिया है। भाजपा के मतदाता अब भी उसे जाति के आधार पर वोट देते हैं परन्तु हिंदुत्व और विकास के झण्डे तले। यही कारण है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में केशुभाई पटेल के विद्रोह और शक्तिशाली लेउवा पटेल समुदाय की नाराजगी के बाद भी भाजपा चुनाव जीतने में सफल रही। लेउवा और कडवा पटेल वोट बैंकों को विभाजित करने की रणनीति असफल सिद्ध हुई और केशुभाई पटेल की पार्टी केवल दो सीटें जीत सकी। इसी तरह अभी हाल में उपचुनाव में भाजपा ने 6 की 6 सीटें जीत लीं, जिनमें लोकसभा की दो सीटें शामिल हैं।
हालिया उपचुनाव में लिम्बाडी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने इलाके में कोली मतदाताओं की बहुसंख्या को देखते हुए सांसद सोमा भाई पटेल जो कि एक कोली हैं, के पुत्र को अपना उम्मीदवार बनाया। भाजपा के उम्मीदवार कीरतराम क्षत्रिय समुदाय से थे। इस समुदाय का इलाके में कोई खास बोलबाला नहीं है परन्तु इसके बावजूद भाजपा वहां चुनाव जीत गई। इससे यह साफ  है कि गुजरात के मतदाता अब केवल जाति के आधार पर मत देने को तैयार नहीं हैं।
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि गुजरात को जातिवादी राजनीति से मुक्ति मिल गई है। दिसम्बर, 2012 के विधानसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी के एक मजबूत उम्मीदवार व प्रभावशाली मंत्री जयनारायण व्यास को कांग्रेस के भावसिंह राजपूत ने जातिगत समीकरणों के चलते धूल चटा दी थी। कुल मिलाकर मोदी और भाजपा ने गुजरात के मतदाताओं की जातिवादी मानसिकता को अच्छी तरह से समझ लिया है। परन्तु वे चुनावी विजय के लिए केवल जातिवादी समीकरणों पर निर्भर नहीं हैं। सही उम्मीदवार का चुनाव और मतदाताओं को हिंदुत्व व विकास की चटनी चटाकर भाजपा गुजरात में लगातार विजयी पताका फहराती जा रही है।
                                                              (Published in  Forward Press,  July, 2013 Issue)
   Forward Press.

Tuesday 23 July 2013

नासिक में फॉरवर्ड प्रेस,

 अगर आप नासिक में हैं तो फारवर्ड प्रेस की प्रति यहां से ले सकते हैं।

   Pathak Brothers

    Plot No. 15, Besement
    Sharkar Nagar-422001,
    Ph.: 0523-2506898, 09422245434,              
                                                                                          
                             NASIK
                                                                                                                                                                                                                                              






Forward Press. 

विवाह का मंत्र : तुम हो मेरी पूर्णता

   -स्‍तुति व अभिषेक
                 
विवाह हमें हमारे जीवनसाथी के बारे में तो बहुत कुछ नया बताता ही है, वह हमारे स्वयं के बारे में भी हमारी आंखे खोलता है। कभी-कभी हमें लगता है कि काश, हमारा जीवनसाथी बिल्कुल हमारे जैसा होता और सभी काम ठीक उसी तरह करता जैसे हम करना पसंद करते हैं...क्या इससे हमारी जिदंगी बेहतर और आसान नहीं हो जाती ? क्या ही अच्छा होता कि र्ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे का क्लोन बनाया होता!
श्रीमती जी कहती हैं...
जब अभिषेक से मेरी शादी हुई तो हमें ऐसा लगा मानो हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो! उपलब्धि इसलिए, क्योंकि हमारा समाज, विवाह को जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव मानता है। विवाह की संस्था को समाज की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त है और विवाहित होने के पश्चात हमें ऐसा लगा मानो हमने अपने जीवन की एक मंजिल हासिल कर ली हो। परन्तु असली वैवाहिक जीवन शुरू होता है शादी के अगले दिन से। और जल्द ही हमें यह अहसास हो गया कि किसी मंजिल पर तो दूर हम कहीं भी नहीं पहुंचे थे। मेरा मतलब यह है कि हमने केवल एक नई शुरुआत की थी। शादी कोई मंजिल नहीं है वरन् एक यात्रा है, जिसे हम दोनों ने साथ मिलकर पूरा करने का निर्णय लिया था। अब हम एक टीम थे। 
मेरे पति हमेशा जल्दी में रहने वाले एक अत्यंत कामकाजी किस्म के व्यक्ति हैं। जिस दिन वे दिनभर का अपना निर्धारित काम पूरा कर लेते हैं, उनके लिए वह दिन सार्थक हो जाता है। वे हमेशा ऐसे तरीके या रणनीति की खोज में रहते हैं जिससे कोई काम बेहतर, और बेहतर तरीके से किया जा सके। दूसरे शब्दों में, यात्रा शुरू करने के पहले, अभिषेक यात्रा की राह पर भरपूर नजर डालता है और यात्रा पूरी करने की रणनीति तैयार करता है। वह बिना सोचे-समझे किसी काम में हाथ नहीं डालता। दूसरी ओर मैं, अपने आसपास की दुनिया पर नजर रखती हूं, सोच-विचार करती हूं और पहले से कोई निर्णय लेने की बजाय किसी यात्रा पर निकल पडऩे के बाद, रास्ते में, परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेती जाती हूं। 
तो, विवाह के शुरुआती दिनों में मैं अभि की 'टू डूÓ लिस्ट को पूरी करने में जुटी रहती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मैं उसके साथ भागती रही। उसके कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करती रहती थी। मैंने काम पूरा हो जाने के बाद 'टू डूÓ लिस्ट में सही का निशान लगाना सीखा, मैंने गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण लिया, मैंने घरेलू बजट बनाना शुरू किया और घर के लिए सामान की खरीदारी में अपना काफी वक्त लगाया। परन्तु मैं परेशान-सी हो गई थी। मुझे लग रहा था कि ऐसा लंबे समय तक नहीं चल सकता। 
क्यों? इसलिए क्योंकि मुझमें और अभिषेक में बहुत से अंतर हैं। मेरी भी 'टू डूÓ सूची होती थी लेकिन वह अभिषेक से काफी अलग होती थी। मैं काम और रिश्तों-दोनों में अर्थ ढूंढती थी। मेरे लिए अभिषेक से प्यार करने का अर्थ था उसके सपनों और उसके भय को जानना और उसका संबल बनना। उसके लिए मुझसे प्यार करने का अर्थ था मेरी इस तरह से मदद करना, ताकि मैं जीवन के व्यावहारिक पक्ष से जुड़े काम बेहतर से बेहतर ढंग से पूरा कर सकूं।
प्रश्न यह था कि किसकी लिस्ट ठीक थी-अभिषेक की या मेरी। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी और हम दोनों यदि अलग-अलग की बजाय एक ही लिस्ट बनाते तो बेहतर होता। कुछ समय पहले मैंने एक लेख पढ़ा था, जिसमें यह कहा गया था कि जब हम अपने जीवनसाथी की तलाश करते हैं तब हम अनजाने में ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध कर सके। कोई भी पुरुष या स्त्री एक ऐसे जीवनसाथी की तलाश करता है जो कुछ मामलों में उसके जैसे हो, परन्तु बाकी में उससे अलग हो। अक्सर मैं ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस करती हूं जो मुझसे विपरीत है। अनुसंधान से पता लगता है कि एक दूसरे से उलट स्वभाव या मानसिकता वाले लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे आपस में मिलकर एक दूसरे को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। 
उसकी व्यावहारिकता ने मुझे कई तरह से लाभ पहुंचाया है। मुझे यह देखकर आश्चर्र्य होता है कि हम दोनों कितने अलग हैं...वो दौड़ता है, मैं चलती हूं ; मैं विचार देती हूं वह उसे लागू करता है; उसकी पथ प्रदर्शक है तार्किकता, मैं रचनात्मक हूं; वह हमारी छुट्टियों की योजना बनाता है और मैं सप्ताह के किसी भी दिन उसे सरप्राइज देती हूं...और इस तरह जिन्दगी चलती जा रही है। 
अभी कुछ समय पहले की बात है। मैं खिलौने सलीके से जमा रही थी, कपड़े तह कर रख रही थी और दूसरे घरेलू कामकाज निपटा रही थी। मेरे पति हमारी बेटी महिमा को एक कहानी सुना रहे थे और उसके अनगिनत प्रश्नों का बड़े धैर्य से जवाब दे रहे थे। बीच-बीच में वे उसे कभी गले लगाते तो कभी चूम लेते। मैं अचानक ठिठक गई और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। मैं सोच रही थी कि हम दोनों ठीक वह कर रहे हैं जो हमारे स्वभावों के विपरीत है। थोड़ा सा अभिषेक मुझमें समा गया है और थोड़ी से मैं, उसमें। 

श्रीमान जी कहते हैं...
मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि विपरीत स्वभाव वाले लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और यही वह बात है जो विवाह को इतना विशेष बनाती है। कभी-कभी मुझे यह देखकर आश्चर्र्य होता है कि दो लोग एक दूसरे से इसलिए विवाह करते हैं, क्योंकि उनके बीच ढेर सारी समानताएं हैं और इसलिए उनकी आपस में बहुत पटेगी। और कुछ ही महीने बाद, वे 'असंगतताÓ के आधार पर अदालतों में तलाक की अर्जी लगाते दिख जाते हैं। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हमारा जीवनसाथी हमसे अलग होगा और हमें इस अंतर को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम दोनों में कितना अंतर है, इसका एहसास पहली बार तब हुआ जब हम दोनों विवाह के पूर्व की काउंसिलिंग में हिस्सा ले रहे थे। हमसे पूछा गया कि हमें अपने-अपने जीवनसाथी से क्या-क्या अपेक्षाएं हैं और हमें यह देखकर आश्चर्र्य हुआ कि हम दोनों की अपेक्षाओं की सूची एकदम अलग-अलग थी। परन्तु इसका लाभ यह हुआ कि हम शादी के पहले ही इस बात के लिए तैयार थे कि हम दोनों में बहुत से अंतर हैं और हमें उन अंतरों को स्वीकार करना है और उनके साथ जीना है। 
समय के साथ हमने इन अंतरों का उपयोग एक दूसरे की कमियों को पूरा करने के लिए करना सीख लिया। स्तुति हमेशा से दूसरों के प्रति संवेदनशील रही है और दूसरों की भावनाओं को समझना उसे आता है। स्तुति ने मुझे सिखाया कि मुझे दूसरों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और दूसरों के जीवन में बेजा हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। किसी विवाह में देने के लिए उपहार का चुनाव करने जैसी छोटी-सी चीज में भी हम दोनों के अलग-अलग गुण उपयोगी साबित होते हैं। मैं ऐसी चीज चुनता हूं जो नवदंपती के जीवन में कुछ काम आएगी तो स्तुति एक लंबा-सा नोट लिखती है, जिसे हम अपने उपहार के साथ नवयुगल को देते हैं। मैं चकित हूं कि र्ईश्वर
ने विवाह नाम की इस संस्था को कितनी चतुराई और समझदारी से गढ़ा है। अगर मेरा जीवनसाथी मेरे जैसा ही होता तो मैं अधूरा बना रहता। निस्संदेह, ईश्वर हमसे भी बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। 
हम कहते हैं...
हम जब विवाह करते हैं तब तक हम वयस्क हो चुके होते हैं। हमारा व्यक्तित्व विकसित हो चुका होता है। हम विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय कायम कर चुके होते हैं और हमारे लिंग, रहने के स्थान, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि का भी हमारे दिलो-दिमाग पर असर पड़ चुका होता है। कहने का मतलब यह है कि विवाह करने वाले दो व्यक्तियों के स्वभाव और सोच में जमीन-आसमान का फर्र्क हो सकता है-इतना ज्यादा कि उसके साथ जीना असंभव-सा जान पडऩे लगे। यद्यपि कुछ अंतर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं परन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस तरह के अंतरों से निपटने के लिए जरूरी है एक दूसरे का, विशेषकर एक दूसरे की वैयक्तिकता का सम्मान और आपसी चर्चा द्वारा, दोनों को स्वीकार्य किसी समझौते पर पहुंचने की जरूरत। विवाह का यह अर्थ नहीं है कि हम अपनी वैयक्तिकता खो दे बल्कि यह एक दूसरे के अनूठेपन का जश्न है। 
विवाह का अर्थ है दो अपूर्ण व अधूरे मनुष्यों का मिलन, एक संतुलन बनाने की कोशिश और एक दूसरे के साथ जीवनयात्रा पूरी करने का संकल्प। क्या कोई भी विवाहित दंपती, अपने जीवन के किसी भी दौर में यह कह सकता है कि वह लक्ष्य पर पहुंच गया है और अब कुछ भी और करना बाकी नहीं रहा। हम तो यह चाहेंगे कि वह कहे कि हमारी यात्रा जारी है। 
(स्तुति ऐन बेंगलुरु के एक कॉलेज में व्याख्याता और काउंसलिंग मनोवैज्ञानिक हैं। अभिषेक ओमेन टेलीकॉम इंजीनियर हैं और बेंगलुरु की एक टेलीकॉम कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करते हैं।)
                                                       (Published in  Forward Press,  July, 2013 Issue)
Forward Press.

दूसरा विश्व आदिवासी फेसबुक युवाशक्ति महोत्सव अक्टूबर में

               
  -अमरेंद्र यादव 
मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल बड़वानी जिले में प्रथम फेसबुक आदिवासी युवाशक्ति समारोह 16 मई को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह में समाज के पढे-लिखे युवाओं ने पूरे जोशो-खरोश से भाग लिया। समारोह की सफलता को देखते हुए युवाओं ने दूसरे विश्व आदिवासी फेसबुक युवाशक्ति समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस महापंचायत को मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में इस साल के अक्टूबर में आयोजित करने की तैयारियां चल रही हैं । 
आमतौर पर आदिवासियों का नाम आते ही हमारे सामने विकास से वंचित लोगों की तस्वीर आ जाती है। लेकिन मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में 16 मई को जो आदिवासी जमावड़ा हुआ उसका नजारा इस आम सोच के ठीक विपरीत था। आयोजन की खबर फेसबुक से मिलते ही मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के पढ़े-लिखे लगभग 250 आदिवासी युवा कार्यक्रम में भाग लेने पहुंच गए। इस तरह देश की पहली फेसबुक आदिवासी पंचायत सफल हो गई। इस पंचायत का विचार दिल्ली के एम्स में 31 वर्षीय आदिवासी समुदाय के सीनियर रेजिडेंट डॉ. हीरालाल अलावा के मन में एक साल पहले आया था। मूलत: धार जिले के रहने वाले हीरालाल आदिवासियों की वास्तविक समस्याओं को सामने लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फेसबुक जैसे सामुदायिक साईट का उपयोग किया। उन्होंने आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को लेकर फेसबुक पर पोस्ट डालने शुरू किए, जिनपर जल्द ही प्रतिक्रियाएं मिलने लगीं। देखते-ही-देखते आदिवासी समुदाय के लगभग 1,500 युवा फेसबुक पर उनसे जुड़ गए। फेसबुक पर आदिवासी युवाओं की संख्या 10,000 से भी ज्यादा है ।
फेसबुक पर युवाओं ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को साझा करना शुरू किया। चिलचिलाती गर्मी में पांच घंटे तक चली इस पंचायत में युवाओं ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र किया। डॉ. अलावा ने फारवर्ड प्रेस को बताया कि देशभर के आदिवासी गरीबी और अशिक्षा की वजह से शोषण का शिकार हो रहे हैं और उनकी स्थिति उच्च शिक्षा के जरिए ही बेहतर हो सकती है। इस विचार को पोस्ट करने के बाद सभी फेसबुक साथियों ने मिलना तय किया और इस तरह पहली फेसबुक पंचायत की नींव तैयार हुई। यह अनोखी फेसबुक पंचायत बड़वानी के कृषि उपज मंडी में आयोजित की गई थी। इन संगठनों से जुड़े युवा अपने समाज से जुड़ी गतिविधियों को पोस्ट करते हैं और लगातार फेसबुक चैटिंग व मैसेजिंग के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं।  
Forward Press.
                                      (Published in  Forward Press,  July, 2013 Issue)